सम्पादकीय


अग्रणीले नै हेला गरेको बिमस्टेक


बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको पहल (बिमस्टेक)को दोस्रो मन्त्रीस्तरीय बैठक १४ बु“दे काठमाडौं वक्तव्य जारी गर्दै सोमवार सम्पन्न भएको छ । विभिन्न आठओटा बृहत् रणनीति भएको गरीबी निवारण कार्ययोजना ‘पीपीए’को अवलम्बन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यस क्षेत्रको आर्थिक–सामाजिक विकास, गरीबी निवारण तथा क्षेत्रीय व्यापार प्रवद्र्धन गर्नमा यो सङ्गठनले खासै योगदान पु¥याउन सकेको छैन । जसरी यूरोपियन यूनियन, अफ्रिकी यूनियन, अरब लीग, आशियानजस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनहरू आफ्नो क्षेत्रीय विकासका लागि सक्रिय छन्, त्यस किसिमको भूमिका यो सङ्गठनले निर्वाह गर्न सकेको छैन । त्यसैले यस किसिमका धेरै सङ्गठनको सदस्य बन्नभन्दा नेपालले आफ्नो आन्तरिक व्यापार क्षमता बढाउनपट्टि ध्यान दिएको भए उपलब्धिमूलक हुन्थ्यो ।


दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क ले अपेक्षित काम गर्न नसकेपछि भारतले यसको विकल्पका रूपमा अर्को क्षेत्रीय सङ्गठनका बारेमा सोचिरहेको थियो । भारत–पाकिस्तानबीचको द्वन्द्व तथा अन्य विभिन्न कारणले सार्क देशहरूबीचको क्षेत्रीय व्यापारको काम राम्रोस“ग हुन सकिरहेको थिएन । त्यसो हु“दा भारतले पाकिस्तानबाहेकको क्षेत्रीय सङ्गठनको आवश्यकता महसूस गरेको थियो । अर्कातिर, भारतको सीमा जोडिएका म्यानमारलगायतका दक्षिणपूर्वी देशहरूस“ग यसको राम्रो सम्बन्ध स्थापित पनि हुन सकेको थिएन । यी दुवै कुरा हुन बिमस्टेकजस्तो सङ्गठनको आवश्यकता भारतले विशेष रूपमा महसूस गरेको हो । त्यसैगरी आशियान देश थाइल्याण्डले पनि दक्षिण एशियास“गको सम्बन्धका लागि एउटा साझा मञ्चको आवश्यकता महसूस गरिरहेको थियो । अर्कातिर, यी दुवै देश आशियान र सार्कको गतिविधिलाई लिएर एकआपसमा सशङ्कित थिए । त्यसो हु“दा यी दुई देशहरूको पहलमा यो सङ्गठनको स्थापना सन् १९९७ जुन ६ मा हुन गएको हो । तर, अहिले आएर यो सङ्गठनको स्थिति पनि सार्कको भन्दा कमजोर देखिएको छ ।


बिमस्टेक देशहरूले स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको संरचनात्मक सम्झौता (बिमस्टेक–एफटीए)मा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सम्झौताअनुसार सन् २०१७ पछि बिमस्टेक सदस्यराष्ट्र स्वतन्त्र व्यापारका लागि खुला हुनेछन् । अर्कातिर, यसले आपसी सहयोगका विभिन्न १४ क्षेत्रको चयन गरेको छ । त्यसमध्ये गरीबी निवारणलाई अहिले प्रमुख महइभ्व दिएर त्यसमा कार्ययोजना बनाउने तथा वार्षिक रूपमा त्यसको समीक्षासमेत गर्ने बताइएको छ । संयोगले यसको कार्ययोजना र रणनीति बनाउने जिम्मा नेपालले पाएको छ ।


यो रणनीतिअनुसार प्रत्येक देशले आआफ्ना गरीबी निवारण योजना बनाउने पनि यो मन्त्रीस्तरीय बैठकले बताएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुने सम्भावना कमै छ । किनभने यसको अहिलेसम्म एउटा सचिवालयसमेत बनाउन नसकिएको अवस्थालाई हेर्दा यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाउन सकिने प्रशस्त ठाउ“ छ । अर्कातिर, यो सङ्गठन स्थापनाका लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने भारत तथा थाइल्याण्डले नै यसलाई कम महइभ्व दिएका छन् । मन्त्रीस्तरीय भनिएको अहिलेको बैठकमा थाइल्याण्डले स्थायी सचिव तथा भारतले राज्यमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गराएबाट त्यसको स्पष्ट सङ्केत गरेका छन् ।


यस्ता सङ्गठनको सदस्यता लिनुको मुख्य उद्देश्य भनेको क्षेत्रीय सहयोग र व्यापार विस्तार नै हो । तर, व्यापारको आन्तरिक क्षमता विकास नगरीकन धेरै सङ्गठनको सदस्यता मात्रै लिएर त्यसो हुने होइन । त्यसैले नेपालले सार्क, बिमस्टेक, डब्ल्यूटीओजस्ता क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय सङ्गठनहरूको सदस्यता लिएर मात्रै खासै उपलब्धि हु“दैन र भएको पनि छैन । आफ्नो आन्तरिक व्यापार क्षमता विकास गरेपछि मात्रै चीनले सन् २००१ मा मात्रै विश्वव्यापार सङ्गठनको सदस्यता लिएको हो । त्यसैले मन्त्रीलाई भत्ता खाने भा“डो बनाउने गरी यस्ता सङ्गठनहरूको सदस्यता बढाउनुको साटो नेपालले आफ्नो व्यापार क्षमता बढाउनपट्टि लाग्नुपर्छ ।