सम्पादकीय


भ्रष्टाचार मुद्दामा ढिलो न्याय


सुडान घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहर गरी नेपाल प्रहरीका तीनजना पूर्वमहानिरीक्षक तथा दुईजना ठेकेदारलाई कैद, बिगो भराउने तथा जरीवाना गर्ने फैसला विशेष अदालतले गरेको छ । अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मानिएको यो भ्रष्टाचार मुद्दामा सुडानका लागि एपीसी खरीद गर्ने र रकम भुक्तानी गर्ने निर्णायक तहमा बसेका प्रहरी अधिकारीहरू र कम गुणस्तरको सामान आपूर्ति गर्ने ठेकेदारलाई अदालतले सजाय गरेको छ ।


अन्तरराष्टिय« रूपमा देशको छवि धूमिल बनाउने खालको भ्रष्टाचार मुद्दाको किनारा लगाएर विशेष अदालतले सकारात्मक काम गरेको छ । तर, यो फैसलाको शीघ्र कार्यान्वयन हुनेमा भने शङ्का छ । किनभने अहिले सजाय पाउनेहरू सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जाने नै छन् । तर, सर्वोच्च अदालतले १० वर्ष अघि देखिका भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा लगाउन सकेको छैन । अदालतको ढिलासुस्ती हटाउने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाई अध्ययन गराएको छ । सो समितिको प्रतिवेदन आइसकेको अवस्थामा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्यो भने पनि यस्ता मुद्दाको किनारा समयमै सही तरीकाले भई जनचाहना सम्बोधन हुन सक्छ ।


हुन त सुडान घोटाला प्रकरणमा प्रहरी प्रशासनको तालुकदार मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री तथा सचिवहरूको संलग्नता खुलिसकेको छ । तर, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएर पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरू र त्यसभन्दा तलका प्रहरी अधिकृतविरुद्ध मात्र मुद्दा चलाएको थियो । त्यहीबेला नै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कमजोरी वा दुराशय स्पष्ट रूपमा देखिन्थ्यो । अहिले अदालतले पनि प्रमुखहरूलाई कारबाही गर्‍यो र अन्यलाई सफाइ दियो । त्यो ठीक थियो वा थिएन भन्ने पनि छलफलकै विषय हो । राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब वा प्रभावमै गरेको भए पनि निणर्य गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने त्यसबेलाका प्रहरी प्रमुखहरू नै हुन् । तर, सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भयो भने त्यहाँको अन्तिम फैसला नआउन्जेलम केही भन्ने अवस्था हुँदैन । यो मुद्दाको पुनःसुनुवाइ पनि अरू भ्रष्टाचारका मुद्दाजस्तै बर्ष पछि भयो भने संयुक्त राष्ट्रसङघ् सँग जोडिएको यो मुद्दाका कारण नेपालले ‘कुख्याति’ मात्रै कमाउनेछ ।


विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ मा विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नेपाली न्यायक्षेत्रमा गहन भ्रष्टाचार रहेको विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय निकायको प्रतिवेदनले देखाएको अवस्थामा भ्रष्टाचारी ठहरिएकाहरूले न्यायाधीशलाई नै प्रभावमा पार्न सकिने आशले पनि पुनरावेदन गर्नेछन् । तर, सर्वोच्च अदालतको कार्यप्रणाली अत्यन्तै सुस्त छ । त्यसो हुँदा त्यसरी पुनरावेदन भएको मुद्दा फैसला हुन वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।


यो समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर यसअघिको प्रधानन्यायाशीश रामप्रसाद श्रेष्ठले अध्ययनका लागि एउटा समिति नै बनाएका थिए । त्यो समितिको प्रतिवेदनअनुसार न्यायाधीश, सरकारी वकिल तथा सम्बन्धित प्रतिवादीका वकिलका कारण मुद्दाको फैसला ढिलो भइरहेको छ । ‘यस्तै प्रकारका अन्य मुद्दामा पहिले नै गरिसकेका निर्णय वा बोलिसकेका सिद्धान्तका कारण अमूक न्यायाधीशले मुद्दा स्थगित गराउने प्रवृत्ति बढ्नु, सम्बन्धित पक्षहरूमा अनुकूल समय र अवसरको खोजीमा मुद्दा लम्ब्याउने मानसिकता रहनु, सरकारी वकिल पनि कुनै मुद्दाको सनुवाइ रोक्न सहयोगी भइरहेको परिस्थिति पनि देखापर्नु यसका कारणहरू रहेको प्रतिवेदनले बताएको छ ।


यसप्रकार भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेकाहरूको सहयोगी सरकारी वकिल र न्यायाधीश स्वयम् रहने स्थिति देखापर्नु निश्चय पनि गम्भीर विषय हो । यो अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म न त भ्रष्टाचार मुद्दाको समयमै फैसला हुन्छ न त भएका फैसलाहरू निष्पक्ष नै बन्न सक्छन् । त्यसैले न्यायप्रशासन र त्यसको नेतृत्वकर्ता सर्वोच्च अदालतले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले शुरू गरेको ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध न्यायिक सक्रियता’ नामको चरी रहाएजस्तो छ, त्यसको समेत खोजी हुनुपर्छ ।