सम्पादकीय


चिनिया“ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण


चिनिया“ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको आधादिने औपचारिक नेपाल भ्रमण नेपाल–चीन आर्थिक सम्बन्धका दृष्टिले दूरगामी अर्थ राख्ने खालको बन्यो । यो भ्रमणको चार घण्टाको अवधिमा आठओटा सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्झौताहरू भए । चीनले अनुदान तथा सहुलियत ऋणमा दिने सहयोग राशीबारे प्रस्ट हुन नसकेको भए पनि त्यो उल्लेखनीय नै छ भन्नेमा द्विविधा छैन ।


वास्तवमा चिनिया“ प्रधानमन्त्रीले छोटै समय भए पनि नेपाल भ्रमणका लागि समय छुट्ट्याए र यहा“को स्थायित्व तथा विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यसले चीन नेपालको एक असल छिमेकी र बलियो विकास साझेदार रहेको प्रमाणित गरेको छ । अझ नेपाली प्रधानमन्त्रीस“गको वार्ताका क्रममा जियाबाओले भारतस“ग सुमधुर सम्बन्ध राख्न सुझावसमेत दिएका छन् । क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि नेपालको भूमिका उल्लेखनीय हुने र यो देशले दुवै छिमेकीस“ग सुमधुर सम्बन्ध कायम ग¥यो भने मात्रै त्यो सम्भव हुने कुरा चीनले राम्ररी बुझेको छ भन्ने सङ्केत यस्तो भण्डै अनपेक्षित आग्रहले दिएको छ ।


सरकारी स्तरमा प्राप्त हुने आर्थिक अनुदान कति भयो, त्यसका आधारमा भ्रमणको सफलता मापन गर्ने परम्परागत सोचलाई त्यागेर चीनबाट बढीभन्दा बढी लगानी भियभयाउने दिशामा केन्द्रित भएको भए भ्रमण अझै उपलब्धिमूलक हुन्थ्यो ।


चीनले नेपालबाट धेरै ठूलो अपेक्षा केही पनि गरेको देखि“दैन । उसको अपेक्षा भनेको यहा“ स्थायित्व कायम होस् र नेपाली भूमि आफूविरुद्धका खासगरी तिब्बत र ताइवानसम्बद्ध विखण्डनवादी गतिविधिका लागि प्रयोग नहोस् भन्ने हो । वास्तवमा उसको पहिलो अपेक्षा नेपालको आफ्नै कारणले पूरा हुन सकेको छैन ।


दोस्रो अपेक्षा भने नेपालले विगतदेखि नै पूरा गराउ“दै आएको छ । वास्तवमा नेपालमा स्थायित्व हुने हो र उसले आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल मात्रै गरिदिने हो भने जत्ति पनि स्रोतसाधन प्रदान गर्न सक्ने सङ्केत यो भ्रमणमा चिनिया“ पक्षले दिएको छ । नेपालको विकास र स्थायित्वका सन्दर्भमा दुई ठूला छिमेकीहरू भारत र चीनका स्वार्थहरू बाझिनुपर्ने कारण छैन र बाझिनु पनि हु“दैन । विश्वका प्रमुख आर्थिक शक्ति बन्ने होडमा रहेका यी दुई देशबीचमा रहेको नेपालको अविकास र अस्थिरताले जति चीनलाई अप्ठ्यारो पार्छ, त्यति नै भारतलाई पनि पार्छ ।


चिनिया“ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यका अनुसार नेपालमा चिनिया“ लगानी भियभयाउन प्रोत्साहित गर्ने तथा दुई पक्षको समझदारीमा तय गरिएका परियोजनाका लागि सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने काम चीनले गर्नेछ । यसका साथै, बिप्पाका सम्बन्धमा वार्ताहरूलाई निरन्तरता दिने, नेपाल– चीन संयुक्त आर्थिक तथा व्यापार समितिको बैठकलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्ने, परराष्ट्रमन्त्रीको तहमा सल्लाहकार संयन्त्रको विकास गरिने कुरा पनि गरेको छ ।


वास्तवमा सरकारी तहबाट यो आर्थिक तथा व्यापार समितिको संयोजन गरिरहेको हुनाले नियमित रूपमा यसको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । वास्तवमा यस्तो संयन्त्र सञ्चालनको जिम्मा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था जस्तै– नेपाल–चीन उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई प्रदान गर्ने हो भने त्यो वास्तवमा नै प्रभावकारी बन्न सक्थ्यो ।


तर, यो भ्रमणबाट नेपालले लिन नसकेको लाभ भनेको लगानी भियभयाउने सन्दर्भमा हो । चीनस“ग बिप्पा हुने भनेर निकै चर्चा गरिए पनि त्यसो हुन सकेन । त्यसो हुन सकेको भए नेपालमा चिनिया“ कम्पनीहरूको लगानी भियभयाउन सजिलो हुन्थ्यो । अर्कातिर, दुई देशबीचको समझदारीमा निश्चित परियोजनाका लागि ऋण सुविधा प्रदान गर्ने भनिए पनि मूर्त रूपमा कुनकुन परियोजनाका लागि र कति मात्रामा भन्ने सम्झौता हुन सकेन ।


अझै, त्यसमा नया“, ठूला एवम् रणनीतिक महइभ्वका पूर्वाधार परियोजनाहरू पर्न सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि पश्चिम सेती परियोजनाका लागि ऋण सम्झौता भएको भए त्यसलाई उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्थ्यो । त्यसैले अब नेपालले भारत, चीन तथा अन्य कुनै दाता मुलुकस“ग अनुदान सहयोग माग्ने होइन, लगानी भियभयाउनका लागि पहल गर्नुपर्छ । मागेर देश सधैं चल्दैन, लगानी भित्रियो भने मात्रै देशको दीर्घकालीन विकास हुनेछ ।