बजेट : अझै नचेतेका  राजनीतिक दलहरू
मधेशवादी दलहरूले यस वर्षपनि समयमै सहज रूपमा बजेट आउने बाटोलाई बन्द गराउने प्रयास गरेका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनपछि एउटा बजेट पनि समयमा नआएको अवस्थालाई चिर्ने प्रयास यसपल्ट गरिएको थियो । तर, मधेशवादी भनिएका दलहरूले यसमा अवरोध सृजना गरी गतवर्ष माओवादीले गरेजस्तै क्रियाकलाप गर्ने सङ्केत दिएका छन् । बजेटजस्तो अर्थतन्त्रको अन्यन्त महत्त्वपूर्ण अङ्गलाई राजनीतिक मोलमोलाइको साधन बनाउने प्रयास पहिलेदेखि नै हुँदै आएको हो र अहिले पनि त्यो जारी रह्यो । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको वित्तीय सङ्कटको एउटा प्रमुख कारण समयमै बजेट नआउनु र खर्च नहुनु रहेको जान्दाजान्दै अर्थव्यवस्थालाई नै बन्दी बनाउने गरी राजनीतिक दलहरूले क्रियाकलाप जारी राख्नुले उनीहरू देश र जनताप्रति उत्तरदायी छैनन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ । देशलाई परेको समस्याको स्वामित्व नलिने तथा समाधान गर्ने जिम्मा सरकार र त्यसमा सहभागी दलको मात्रै हो भन्ने मानसिकताका कारण यो समस्या आएको छ ।

सरकार राज्यको कार्यसञ्चालन गर्ने एउटा निरन्तर संस्था हो । जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि त्यसले राज्यका तर्फबाट आफ्ना कामकारबाही अघि बढाउँछ । बजेट राज्यको नियमित कार्यसञ्चालनको एउटा उपकरण भएकाले यो रोकियो भने राज्यको कार्यसञ्चालनमा अवरोध पैदा हुन्छ । त्यसैले बजेटलाई कुनै पनि बहानामा रोक्नु हुँदैन । तर, यो देशका पार्टीहरुले यो तथ्यलाई बुझेर पनि यसलाई राजनीतिक सौदाबाजीको अस्त्र बनाएका छन् । उनीहरूको यस किसिमको क्रियाकलापले यो नेपाल राष्ट्र उनीहरूको होइन, सरकारको मात्र हो भन्ने देखिएको छ । सरकारमा जाने भनेको व्यक्तिगत लाभका लागि हो, देश भड्खालामा परे पर्छ भन्ने मानसिकता बोकेका नेताहरूबाट त्यस किसिमको जिम्मेवारीबोधको अपेक्षा गर्नु नै मूर्खता हो ।

अघिल्ला ३ वर्षबजेट समयमै पारित हुन सकेनन् । ती तीनै वर्ष सरकार गठन र विघटनको राजनीतिक माखेसाङ्लोभित्र बजेट जेलिन पुग्यो । त्यसले देशको आर्थिक विकासमा गम्भीर धक्का लागेको छ । अघिल्लो त्रिवर्षीय अन्तरिम योजनाले ५ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएकोमा त्यो साढे ३ प्रतिशतमा खुम्चेको छ । चालू अन्तरिम योजनामा पनि साढे ५ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । तर, योजना शुरू भएको पहिलो आर्थिक वर्षको उपलब्धिलाई हेर्दा त्यो पूरा नहुने सङ्केत देखिएको छ । गतवर्षसमयमै बजेट नआउँदा खर्च हुन नसकेर सरकारी ढुकुटीमा १३ अर्ब रूपैयाँ थन्किन पुग्यो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा विद्यमान तरलता सङ्कटको कारण त्यो पनि हो । देशको यस्तो अवस्था हुँदा पनि राजनीतिक दलहरूले नचेत्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

लोकतन्त्रको असली गहना भनेको बहुमतको निर्णयर अल्पमतको सम्मान हो । त्यसैले आफ्ना सबै माग पूरा गराउनका लागि संसद्को बहुमत सिटमा विजय हासिल गर्नुपर्छ । आफ्नो बहुमत नपुर्याउने अनि माग पूरा गराउन चाहिँ संसद्मा अस्वाभाविक क्रियाकलाप गरी बाहुबल प्रयोग गर्ने धम्की दिनु लोकतन्त्र होइन, गुण्डातन्त्र हो । बजेटका विषयमा आफ्ना असहमति हुन सक्छन्, विरोध हुन सक्छन् । त्यो संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्न दिएपछि मात्रै थाहा हुने कुरा हो । बजेटमा आफ्ना विरोध र असहमति व्यक्त गर्ने पनि एउटा पद्धति छ । तर, समयमै बजेट आउने भनेर देशमा सकारात्मक मानसिकता सञ्चार भएका बेला त्यसलाई अवरोध गर्ने भन्ने धम्की दिएर अनिश्चितताको वातावरण बनाउनु पनि नैतिक र जिम्मेवार काम होइन । देशको राष्ट्रिय स्वार्थलाई च्याँखे थापेर नितान्त व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखी बजेटमा अवरोध र अन्योल सृजना गर्नु निन्दनीय हो । यो अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि अब बन्ने संविधानमा नै बजेटको मिति तोक्नु जरुरी छ । त्यो दिन जसको सरकार हुन्छ, त्यसैले बजेट सार्वजनिक गर्छ । त्यसो हुनसक्यो भने कुनै पनि दल वा व्यक्तिको धम्की वा गुण्डागर्दीबाट देशको बजेटलाई प्रभावित पार्नबाट बचाउन सकिन्छ ।

Admin 2011-07-15