सम्पादकीय


कर नतिर्ने लहर


केही उद्योगी भ्याटमा दर्ता छन्, कुनै छैनन । यसप्रकार कसैलाई एक प्रकारको नियम कसैलाई अर्को प्रकारको गर्न मिल्दैन ।


अहिले दुई किसिमका व्यवसायीहरूले कर नतिर्ने कुरा एकैपटक आएको छ । पहिलो– शिक्षा व्यवसायीहरू सरकारले लगाएको १ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क नतिर्ने बताइरहको छन् । दोस्रो इँटा व्यवसायीहरूले भ्याट नतिर्ने भनेर इँटाको कारोबार ठप्प पारेका छन् । व्यवसायीले राज्यलाई कर तिर्दिन भन्नुलाई कुनै पनि अर्थमा उचित मान्न सकि“दैन । तर, शिक्षा तथा इँटा व्यवसायीले हाल गरिरहेका मागहरूको सम्बन्धमा बहस गर्न सकिने ठाउँ छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा व्यवसायी तथा सर्वसाधारण करदाताले कर तिर्दिन भन्न सक्ने हैसियत कसरी सृजना भयो वा त्यस्तो बाध्यता के कारणले हुन पुग्यो भन्ने हो । कर तिरिरहेको भन्नेहरूले पनि ठग्ने प्रवृत्ति किन विकास भयो भन्नेतर्फ राज्यसंयन्त्र गम्भीर बन्नुपर्छ । वास्तवमा कर तिरेको रकम सदुपयोग भएको छ, जुन प्रयोजनका लागि कर लिइएको हो, त्यही काममा खर्च भइरहेको छ भन्ने कुराको ग्यारेण्टी सरकारले नगरेसम्म व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई कर तिर्ने उत्साह पैदा हुँदैन । यस्तो उत्साह सृजना गर्न नेपालका कुनै पनि सरकार अहिलेसम्म सफल भएको देखिएको छैन ।


शिक्षा सेवा करको विषयमा सरकार र निजी शिक्षण संस्थाका मालिकहरूबीच विगत केही वर्षदेखि वाकयुद्ध चलिरहेको छ । निजी विधालय तथा कलेजहरूबाट १ प्रतिशत यस्तो शुल्क लिएर दुर्गम क्षेत्रको शिक्षा विकासका लागि र्खच गर्ने योजनाका साथ यो कार्यक्रम शुरु भएको थियो । डा. भट्टराई अथर्मन्त्री हुंदा आव २०६५÷६६ को बजेटमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । सो आवमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सरकारले २०६६ असोज महीनाभित्रमा कर बुझाएमा त्यसमा लाग्ने शुल्क र जरिवाना मिनाहा गर्ने बतायो । आव ०६७÷७८ को बजेटमा २०६७ को चैतसम्ममा सोही प्रकारले कर बुझाएमा जरीवाना तथा शुल्क मिनाहाको घोषणा सरकारले ग¥यो । तर, अहिले सम्म पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । कर नतिर्ने शिक्षण संस्थालाई कारबाहीको साटो पटकपटक सहुलियत दिएर पुरस्कृत गर्ने काम सरकारले गरेपछि कर नर्तिंनेहरूलाई प्रोत्साहन मिल्नु स्वाभाविक पनि हो । त्यसैले शिक्षा सेवा करलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने कि कर नतिंनेलाई तत्काल कारबाही गर्नुछ, कि त यसको विकल्प तयार गर्नुछ ।


अर्कातिर,इँटा व्यवसायीले भ्याटको जटिल लेखा प्रणाली नबुझ्ने भएकाले आफूहरू त्यसमा दर्ता नहुने भनेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले आइतवारदेखि देशभर इँटाको विक्री पनि बन्द गराइरहेका छन् । तर, हिसाब राख्न आउँदैन भनेर सरकारलाई कर नै नतिर्ने भन्नु जस्तो गैर-जिम्मेवार र हास्यास्पद तर्क अर्को कुनै हुन सक्दैन । बरु अन्तःशुल्क वा अन्य कुनै शुल्क सरकारले लगाएजति तिर्न आफूहरू तयार गरेको बताउनुलाई भने सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।


अहिले पनि एउटा इँटा उधोगले वार्षिक एकमुष्ठ रू. १ लाख ५० हजार कर बुझाउँदै आएको छ । उधोगीहरूले वार्षिक रूपमा ४ लाख रूपैयाँ सम्म कर तिर्न तयार रहेको तर भ्याटमा दर्ता भने नहुने अडान लिएका छन् । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ अनुसार २० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्ने उधोगी–व्यवसाय भ्याटमा दर्ता हुनु पर्छ । वाषिर्क ४ लाख रूपैयाँ कर मात्रै बुझाउन तयार गरेका उधोगहरूको वार्षिक कारोबार २० लाखभन्दा कम होला भन्ने अनुमानसम्म गर्न सकिदैन ।


अर्कातिर २ सयको हाराहारीमा उधोगहरूको भ्याटमा दर्ता भइसकेको सरकारी निकायको भनाइ छ । यसलाई आधार मान्दा केही उधोगी भ्याटमा दर्ता छन्, कुनै छैनन । यसप्रकार कसैलाई एक प्रकारको नियम कसैलाई अर्काको प्रकारको गर्न मिल्दैन ।


यी सबै पक्षहरूको मूल चुरो भनेको सरकारप्रतिको विश्वास र कानून कार्यान्वयन गर्न सक्ने उसको क्षमतामा गएर अडिएको छ । यदि सरकारले करदाता सँग उठाएको करको सदुपयोग भएको छ भन्ने विश्वास नागरिकहरूलाई भएको भए कर तिर्ने वा नतिर्ने भन्ने आवाज आउँदैनथ्यो । जुन प्रयोजनका लागि सरकारले कर उठाएको हो, त्यहा खर्च नगरेर आफ्नो तजबिजीमा जता पनि खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । यसो हुँदा नागरिकहरू कर तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । अर्कातिर, देशमा स्थिर र बलियो सरकार भइदिएको भए यस किसिमका समस्या नआउन सक्थ्यो । तर, नेपालमा यी दुवै कुरा छैनन् । त्यो नै हाम्रो विडम्बना हो । त्यसैले सरकारले जबरजस्ती कर उठाउने गफ लगाउनुको सट्टा आम करदाताहरूमा राज्य र राजनीतिक नेतृत्वको गतिविधिप्रति स्वतः सम्मान पैदा हुने वातावरण बनाउनतर्फ पहिले सोच्नुपर्छ ।