सम्पादकीय
मूल्य अभिवृद्धिपछि मात्र अदुवा निर्यात
चालू आर्थिक वर्षमा नेपाली अदुवाको मूल्य ६६ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । गतवर्ष प्रतिकिलोग्राम रू. ३४ मा बेचेको अदुवाको मूल्य यस वर्ष रू. १० मात्रै कायम भएपछि किसानमा निराशा छाएको छ । मुलुकमा उत्पादित झण्डै ८० प्रतिशत भारत निर्यात हुद“ै आएको अदुवा यस वर्ष निर्यात हुन नसक्दा मूल्यमा कमी आएको हो ।
यसबाहेक निर्यातका क्रममा नेपाल–भारत सीमामा अदुवाको क्वारेण्टाइन जा“चका नाममा भारतीय पक्षबाट प्रतिमेट्रिक टन रू. १ हजार ७ सय ५० शुल्क लिइ“दै आएको छ । नेपाल सरकारले भारत सरकारस“ग यस सम्बन्धमा आधिकारिक वार्ता गरेर क्वारेण्टाइनका नाममा लिइरहेको अनावश्यक शुल्क र दिइरहेको दुःख हटाउन नसक्दा नेपालका अदुवा किसान थप निरुत्साहित बनेका छन् । यो समस्याको दीर्घकालीन समस्या भनेको मूल्य अभिवृद्धि (भ्याल्यू एडिशन)पछि मात्र अदुवा र यसबाट बन्ने सामानको नियार्त गर्नु हो ।
अदुवाको मूल्य दुई तिहाइभन्दा बढी घटेपछि व्यावसायिक रूपमा अदुवा खेती गर्दै आएका इलाम, सल्यान, नवलपरासी, पाल्पा, डोटी, कैलाली, मोरङ, सुर्खेत , तनह“ु कास्की, रोल्पा, प्यूठान, नुवाकोट लगायत जिल्लाका किसान सा“च्चै मर्कामा परेका छन् । यी जिल्लालगायत नेपालमा झण्डै २० हजार हेक्टरमा अदुवा खेती भइरहेको छ ।
करीब ६० हजार घरपरिवार संलग्न अदुवा खेतीबाट वार्षिक २ लाख ४० हजार मेटन अदुवा उत्पादन हद“ुै आएको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङक् छ । यसमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत अदुवा भारत निर्यात हद“ुै आएको थियो । तर, गतवर्षबाट भारत सरकारले दक्षिण भारतका आफ्ना किसानलाई पर्याप्त सहुलियत दिएर अदुवा खेतीमा प्रेरित गरेकाले त्यहा“को उत्पादनस“ग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु पनि एउटा कारण रहेको छ ।
क्वारेण्टाइन जा“चका नाममा भारतले अनावश्यक रकम असुल्ने र दुःख दि“दै आएकाले पनि सजिलैस“ग अदुवा निर्यात हुन सकेको छैन । नेपालको क्वारेण्टाइन प्रणालीप्रति भारतलाई आश्वस्त गराउन नसक्नुको दुष्परिणाम नेपाली किसानले भोगिरहनु निश्चय पनि सरकारी लाचारीपन र अयोग्यताको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो ।
अदुवा मसला उद्योगका निम्ति अनिवार्य कृषि उपज हो । वार्षिक करोडौकंो तयारी मसला आयात गरिन्छ । तर, नेपालमै ठूला र गुणस्तरीय मसला उद्योग स्थापनातर्फ निजीक्षेत्रको ध्यान कमै गएको पाइएको छ । यद्यपि गोल्छा र दुगडजस्ता ठूला औद्योगिक घरानाले मसला उद्योग मा पाइला राखेका छन् । यसबाहेक का सानातिना सयांै घरेलु मसला उद्योग पनि सञ्चालनमा छन् । तर, ती उद्योगको उत्पादन अझै पनि भारतीय मसलाको गुणस्तरस“ग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम देखिएको छैन ।
अन्नपूर्ण अग्र्यानिक मसला उद्योगका नामले अर्घाखा“ची जिल्लामा पनि एउटा उद्योग स्थापना भएको छ । अष्ट्रेलियास्थित अग्र्यािनक प्रमाणित गर्ने संस्था नासाबाट समेत प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको यो मसला उद्योगले आफ्नो उत्पादन शुरू गरेको छ । यसबाहेक प्राङ्गारिक मसला सञ्जाल नेपालका नामबाट संस्था गठन गरेर नेपाली मसला निर्यातसमेत शुरू भएको छ ।
यद्यपि, यी संस्थाहरूको उत्पादन र निर्यातबाट मात्र नेपाली अदुवाको खपत सम्भव छैन । यसका लागि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गत रहेको कृषि उद्यम केन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ । मसला उद्योग स्थापनामा ठूला उद्योगीहरूलाई प्रेरित गर्दै अन्तरराष्ट्रिय स्तरको मसला उत्पादन गर्न सकियो भने का“चो अदुवाको सट्टामा नेपालले तयारी मसला निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना प्रचुर छ । यो सम्भावनालाई निजीक्षेत्रले व्यवहारमा उतारेको खण्डमा अदुवा किसानलेसही मूल्य पाउन सक्छन् ।
यसबाहेक का“चो अदुवा निर्यातमा समस्या उत्पन्न भयो वा मूल्य कम आएको अवस्थामा त्यसको भण्डारण गर्ने तरीका पनि छन् । सुधारिएको खाल्डो विधि वा सेलार स्टोर निर्माण गरी पहाडी क्षेत्रमा कम्तीमा ५ महीनासम्म का“चो अदुवालाई गुणस्तर ह्रास नहुने गरी भण्डारण गर्न सकिन्छ । यसलाई ‘जीरो इनर्जी स्टोर’ पनि भनिन्छ । केही जिल्लामा कृषि मन्त्रालयले किसानलाई यस्तो तालिम पनि दि“दै आएको छ । तर, त्यो पर्याप्त छैन । अदुवाको सुठो वा धूलो बनाएर पनि १ वर्षसम्म राख्न सकिने विज्ञहरू बताउ“छन् ।
त्यसतर्फ किसानलाई नै विज्ञ बनाउनुपर्छ । खासगरी कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय मसला बाली विकास कार्यक्रमले यसमा तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ । नेपालबाट अदुवाको निर्यात बढाउन भारतस“ग यथशीघ्र वार्ता गरी अनावश्यक शुल्क र क्वारेण्टाइनको झन्झटबाट मुक्त गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो । यसबाहेक स्वदेशी उद्यमीलाई यसप्रति प्रेरित गरी उच्च मूल्यका अदुवाका प्रशाेिधत वस्तुहरू सुगन्धित तेल, क्याण्डी, अचार, सुठो, मसला आदि बनाएर निर्यात गर्नु पनि किसानको हितमा हुने छ । किसानले अदुवाको मूल्य पाएनन् भनेर सरकार र निजीक्षेत्रले गोहीको आ“सु बगाएर मात्र केही हुनेवाला छैन । यसका लागि सरकार र निजीक्षेत्रले किसानलाई समेत समावेश गराएर एउटा ठोस कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ।