अनुगमनको चाडपर्व
काठमाडौं उपत्यकामा वाणिज्य विभाग तथा अन्य जिल्लाहरूका सम्बन्धित जिल्लाका अनुगमन समितिको सक्रियतामा बजार अनुगमन कार्यलाई तीव्र पारिएको छ । अनुगमनका क्रममा भेटिएका तथ्यहरूले कालोबजारी, मिसावट तथा अखाद्य वस्तुको विक्रीवितरणको भयावह चित्र बाहिर आएको छ । त्यसैले सरकारी निकायहरूले गरेको बजार अनुगनको कार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर, चाडबाड आएपछि मात्र बजार अनुगमन गर्ने कार्य किन हुन्छ ? यो भने बुझी नसक्नु छ । यसरी उपभोक्ता हितविरोधी कार्यहरू वर्षरि नै भइरहेका छन् भने चाडबाडसँगै आउने बजार अनुगमनले त्यसलाई रोक्न सक्दैन । स्वस्थ बजार निर्माणका लागि आवश्यक कानूनी संयन्त्र छ, अनुगमन संयन्त्रहरू छन्, सरकारी कर्मचारी छन् भने चाडबाडमा मात्र किन अनुगमनको नाटक गरिन्छ ? कि त यसलाई कर्मचारीको दशैं खर्च उठाउने मेलो भन्नुपर्यो होइन भने वर्षको हरेक महीना हरेक दिन अनुगमन भइरहने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्यो । हावाको झोक्काझैं चाडबाडको बेला आउने अनि आफै हराएर जाने बजार अनुगमनले स्वस्थ बजारको निर्माण र उपभोक्ता हितको संरक्षण दुवै गर्दैन ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ तथा नियमावली २०५६ ले बजार अनुगमनका लागि प्रत्येक जिल्ला र केन्द्रमा बजार अनुगमनको संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नियम ५२ मा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय जिल्ला अनुगमन समिति हुने व्यवस्था छ । नियम ५६ मा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय केन्द्रीय अनुगमन समिति हुने व्यवस्था छ । तर, जिल्ला र केन्द्र दुवै अनुगमन समितिहरूले वास्तवमा भन्ने हो भने काम नै गर्ने गरेका छैनन् । सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न कालोबजार, नाफाखोरी, जम्माखोरी, मिसावटजस्ता अपराध रोक्ने कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध नियन्त्रण ऐन २०३२ पनि विद्यामान छ । तर पनि न त प्रभावकारी बजार अनुगमन भएको छ, न त कालोजार, नाफाखोरी, जम्माखोरी र मिसावट गर्नेलाई कारबाही नै भएको छ । यसो हुनुमा सरकारी निकायहरूको चाडबाडे बजार अनुगमन नै मुख्य रूपमा दोषी छ ।

अहिले मिठाई , गुँदपाक, पानी, तेल, दूधलगायतका खाद्यवस्तुको बजार अनुगमनमा पाइएका तथ्यहरूलाई हेर्ने हो भने बजारबाट कुनै पनि खाद्यवस्तु किनेर खानै नहुनेजस्तो देखिएको छ । तर, यही स्थिति प्रयोगशालामा ती वस्तुको परीक्षण गरिसकेपछिको हुँदैन । विशेषगरी सरकारी ल्याबहरूमा ती वस्तुको परीक्षण गरेपछि त्यसको प्राविधिक प्रतिवेदन सकेसम्म सार्वजनिक नै हुँदैन । भइहाल्यो भने पनि सबै ठीक भएको प्रतिवेदन आउँछ । प्रयोगशालामा कुनै पनि खाद्यवस्तुको परीक्षण भइसकेपछि त्यसको सम्मिश्रण कस्तो थियो, ब्याक्टेरियाहरू कुनकुन थिए, त्यो पदार्थ दूषित हो वा होइन, दूषित र कम गुणस्तरको भए त्यो खाँदा के समस्या हुन्छ, जस्ता प्राविधिक विषयसहितको सही प्रतिवेदन बाहिर आयो भने त्यसले बजार अनुगमनको सार्थकता हुन्छ । उपभोक्ताले पनि त्यसका बारेमा सचेत हुने अवसर पाउँछन् । तर, व्यापारीहरूबाट 'ठीकठाक’ पारिएका खाद्य विशेषज्ञहरूबाट 'ठीकठाक’ प्रतिवेदन आएपछि त्यसको कुनै वास्ता हुँदैन । केही समयअघि संसद्को अर्थ तथा श्रम सम्बन्ध समितिले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले दिएको प्रतिवेदनमाथि चित्त नबुझेर प्रयोगशालामा खाद्यवस्तुको नमूना परीक्षणका लागि पठाउनुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।

केही समयअघि संसद्को अर्थ तथा श्रम सम्बन्ध समिति आफै बजार अनुगमनका लागि निस्किएको थियो । अहिले वाणिज्य विभाग र जिल्ला अनुगमन समितिहरू यस काममा सक्रिय छन् । यसले उपभोक्ता जागरण पनि ल्याएको छ । तर, वर्षभरि निष्पक्ष बजार अनुगमन नहुने हो भने त्यो प्रभावकारी हुँदैन । त्यसका लागि सरकारी संयन्त्रहरूलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । जिल्लाको सबै प्रशासनिक काम हेर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बजार अनुगमनको पनि जिम्मा दिइएको छ, जुन उसले भ्याउँदैन । त्यसैले पूर्णरूपमा बजार अनुगमनकै काम गर्ने प्रतिनिधि हरेक जिल्लामा राख्नुपर्छ । कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही त गर्नुपर्छ नै, यदि कुनै सरकारी कर्मचारीले त्यस कार्यमा सघाए उसलाई त्यसभन्दा पनि बढी कारबाही गरिनुपर्छ । स्थिति नियन्त्रणबाहिर गइसकेपछि गरिने मौसमी अनुगमनले उपभोक्तालाई होइन, कालोबजारियालाई नै सहयोग पुग्छ ।

Admin 2011-09-16