वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको  अर्थहीन निरन्तरता
सरकारले दोस्रोपटक आह्वान गरेको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रप्रति पनि लगानीकर्ताहरू उत्साहित देखिएका छैनन् । अहिलेसम्मको खरीदको प्रवृत्तिलाई हेर्दा यो गतवर्षको भन्दा पनि असफल हुने लक्षण देखिएको छ । गतवर्षको अनुभवबाट पाठ नसिकी दोस्रोपटक पनि विनातयारी उद्देश्यविहीन बचतपत्र जारी गरिएकाले यसले असफलताको नियति भोग्न लागेकोमा कुनै शङ्का छैन ।

सरकारले विदेशमा रहेका कामदारहरूलाई आफूले आर्जन गरेको रकम लगानी गर्न उपयुक्त अवसर प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले यो बचतपत्र जारी गरेको बताएको छ । निश्चय पनि वैदेशिक रोजागारीमा गएका नेपालीहरूबाट देश भित्रने विप्रेषण रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा सरकारको यो प्रयासलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर, कुन उद्देश्यले त्यसरी बचतपत्र जारी गरिएको हो र त्यसरी सङ्कलन गरिएको रकम कुन क्षेत्रमा खर्च हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छैन । राष्ट्रनिर्माणका लागि पूँजी परिचालन गर्ने तथा पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने भन्नेजस्तो अमूर्त उद्देश्य सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । यसले सङ्कलित रकम सरकारले तजबिजीपूर्ण ढङ्गले खर्च गर्ने नियत राखेको प्रस्ट देखिन्छ । क्षेत्रगत रूपमा बचतपत्र बेचेर जम्मा हुने रकम त्यसै क्षेत्रको विकास र उत्थानमा बाहेक अन्य ढङ्गले खर्च गर्न नपाइने अन्तरराष्ट्रिय मान्यता छ । तर, सरकारले यो सङ्कलित रकम परिचालनका लागि कुनै पनि किसिमको संयन्त्रको परिकल्पनासमेत गरेको छैन ।

सरकारले बचतपत्रमा १० दशमलव ५ प्रतिशत प्रतिफल दिने घोषणा गरेको छ । तर, अहिलेको अवस्थामा कुनै लगानीकर्ताले विवेकपूर्ण लगानी गर्यो भने उसले १५-१६ प्रतिशतसम्म प्रतिफल पाउन सक्छ । अर्कातिर गतवर्षको प्रावधानलाई परिमार्जन गरेर यसबाट प्राप्त ब्याज आम्दानीमा सरकारले कर लगाएको छ । दीर्घकालीन बचतपत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफल त हेरिन्छ नै, आफूले लगानी गरेको रकम कहाँ खर्च हुन्छ र त्यसको विश्वसनीयता कति छ भन्ने कुरा पनि विचार गरिन्छ । त्यसैले अहिले सरकारले जारी गरेको बचतपत्रमा लगानी आकर्षण नहुनुले कम प्रतिफलका अतिरिक्त खरीदकर्ताको सरकारमाथि अविश्वसनीयताको पनि सङ्केत गरेको छ । यदि यो बचतपत्रप्रति खरीदकर्ताहरू विश्वस्त भएर लगानी गरेको भए अहिले जारी भएकाभन्दा बाहिरका देशका नेपालीले पनि यसप्रति इच्छा देखाउने थिए ।

अर्कातिर अघिल्लो वर्षझैँ यसवर्ष पनि मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब र दक्षिण कोरियामा कार्यरत मजदूरहरूलाई यो बचतपत्र जारी गरिएको छ । यीमध्ये दक्षिण कोरियाबाहेक अन्य देशका कामदारहरूको कमाइ अत्यन्त न्यून हुने गरेको छ । गाउँका सूदखोरहरूको २४ देखि ३६ प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण लिएर ती देशमा जाने कामदारले कमाएको अधिकांश रकम सावाब्याज भुक्तानीमै खर्च हुन्छ । त्यसबाट बचेको रकम पनि घरपरिवार चलाउनमा नै खर्च हुन्छ । यस्तो अवस्थामा वार्षिक साढे १० प्रतिशत प्रतिफल लिएर पाँचवर्ष दीर्घकालीन लगानी गर्न उनीहरू आकर्षित हुने सम्भावना छैन वा सक्दैनन् । तुलनात्मक रूपमा केही बढी कमाइ हुने दक्षिण कोरियाबाट त्यहाँको जटिल कानूनी प्रक्रियाका कारण गतवर्षदेखि नै कुनै रकम बचतपत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । सरकारले अघिल्लो वर्षबाट पाठ सिकेर गैरआवासीय नेपालीलाई पनि समेट्ने गरी अन्य देशमा समेत यसलाई विस्तार गर्न सक्नुपथ्र्यो । अघिल्लै वर्षको कार्यक्रमको निरन्तरतास्वरूप यो बचतपत्र जारी गरिएकाले त्यसो गर्न नसकिएको सरकारका कर्मचारीहरूले बताएका छन् । तर, ब्याजदर बढाउने तथा ब्याजमा कर लगाउने प्रावधान परिवर्तन गर्न सकिँदा यसको क्षेत्रगत आयाम पनि वृद्धि गर्न सकिन्थ्यो होला । अर्कातर्फ अघिल्लै वर्ष लगभग असफल भएको कार्यक्रम उस्तैउस्तै रूपमा पुन: ल्याउनु भनेको पुन: असफल बन्नु हो भन्ने सरकारले बुझ्नुपथ्र्यो । बरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसका कमजोरीहरूलाई सच्च्याएर ल्याएको भए त्यो प्रभावकारी हुन्थ्यो होला ।

सरकारले अघिल्लो वर्ष यो किन असफल भयो र अब कसरी यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर मात्रै बचतपत्र पुन: जारी गर्ने काम गर्नुपथ्र्यो । तर, सरकारको अपरिपक्वताका कारण त्यसो हुन सकेन । बचतपत्रबाट सङ्कलित रकम खर्च गर्ने क्षेत्रगत योजना तथा दीर्घकालीन विकास आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने योजनासमेत नबनाई बचतपत्र खुला गर्नु सरकारको गम्भीर कमजोरी हो ।

Admin 2011-05-13