सम्पादकीय


राष्ट्र बैङ्कको ‘डाटा म्यानिपुलेशन’


नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धिदर ७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेकोमा मध्यावधि समीक्षाले त्यो ८ प्रतिशत पुग्ने बताएको छ । त्यसैगरी, सोधनान्तर स्थिति रू. ५ अर्ब हुने अनुमान गरिएकोमा त्यसलाई बढाएर रू. ४० अर्ब हुने संशोधित अनुमान राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । अर्कातिर, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लिने र बचतमा दिने ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेड) नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैङ्कले ‘ब्याजदर करिडोर’ बनाउने अवधारणा पनि ल्याउने बताएको छ । ब्याजदर करिडोरको कुरा गरेर ऊ थप नियन्त्रणमुखी हुन खोजेको प्रतीत हुन्छ ।


बचत तथा ऋणको ब्याजदरमा तीव्र असन्तुलन तथा भारततर्फ बचत पलायन हुन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी त्यसो गरिन लागेको बताए पनि त्यो तर्कमात्रै यसको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि पर्याप्त छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्क सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो ।


तर, यसले गर्ने प्रक्षेपणहरू एकपछि अर्को नमिल्न थालेपछि त्यसको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठाउन थालिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले वार्षिक रूपमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न थालेको १० वर्षको अवधिमा मूल्यवृद्धिदर (मुद्रास्फीति)सम्बन्धी प्रक्षेपण विरलै मिल्ने गरेको छ । समानान्तर रूपमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विकास, कालोबजारी, बन्द हडताल, कृत्रिम अभावलगायत गैरमौद्रिक तत्वहरूका कारण राष्ट्र बैङ्कको अनुमान नमिलेको हो । यस दृष्टिबाट हेर्दा गैरआर्थिक तइभ्वका कारण राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीति काम नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । तर, सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको हैसियतमा हुँदाहुँदै पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।


यसले ती कुराप्रति नेपाल राष्ट्र बैङ्क बेखबर पो छ कि भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । अर्कातर्फ सोधनान्तर स्थितिका सम्बन्धमा गरिएको प्रक्षेपणमा समेत निकै ठूलो अन्तर देखिएको छ । चालू आवमा सोधनान्तर बचत ५ अर्ब रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको थियो । तर, चालू आवको प्रथम ५ महीनामै यो सवा ६१ अर्ब पुगिसकेको छ । फेरि मध्यावधि समीक्षामार्फत उसले यसमा २१ अर्बभन्दा बढी कमी आउने संशोधित अनुमान गरेको छ । चालू आवको बा“की अवधिमा डलर कमजोर हुने, आयात बढ्ने तथा रेमिट्यान्समा कमी आउन सक्ने सम्भावना रहेको उसको अनुमान होला । तर, राष्ट्र बैङ्कले दिने सोधनान्तरको तथ्याङ्क कहिले अस्वाभाविक रूपमा बढी र कहिले त्यसैगरी कम देखिने गरेको छ । यसमा उसले ‘डाटा म्यानिपुलेशन’समेत गर्ने गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।


बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर निकै उच्च रहेको निजी उद्यमी व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन् । केही समयअघिसम्म बैङ्कहरूले निक्षेपमा २–३ प्रतिशत मात्रै ब्याज दिने तर कर्जामा १७–१८ प्रतिशतसम्म लिने गरेको गुनासो सुनिन्थ्यो । अहिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बताएअनुसार निक्षेपमा औसतमा ७ प्रतिशत र कर्जामा १३–१४ प्रतिशत ब्याजदर छ । कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) औसतमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुलाई नराम्रो मान्ने गरिन्छ ।


त्यसो हुँदा यो दरलाई नियमित गर्नका लागि ‘ब्याजदर करिडोर’ निर्माण गरिनु सोझो आँखाले हेर्दा राम्रो नै हो । बजारलाई स्वस्थ्य ढङ्गले विकास गर्ने हिसाबले कर्जा र निक्षेपको तलमाथिको सीमा निर्धारण गरियो र ब्याजदरलाई अर्धस्वचालित (सेमी फिक्स्ड) बनाउन सकियो भने त्यसले राम्रै गर्ला । तर, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका विगतका क्रियाकलाप हेर्दा ब्याजदरमा नियन्त्रण गर्ने नियतका साथ यस्तो व्यवस्था गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । बजार प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्ने हिसाबले यसरी ब्याजदरमा अङ्कुश लगाउने प्रयास गरिनु भने उचित छैन ।