सम्पादकीय


‘ट्रेकिङ पीक’को अवधारणा उचित


ट्रेकिङ व्यवसायीहरूले ७ हजार मिटरभन्दा कम उचाइका हिमालहरूलाई ‘ट्रेकिङ पीक’ बनाउन माग गरेका छन् । तर, सरकारले त्यसो गर्न नसक्ने बताएको छ । ७ हजार मिटरभन्दा कम उचाइका हजारौं हिमालको सदुपयोग गरेर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नुको साटो त्यहा“ पनि ‘ब्यूरोक्रेशी’ लादेर त्यो सम्भावनालाई न्यून गर्नु उपयुक्त छैन । यी हिमालको आरोहणका लागि अनुमति लिनुपर्ने, सम्पर्क अधिकृत अनिवार्य रूपमा लिनुपर्नेजस्ता प्रावधानले पर्यटन क्षेत्र निरुत्साहित बन्न पुगेको छ । त्यसैले अनावश्यक रूपमा हिमालहरूलाई प्रतिबन्धित गर्नुको साटो तिनलाई खुला छोड्ने हो भने पर्यटनमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न सघाउ पुग्न सक्छ । सरकारको नाराजस्तो यस क्षेत्रको आम्दानी गाउँ गाउँमा पुर्याउन पनि यसले सहयोग गर्नेछ ।


पर्यटन ऐन २०३५ को दफा १६ मा अनुमति प्राप्त नगरी कसैले कुनै हिमालचुली आरोहण गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाका कारण सरकारको अनुमति लिन बढी समय लाग्ने, शुल्क बुझाउनुपर्ने तथा धेरै प्रकारका कागजात बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा यस्ता हिमालमा आरोहण गर्न पर्यटकहरू हत्तपत्त तयार नहुने समस्या छ । त्यसैले ७ हजार मिटरभन्दा कम उचाइका हिमाल चढ्न अनुमति नचाहिने व्यवस्था गर्न एजेन्सीहरूले गरेको माग उचित छ । यदि त्यसो गर्न सकिदै, सकिदैन भने केन्द्रबाट नै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाई न्यून शुल्कमा सम्बन्धित हिमाल क्षेत्रबाट नै लिन पाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।


अर्कातर्फ ६ हजार मिटरभन्दा माथिका हिमाल आरोहण गर्दा प्रत्येक टोलीले सरकारले तोकेको सङ्ख्यामा सरकारी सम्पर्क अधिकृत लैजानुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा २० मा छ । पर्यटन नियमावली २०५९ मा सम्पर्क अधिकृतका विभिन्न योग्यता तोकिएको छ । पर्वतारोहीलाई कुनै समस्या परेको, अप्रिय घटना÷दुर्घटना भएको वा नियम भङ्ग गरेको अवस्थामा सहयोग÷सहजीकरण गर्ने काम सम्पर्क अधिकृतले गर्ने भनी नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख छ । तर, त्यस्ता सम्पर्क अधिकृतले त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन् । सरकारले पनि योग्यता नपुगेका सम्पर्क अधिकृत खटाउने र उनीहरूले समेत यसलाई कमाउने अवसरका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको गुनासो वर्षौंदेखि सुनिदै आएको छ । सम्बन्धित हिमालमा सुरक्षा सतर्कता बढाउन तथा फोहोर हुन नदिनका लागि खटिने सम्पर्क अधिकृतहरू हिमाल आरोहणमै जादैनन्, काठमाडौं वा सुगम ठाउँमा बसेर भत्ता पचाउँछन् ।


त्यसैले सम्पर्क अधिकृत भएनन् भने पर्यटकले हिमालमा फोहोर गर्छन् भन्ने कुरा आफैमा हास्यास्पद छ । वास्तवमा यस्ता सम्पर्क अधिकृतले पर्यटकको खर्च बढाउने काम मात्रै गरिरहेका छन् । यो तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै केही अघि सम्पर्क अधिकृतसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्न सरकार तयार भएको बताएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यो काम हुन सकेको छैन ।


साहसिक पर्यटनका लागि नेपाल विश्वमा नै अग्रणी मुलुक हो । नेपालको साहसिक पर्यटनको पर्याय नै ट्रेकिङ र पर्वतारोहण हुन् । त्यसैले ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहणमा भएका पर्यटनविरोधी सरकारी नीतिनियम र प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै जानुपर्छ । त्यस्ता हिमालमा ट्रेकिङको अनुमति दिनु र तिनको आधार शिविरमा सुरक्षा युनिट स्थापना गरिनु एउटा उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । ट्रेकिङ गराउने सम्बन्धित कम्पनीलाई नै ट्रेकरको सुरक्षालगायतको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी दिन पनि सकिन्छ । त्यसैले सरकारले आफ्नो अनुचित हठ त्यागेर पर्यटनमैत्री नीति बनाउन निजीक्षेत्र सँग सहकार्य गर्नुपर्छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्र निजीक्षेत्रले नै धानेको छ भन्ने कुराको हेक्का सबैले राख्नुपर्छ ।