राष्ट्र बैङ्कको किस्तामा  सकारात्मक कदम
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले घरजग्गा कर्जा १ वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिने निर्णय गरेको छ । उसले घर किन्न प्रदान गरिने ऋणको सीमा बढाएर ८० लाख पुर्याउने निर्णय पनि गरेको छ । साथै, शेयर धितो कर्जा (मार्जिन लेण्डिङ)को सीमा बैङ्क आफैले तोक्न सक्ने निर्णयराष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । घरजग्गा तथा शेयर कारोबारको अवस्था अत्यन्तै नाजुक बनेको अवस्थामा आएको राष्ट्र बैङ्कको निर्णयसकारात्मक छ । यसले बैङ्कहरू एवम् शेयर र घरजग्गा व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको छ । बजेटको मुखैमा आएको यस्तो निर्णये सरकार तथा राष्ट्र बैङ्क अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्याप्रति जिम्मेवार भएको देखाएको छ । तर, राष्ट्र बैङ्कले पहिल्यै यस्तो निर्णय गर्नुपर्थ्यो । समयमै सही निर्णयनगरेर किस्तामा गर्ने कार्यले समस्या निकै पेचिलो बनिसकेको छ ।

विगत २ वर्षदेखि मन्दीमा रहेको रियल इष्टेट उद्योगमा अहिले कारोबार शून्यप्राय: छ । यसको प्रमुख कारण राष्ट्र बैङ्कले २०६६ पुसमा जारी गरेको निर्देशिका नै रहेको सम्बद्ध व्यवसायीहरू बताउँछन् । उक्त निर्देशिकाकै पछिल्लो संशोधनस्वरूप केन्द्रीय बैङ्कले गत असोजमा जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार, रियल इष्टेट तथा हाउजिङमा बैङ्कहरूको लगानी सीमा आगामी असारसम्ममा ३० प्रतिशत र २०६९ को असारसम्ममा २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने छ । केन्द्रीय बैङ्कले हाउजिङ र रियल इष्टेट ऋणलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्नु गलत भएको बैङ्करहरूको धारणा रहिआएको छ । व्यवसायी, बैङ्कर तथा अन्य सरोकारवालाहरूको माग तथा सुझावप्रति राष्ट्र बैङ्क केही लचिलो देखिनुले रियल इष्टेट व्यवसायमा सुधारको अपेक्षा गर्नसक्ने ठाउँ मिलेको छ । यद्यपि, आफूहरू ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा भएकाले ऋणलाई पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने माग घरजग्गा व्यवसायीहरूले गरिरहेका छन् । उनीहरूको मागलाई कुन रूपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फपनि केन्द्रीय बैङ्कले सोच्नु आवश्यक छ ।

क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्था तथा सहकारीहरूको समेत गरी यस उद्योगमा भएको लगानी करीब २ खर्ब पुगेको अनुमान छ । तर, यस क्षेत्रमा लगानी भएको रकमको सावाँ तथा ब्याज उठ्न समस्या देखिएपछि बैङ्कहरूले असार मसान्तमा ठूलो रकम जोखिम व्यवस्थापनमा लगाउनुपर्ने अवस्था आउन लागेको थियो । राष्ट्र बैङ्कले गरेको यो निर्णये तत्कालका लागि त्यो जोखिम टरेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले मार्जिन लेण्डिङको सीमा बैङ्क आफैले तोक्न पाउने गरी गरेको व्यवस्थाले शेयर लगानीकर्तालाई केही हदसम्म भए पनि उत्साहित बनाएको छ । यो कदम सकारात्मक भएको लगानीकर्ताहरूले पनि बताएका छन् । तर, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव कायमै रहेको अवस्थामा विगतमा ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिने गरेकोमा त्यसभन्दा कम मार्जिन राखेर बैङ्कहरूले ऋण प्रदान गर्लान् भन्ने आधार देखिँदैन । साथै, कर्जाको ब्याजदर उच्च रहेकाले पनि त्यस किसिमको कार्यलाई प्रोत्साहन मिल्ने कमै सम्भावना छ । तर, दीर्घकालमा यसले सकारात्मक असर पार्नेछ ।

बैङ्कहरूको नियामक तथा नेपाली अर्थतन्त्रको नीतिगत भूमिकामा प्रमुख निकाय भएकाले केन्द्रीय बैङ्कले सट्टेबाजीका कारण अप्राकृतिक रूपमा अकाशिएको रियल इष्टेट व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने कदम चाल्नु आवश्यक पनि थियो । साथै, अप्राकृतिक रूपमा आकाशिएको शेयरबजारलाई पनि वास्तविक तहमा ल्याउनु आवश्यक थियो । तर, नियन्त्रणका नाममा अर्थतन्त्रका प्रमुख अङ्गहरूलाई धराशयी नै बनाउने नीतिनिर्देशिका भने ल्याउनु हुँदैनथ्यो । यी क्षेत्रहरूको विकासमा प्रतिकूल देखिएका निर्देशिका समयसापेक्ष हुने गरी विस्तारै खुकुलो बनाउँदै जानु आवश्यक थियो । सोहीअनुसार, केन्द्रीय बैङ्कको पछिल्लो कदमलाई यी क्षेत्रको व्यावसायिक स्वास्थ्य अवस्था सुधार्ने कदम मान्न सकिन्छ ।

Admin 2011-07-14