अर्थमन्त्रीको राजीनामा आवश्यक
सन् १९४७ मा तत्कालीन बेलायती चान्सलर हफ डाल्टनले बजेटका विषयमा पत्रकारलाई सूचना चुहाएको जिम्मेवारी लिँदै प्रधानमन्त्री क्लेमेण्ट एटलीसमक्ष राजीनामा दिए । त्यसबेला उनी तनावपूर्ण अवस्थामा बजेट पढ्न संसद् भवन जाँदै थिए । पत्रकारको प्रश्नमा उनले नसोचीकनै केही वस्तुको करका विषयमा परिवर्तन गरेको फयाट्ट बोलिदिए । उनले बोलेका कुरालाई साँझको एक समाचारपत्रले प्रकाशित गर्यो, जुनबेला उनले आफ्नो बजेट भाषण सकाउनै लागेका थिए । आफ्नो कमजोरीले गर्दा बजेटको संवेदनशील सूचना बाहिर आएकोमा जिम्मेवारीबोध गर्दै भोलिपल्टै उनले राजीनामा गरे । भारतमा पनि सन् १९६५ मा बजेटका जानकारी चुहाएकोमा तत्कालीन भारतीय अर्थमन्त्री टीटी कृष्णमचारीले राजीनामा दिएका थिए । बजेटमा समावेश हुने सामग्री अत्यन्तै संवेदनशील हुने हुनाले त्यसको एक लाइन पनि गोप्य राख्नका लागि संसारका अर्थमन्त्रीहरू निकै सचेत हुन्छन् । तर, अहिले नेपालका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले संसद्मा पेश गर्नका लागि ठिक्क पारेको बजेट त्यसअघि नै लगभग सम्पूर्ण रूपमा सार्वजनिक भयो । करका दर सम्बन्धमा भएका परिवर्तनहरू व्यापारीले थाहा पाएर बिहीवार र शुक्रबार निकै चलखेल गर्ने मौका पाए । त्यसबाट राज्यले त घाटा खाएको छ नै, सम्बन्धित उद्योगी-व्यापारीहरूले ठूलो लाभ उठाउने मौका पाएका छन्, त्यसबाट सर्वसाधारणले मार खेप्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसको जिम्मेवारी लिएर उनले राजीनामा गर्ने कि नगर्ने ? थोरै पनि नैतिकता बाँकी छ भने अधिकारी एक मिनेट पनि पदमा बस्न उपयुक्त हुँदैन ।

बजेट पढ्न शुरू गर्नेबित्तिकै भन्सार तथा करका दरहरू कार्यान्वयन हुने गर्दछन् । त्यसो हुँदा देशभरिका भन्सार तथा कर कार्यालयहरूमा यी दरहरू समावेश हुने आर्थिक विधेयक लिएर अर्थ मन्त्रालयका तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई पठाउने गरिन्छ । विहीबार बजेट प्रस्तुत हुने तयारी भएपछि त्यही दिन ती कार्यालयहरूमा थपघट भएको करको दरसम्बन्धी जानकारी पुगिसकेको थियो । साथै, संसद् भवनमा समेत बजेट भाषण आर्थिक विधेयकका ७-८ सय प्रति पुगिसकेको थियो । यस्तो अवस्थामा बजेट अवरोध गर्ने मधेशी दलहरू पनि यसमा जिम्मेवार हुन् । राजदूतलगायत सरकारी नियुक्तिमा आफ्ना मान्छे पार्नुपर्ने माग राखेर बहुमतप्राप्त सरकारको बजेट रोक्ने प्रयास गर्नु अनुचित थियो । त्यसैले संसद्मा प्रस्तुत हुनुअगावै बजेट सार्वजनिक हुनुको जिम्मा उनीहरूले लिनुपर्छ । तर, यसमा अर्थमन्त्रीका शृङ्खलाबद्ध एकपछि अर्का गैरजिम्मेवार र लापरबाहीपूर्ण क्रियाकलाप जिम्मेवार छन् ।

स्वयम् अर्थमन्त्रीले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गरेर र शुक्रवार बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि बजेटका जानकारी अगाडि नै बाहिर गएको स्वीकारेका छन् । प्रतिपक्षी विभिन्न सभासद्हरूले यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षा गराएका छन् । उनीहरूले अर्थमन्त्रीको राजीनामासमेत मागेका छन् । स्वयम् सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले यस विषयमा संसद्को गम्भीर ध्यानाकर्षा भएको बताएका छन् । यसको छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नका लागि संसद्को कार्यव्यवस्था समितिको बैठक राखिने पनि उनले बताएका छन् । यति हुँदासमेत अर्थमन्त्री पदमा बस्ने चाहना राखिरहनेछन् जस्तो लाग्दैन । गठन हुने भनेको संसदीय छानबिन समितिको अनुसन्धानलाई सहज बनाउन पनि उनले राजीनामा दिनुपर्छ ।

Admin 2011-07-16