स्वरोजगार कोषको राजनीति
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले डेढ अर्ब रूपैयाँ परिचालन गरी १५ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने नीति तय गरेको प्रकाशमा आएको छ । सुन्दा कर्णप्रिय र 'पपुलिष्ट’ यो कार्यक्रमको दीर्घकालीन औचित्य अझै पनि पुष्टि हुन सकेको छैन । एमाओवादी नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले यो कार्यक्रम ल्याएका हुन् । यसलाई माओवादीको कार्यकर्ता पोस्ने नीतिका रूपमा अन्य पार्टीहरुले परिभाषित गर्दै आएका छन् ।

गरीबी निवारण कोषले लामो समयदेखि अर्बौं रूपैयाँ लगानी गरेर सञ्चालन गर्दै आएको विभिन्न कार्यक्रममा लगानी बन्द भएपछि किसानहरू पुन: अप्ठयारोमा परेको यथार्थ सबै सामु प्रस्ट छ । अब अहिले स्वरोजगारी सृजना गर्ने नाममा स्वरोजगार कोषले अर्को कार्यक्रम ल्याएको छ । रिक्सा वितरण, पुशुपक्षीपालन, तरकारीखेती, दुग्ध व्यवसाय र कृषिक्षेत्रको विकासमा स्वरोजगार कोषले लगानी गर्ने नीति लिएको छ । यद्यपि, यसको दीगोपनाका बारेमा कोषले बनाएको नीति भरपर्दो देखिएको छैन । ऋणका रूपमा गर्न लागिएको यो लगानी फिर्ता हुने ठोस आधार पनि प्रस्ट छैन ।

लाखौंको सङ्ख्यामा रहेका बेरोजगारका निम्ति राज्यले दीर्घकालीन ठोस योजना ल्याउने अपेक्षाविपरीत यो कार्यक्रम केही हजार बेरोजगारमा मात्र लक्षित छ । यस्तो कार्यक्रमले मुलुकको समग्र बेरोजगारको प्रतिनिधित्व गर्न पनि सक्दैन । तराईका रिक्सा मजदूरलाई मालिक बनाउने नाराको कार्यान्वयन पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा शुरू भएको छ । पशुपक्षीपालन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिक्षेत्रमा गरिने लगानी पनि यसभन्दा पृथक ढङ्गबाट हुने देखिँदैन । यो लगानीले बेरोगजार मजदूर, किसानलाई स्वरोजगार बनाउनेभन्दा पनि राज्यआश्रति बनाउने देखिन्छ । बजेटलाई कनिका छराइका रूपमा वितरण गर्नु कुनै पनि योजना दिगो तथा प्रतिफलकारी नहुनु नै हो । विकास बजेटलाई यसरी कनिका छरेजस्तो वितरण गर्नुभन्दा मुलुकका समग्र बेरोजगार लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पहिलो आवश्यकता हो ।

पशुपालन, कृषि र दुग्ध व्यवसायलाई विपन्न वर्गसम्म पुर्याउन कृषि मन्त्रालय स्वयम् क्रियाशील रहेको बताउँदै आएको छ । त्यही कार्यक्रमलाई युवा स्वरोजगार कोषमार्फत छुट्टै सञ्चालन गर्नुको सट्टा कृषि मातहतका कार्यालय र सहकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेको भए सञ्चालन खर्च कटौती हुन सक्थ्यो । यसबाट लगानी र कामको सुपरिवेक्षणसमेत सही ढङ्गबाट हुन सक्थ्यो । तर, सरकारले यस दृष्टिकोणबाट सोच्न सकेको देखिन्न । कृषिमा किसानलाई छुट्टाछुट्टै ऋण दिनुको सट्टा एकीव[mत रूपमा मल, बीउ, सिँचाइ, कृषिऔजार र औषधिमा विशेष अनुदान दिने हो भने पशुपालन, तरकारीखेती र दुग्ध व्यवसायसमेत फस्टाउन सक्छ भन्ने उदाहरण हेर्न टाढा जानु पर्दैन । सार्वजनिक-निजी साझेदारीअन्तर्गत 'एक गाउँ एक उत्पादन’ कार्यक्रमको सफलतालाई नमूनाका रूपमा अनुकरण गर्न सकिन्छ । पशुपालनका निम्ति विदेशबाट उन्नत नश्लका गाईभैंसी आयात गरेर सहकारीको जिम्मामा किसानलाई वितरण गर्न सकिन्छ । तर, यसतर्फ सरकारको सोच पुगेको छैन । रकम वितरण गरेर वा एउटा रिक्सा किनिदिएर बेरोजगारी समस्या समाधान हुन सक्दैन भन्ने तथ्यप्रति सरकार अनभिज्ञजस्तै देखिएको छ । निश्चय पनि यस्ता अदूरदर्शी नीतिबाट मुलुकको आम बेरोजगारी हट्न सक्दैन । यसका लागि ग्रामीण परिवेशमा आधारित कुटीर उद्योग, कृषि र व्यवसायजन्य दीर्घकालीन ठोस नीति आवश्यक छ । निजीक्षेत्रको सहभागितामा बनाइने यस्ता नीति अझ बढी उपयोगी र सफलसमेत हुने विगतको अनुभव बिर्सन मिल्दैन ।

Admin 2011-06-13