आजका अतिथि

सुरेशकुमार बस्नेत

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेत १८ वर्षदेखि चेम्बरमा संलग्न छन् । कार्यसमिति सदस्य तथा पदाधिकारी हँुदै उनी चेम्बर को अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन् । उनको जन्म काठमाडौंको भोसीको टोलमा विसं २०१२ मा भएको हो । काठमाडौंको शङ्करदेव क्याम्पसबाट वाणिज्यशास्त्रमा स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरेका उनी देश विदेशका विभिन्न आर्थिक सम्मेलन तथा गोष्ठीमा सहभागी भइसकेका छन् । आयात–निर्यात व्यापारमा संलग्न उनी हाल सनराइज बैङ्कमा पब्लिक डाइरेक्टरसमेत रहेका छन् ।


सम्पादकीय  निर्यात बढाउन दीर्घकालीन नीति


सन् १९९० को दशकमा उदार अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरेसँगै नेपाल डब्ल्यूटीओ, सार्क, साफ्टालगायत अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठनहरुको सदस्य बन्यो । विश्वव्यापीकरणको युगमा नेपालले अन्तरराष्ट्रियस्तरका यस्ता सङ्गठनको सदस्यता लिनु भनेको आफ्नो व्यापार विस्तार गर्ने विश्व विश्वबजारमा प्रवेश गर्ने प्रयास हो ।


उत्तरको छिमेकी चीन र दक्षिणको भारत दुवैको उत्पादन र आर्थिक वृद्धिदर को तुलनामा नेपाल निकै कमजोर छ । नेपालले बजार प्रवद्र्धनको सिद्धान्तलाई धेरै वर्षदेखि अवलम्बन गरेको पाइन्छ । तर, अपेक्षित रुपमा निर्यात हुन सकेको छैन । लगानीको वातावरण नहुनु, श्रम समस्या रहनु, ऊर्जा सङ्कट निर न्तर रहनु र विभिन्न किसिमका हडताल यसका प्रमुख कारण हुन् ।


यसले गर्दा उत्पादन निकै न्यून हुँदै गएको छ । ऊर्जा सङ्कटका कारण डिजेलको प्रयोग बढ्न गई उत्पादन लागतमा समेत वृद्धि भएको छ । यही कारण नेपाली उत्पादन विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्यातमा परेको छ । बन्दहडताल, श्रमसमस्यालगायत कारण तोकिएको समयमा सामान पठाउन नसक्दा तेस्रो मुलुकबाट माग भएका कार्पेट, हस्तकला, पश्मिनाजस्ता नेपाली उत्पादनको निर्यात खस्केको छ । आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा ६१ अर्ब रुपैयाँ रहेको नेपालको निर्यात व्यापार ६ दशमलव १ प्रतिशतले बढेर आव २०६७÷६८ मा ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर, आयात भने आव २०६६÷६७ मा झण्डै ३ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँबराबर भएकोमा ५ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसबाट नेपालको आयात र निर्यात व्यापार निकै असन्तुलित देखिन्छ । नेपालमा निर्यातभन्दा झण्डै ६ गुणा बढी आयात हुन्छ ।


परम्परागत रुपले उत्पादन भइरहेका वस्तुको निर्यातलाई निरन्तरता दिँदै तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन गर्ने र मूल्य समायोजन गर्दै निर्यात बढाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि कृषि, हर्बल प्रडक्ट, ऊर्जा, पर्यटनलगायतको उत्पादन बढाएर निर्यात वृद्धि गर्न सकिन्छ ।


विपे्रषण, पर्यटन उद्योग, वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम र पैठारीबाट उठ्ने राजस्वले नेपालको अर्थतन्त्र चलेको छ । तर, दीर्घकालीन रुपमा स्थायी र स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हो भने निर्यातलाई बढवा दिनुको विकल्प छैन । निर्यात वृद्धि नभएसम्म रोजगारी न्यून हुन्छ । पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार निर्माण र प्रशोधनमूलक उद्योग फस्टाउन सकेनन् भने पनि यो समस्या आउँछ । निर्यात बढाउने र प्रचुर मात्रामा रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने हो भने यी क्षेत्रको उत्पादकत्वमा विशेष जोड दिनुपर्छ । अहिले भारतसँग मात्र झण्डै २ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँको व्यापारघाटा छ । पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, पश्मिना, हस्तकला, कार्पेटलगायत वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि गरेर भारतलगायत अन्य मुलुकमा निर्यात गर्ने हो भने विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । र, भारतसँगको व्यापारघाटालाई पनि केहीहदसम्म न्यून गर्न सकिन्छ ।


