सम्पादकीय


तेस्रो मुलुकबाट आयात खोल्नुपर्छ


नेपाल आयल निगम (एनओसी)ले भारतीय आयल कर्पोरेशन (आईओसी)सँग आगामी मार्चमा पेट्रोलियमसम्बन्धी पुनःसम्झौता गर्नु अघि र्माकेटिङ र्माजिन घटाउने विषयमा छलफल गर्ने भएको छ । आईओसीले एनओसीलाई पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्दा ५ प्रतिशत कर्मचारी खर्च र ५ प्रतिशत नाफा भनेर लिने गरेको निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेश कुमार अग्रवाल बताउँछन् ।


वाषिर्क ५५–६० अर्ब रूपैयाँको पेट्रोलियम आयात हुने नेपालमा त्यसको १० प्रतिशत भनेको पनि करीब ६ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । यसका अतिरिक्त आईओसीले नेपाललाई मूल्य समायोजन अवयवका नाममा पनि शुल्क लिने गरेको छ । आईओसीले घुमाउरो पाराले लिने यस प्रकारका शुल्कबाट पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपरिरहेको भीम आचार्यको संयोजकत्वमा गठित आयल निगम सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनले समेत देखाएको हो ।


त्यसभन्दा अघि डा. युवराज खतिवडाको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार सन् २००७ मा आईओसी सँग सम्झौता नगरिएकाले पनि नेपालले यस प्रकारको घाटा बेहोर्नुपरेको कसै बाट छिपेको छैन । त्यसैले अब आईओसी सँग पेट्रोलियम आयातसम्बन्धी नयाँ सम्झौता गर्दा यी सबै कुराको सम्बोधन हुनु आवश्यक छ । होइन भने उपभोक्ताले भारत र नेपाल सरकारलाई अनावश्यक रूपमा कर र नाफा तिरिरहनु पर्ने र तेल अभाव भइरहने बाध्यताको अन्त्य हुन सक्दैन ।


एनओसीले आईओसी सँग भएको सम्झौताअनुसार आयात परिवहन मूल्य (इम्पोर्ट प्यारिटी प्राइस– आईपीपी)मा तेल आयात गर्ने गरेको छ । यस अनुसार तेल आयात गर्दा तेलको मूल्यमा मूल्य समायोजन अवयव (प्राइस एडजष्टमेण्ट फ्याक्टर– पीएएफ)समेत लाग्ने गरेको छ । वास्तवमा नेपालमा तेल निर्यात गर्दा भारतले भन्सार नलिने बताए पनि यही पीएएफमा उसले भन्सार शुल्कसमेत समावेश गर्ने गरेको छ । सन् २००२ देखि २०११ सम्ममा यस्तो शुल्क करीब १७ अर्ब पुगेको आचार्य प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । यस हिसाबले एनओसीले आईओसीलाई तिर्नु पर्ने भन्दा बढी रकम तिरिरहेको अवस्था छ ।


यस सम्बन्धमा विसं २०६१ मा डा. युवराज खतिवडा संयोजक रहेको समितिले समेत प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । तर, सन् २००७ मा सम्झौता गर्दा त्यो प्रतिवेदनका सुझावलाई बेवास्ता गरिएका कारण समस्या आएको विश्लेषकहरू बताउ“छन् । त्यसैले आचार्य प्रतिवेदनको सुझावअनुसार आईपीपीमा पेट्रोलियम खरीद गर्नुको साटो भन्सार महशुल वा अन्य भारतीय कर समावेश नहुने गरी ‘निर्यात मूल्य’का आधारमा खरीद गर्ने सम्झौता गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसो गर्न सकियो भने आयल निगमको वाषिर्क साढे ६ अर्ब रूपैया“बराबरको व्ययभार कम हुने बताइन्छ । तर, भारतबाट मात्रै अझ उसको एउटा कम्पनीबाट मात्रै आयात गर्ने स्थिति रहे सम्म त्यसो हुन गाह्रो छ । त्यसैले पेट्रोलियम आयात प्रतिस्पर्धाका रूपमा गर्ने वातावरण बन्नु पर्छ ।


अर्कातिर, नेपालमा पेट्रोलियम आपूर्तिमा आईओसीलाई एकाधिकार दिइएकाले उसले एकाधिकारी व्यवहार प्रदर्शन गर्नु स्वाभाविकै हो । त्यति मात्रै होइन, भारतबाट मात्रै पेट्रोलियम आयात गर्दा हामीले अन्तरराष्ट्रिय जगत् बाट पाउने फाइदा पनि पाएका छैनौ । पेट्रोलियम उत्पादक राष्ट्रहरूको संस्था ओपेकले अतिकम विकसित राष्ट्रहरूलाई दिने सहुलियतको सदुपयोग गर्नबाट पनि हामी यसै कारणले चुकिरहेका छौ । भविष्यमा पेट्रोलियममा हुन सक्ने मूल्यवृद्धि वा कमीलाई पहिल्यै आँकलन गरी खुला अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट ‘हेजिङ’को माध्यमबाट तेल खरीद गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि यसैले रोकिदिएको छ ।

त्यसैले अब आईओसी सँग तेल वार्ता गर्दा उसको एकाधिकारलाई तोड्नुपर्छ र अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट समेत तेल आयातको बाटो खोल्नु पर्छ । त्यो नै भारतमा तिर्नु पर्ने पीएएफ, र्माकेटिङ र्माजिन र अन्य शुल्कहरूको समस्याको दीर्घकालीन समाधान हो । तर, सरकारी संस्थानका रूपमा नेपाल आयल निगम नामको संरचना रहुन्जेल त्यस किसिमको सुधारात्मक काममा अग्रसरता लिइएला भन्ने कमै मात्र आशा छ ।