उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको  विषय टुङ्ग्याऊ
उत्पत्तिको प्रमाणपत्र कार्यविधि तयार भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । एक समय निकै विवादित र चर्चित बनेको उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको विषयमा विवादित पक्षहरू मौन बसेका कारण यस्तो परिस्थिति सृजना भएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले एकल रूपमा प्रयोग गर्दै आएको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलाई पनि प्रदान गरिएपछि विवाद सृजना भएको थियो । त्यही विवादलाई सम्बोधन गर्न भनेर कार्यविधिको तयारी भएको थियो । तर, यसलाई अन्तिम रूप दिने र कार्यान्वयन गर्ने सवालमा विवादित पक्षहरू मौन बसेका छन् । यसरी मौन बस्नुभन्दा आपसी सहमतिका आधारमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्रसम्बन्धी विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु आवश्यक छ ।

नेउवा महासङ्घले अझै पनि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार आफूमा मात्र सीमित हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ । तर, सरकारले तयार पारेको कार्यविधिमा अहिले भइरहेकाबाहेक थप निकायलाई पनि यससम्बन्धी अधिकार दिने व्यवस्था गर्न लागिएको भन्ने प्रकाशमा आएको छ । योग्यता पुगेको जुनसुकै छाता सङ्गठनलाई यस्तो अधिकार प्रदान गर्न सकिने प्रावधान कार्यविधिमा ल्याउन लागेको बुझिएको छ । यदि त्यस्तो व्यवस्था आयो भने यी तीनबाहेक अन्य संस्थाले पनि प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार पाउन सक्छन् । त्यसले विवाद मिलाउन तयार पार्न लागिएको कार्यविधिमै विवाद आउने सम्भावना छ । त्यसैले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिनु आवश्यक छ । कार्यविधिमा सबै सरोकारवालाहरू सहमत हुन सकेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयन पनि सजिलो हुन्छ ।

उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दा निर्यात हुने वस्तुको प्रति १ सय रूपैयाँ मूल्यबराबर १२ पैसा शुल्क लिने गरिएको छ । नेपालको वार्षिक कुल निर्यातलाई ६० अर्ब रूपैयाँ मान्ने हो भने पनि ७ करोड २० लाख रूपैयाँ उत्पत्तिको प्रमाणपत्र शुल्कबापत उठ्ने गर्छ । वास्तवमा एउटा सङ्गठन सञ्चालनका लागि यो ठूलै रकम हो । यही शुल्कको आशमा विभिन्न संस्थाले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्नका लागि मरिहत्ते गरेका हुन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । तत्कालीन समयमा परिसङ्घ र महासङ्घबीच भएको आरोप-प्रत्यारोपलाई आधार मान्ने हो भने विवादको प्रमुख कारण नै पैसा हो भन्नेमा सहमत हुन सकिन्छ । नेउवा महासङ्घले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय पनि बनाएको छ । उसले त्यतिबेला राजनीतिक आडमा परिसङ्घले यो अधिकार खोसेको आरोप पनि लगाएको थियो । तर, नेपालबाट हुने निर्यातमध्ये अधिकांश आफ्ना सदस्यमार्फत हुने हुनाले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न पाउनु आफ्नो अधिकार भएको परिसङ्घले बताउने गरेको थियो । अहिले यी दुवै निकाय चुप रहँदा विवाद मिलेर यस्तो भएको हो कि भन्ने भ्रम पनि परेको छ, जुन होइन ।

यदि कार्यविधि आवश्यक हो भने त्यसलाई अन्तिम रूप दिन र कार्यान्वयनमा लैजानका लागि निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू लाग्नुपर्छ । उनीहरू एकआपसमा मिलेरै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने निष्कर्षमा पुगेकै हुन् भने पनि एउटा कार्यविधि त आवश्यक नै छ । त्यसैले निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले यस विषयमा मौनता साँध्नु भएन । कहिले तातै खाउँm जली मरौंजस्तो गर्ने, कहिले वास्तै नगर्ने काम गर्दा यो विषय टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । सबै सरोकारवालाहरू एकै ठाउँमा बसेर सबैलाई मान्य हुने गरी यस विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुमा नै सबैको हित छ ।

Admin 2011-08-15