अहिले निर्यातमा स्थिर नीतिको अभाव छ । सानासाना कुरामै सरकार अलमलमा परेको छ । प्रचुर मात्रामा तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन गरेर ती उत्पादित वस्तुहरुको निर्यातबाट ठूलो रकम आर्जन गर्न सकिन्छ । र ाज्यले निर्यातमा सुविधा दिएर उचित नीति तर्जुमा गर्नसके नेपालको हालको व्यापारघाटामा कमी आउन सक्छ । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि उच्चस्तरको कूटनीति आवश्यक हुन्छ । त्यसले नेपालको उत्पादन र नेपाल नचिनेका मुलुकमा पनि आफ्नो उत्पादनको पँहुच पु¥याउन मद्दत गर्छ । तर, नेपालले हालसम्म त्यस्तो विशिष्ट कूटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन ।


नेपालका उत्पादनको मौलिकता, गुणस्तरतलगायत विशेषताका कारण विश्वभरका बजारमा सहजै माग बढ्छ । प्रचारप्रसार र प्रवद्र्धनको अभावले मात्र नेपालले विश्वबजारमा आफ्ना उत्पादनको पहँुच पु¥याउन नसकेको हो । आवश्यक नीतिको अभाव र बजार प्रवद्र्धन हुन नसक्दा नेपाली उत्पादनले आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्न सकेको छैन। यद्यपि नेपाली मौलिक उत्पादनको बजार ठूलो छ । नेपाली उत्पादनमा आधुनिक प्रविधि र शीप भियभयाएर मौलिकतामा ध्यान दिने हो भने अझ सहज रुपमा विश्वबजारमा पु¥याउन सकिन्छ । त्यसो गर्न सक्ने हो भने त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग गर्छ ।


सरकारले ‘औद्योगिक व्यवस्था ऐन २०६७’ मा उत्पादित वस्तुको निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा २ देखि ४ प्रतिशत नगद सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यो नीति अव्यावहारिक छ । यसैका कारण निर्यातका लागि विनियोजन गरेको २४ करोड रूपैयाँ निर्यातजन्य उद्योगले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यो अर्को गम्भीर समस्या हो । अहिले पनि नेपाली उत्पादन अमेरि कालगायत धेरै मुलुकमा प्रतिस्पर्धी हुन सकिरहेका छैनन् । छिमेकी मुलुक भार तले तेस्रो मुलुकमा आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्दा करीब १६ प्रतिशत नगद सहुलियत दिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा २ देखि ४ प्रतिशत मात्र छ । त्यसले गर्दा पनि हाम्रा उत्पादनहरु प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनन् ।


नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कलाई १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदर मा रकम दिने र त्यो विशुद्ध निर्यातकर्तामा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, बैङ्कले सबै खर्चबापत थप ३ प्रतिशत शुल्क जोडी ४ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातकर्तालाई कर्जा प्रवाह गर्ने हो भने धेरै सहज हुन्छ । तर, अहिले निर्यातकर्ताले १५ देखि १८ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा कर्जा लिनुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तो व्यवस्था गर्ने हो भने निर्यातकर्ता उत्साही हुन्छन् । उनीहरुको मनोबल बढ्छ र निर्यात प्रतिस्पर्धी हुनुका साथै वृद्धि पनि हुन्छ । निर्यातमुखी उद्योगमा लगानी गर्नेको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि हुन्छ र उनीहरुले सम्भावनाका क्षेत्र खोजी गर्छन् ।


नेपाली उत्पादनलाई प्रतिपस्र्धी बनाउन, यो क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्न र निर्यातमा बढवा दिन सरकारले दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । सरकार परिवर्तनसँगै नीति पनि परिवर्तन गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । श्रमिक, निजीक्षेत्र र सरकारको समेत सहभागितामा उद्योगमा हुने श्रमलगायत समस्या हल गरेर जानुपर्छ । यसो हुन सके मात्र निर्यातमुखी उद्योगलाई सुधार गर्न सकिन्छ । राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि पार्टीहरुले अहिले अधिकांश मजदूरलाई कार्यकर्ताका रुपमा प्रयोग गरेका छन् ।


मजदूरलाई कार्यकर्ताभन्दा पनि सृजनशील हातको समूहमा विकास गर्न सक्नुपर्छ । रोजगारदाता र मजदूर बीच समधुर सम्बन्ध विस्तार गरेर अगाडि बढ्ने हो भने उद्योगमा देखिएका समस्या धेरै हल हुन्छन् । निर्यातमूलक उद्योगलाई दिइने सहुलियत प्रभावकारी भए मात्र पनि निर्यात बढाउन सकिन्छ । त्यसो भयो भने आगामी ५ वर्षमा अहिले ९५ अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा रहेको निर्यात सहजै तीन गुणाले वृद्धि हुनेमा ढुक्क हुन सकिन्छ ।