सम्पादकीय


केन्द्रीय बैङ्क बोर्डमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व


केन्द्रीय बैङ्क सञ्चालक समितिमा बुधवारदेखि दुई सदस्य रिक्त भएलगत्तै सो पदका आकाङ्क्षीहरूको दौडधूप शुरू भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर अध्यक्ष रहने सो समितिको भूमिका मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दिशा दिने कार्यमा निकै ठूलो रहन्छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा समेत केन्द्रीय बैङ्कले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुनाले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमै यसले अहम् भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय, बैङ्किङ तथा वित्तीय व्यवस्थालगायतका नीतिनिर्माणमा समेत समिति क्रियाशील हुने हुनाले पनि सञ्चालक समिति शक्तिशाली हुन्छ ।


सम्बद्ध विषयका ज्ञाताहरूले यस्तो प्रभावकारी पदमा जाने आकाङ्क्षा राख्नु अस्वाभाविक होइन । तर, विगत केही वर्षदेखि विषयगत ज्ञानभन्दा पनि राजनीतिक प्रभावले सदस्य नियुक्तिमा बलियो पकड जमाएको देख्न सकिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा हालको सञ्चालक समितिमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व नगराइनुलाई पनि लिन सकिन्छ । त्यसअघिको समितिमा भने निजीक्षेत्रलाई पनि स्थान दिइएको थियो । पछिल्लो समय कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीसम्बद्ध व्यक्तिलाई नै गभर्नरमा नियुक्त गरिएको छ । तिनले आफूलाई काम गर्न सहज होस् भनेर सञ्चालक समितिमा पनि विचार मिल्ने व्यक्तिलाई नै अगाडि सार्दै आएका छन् । यसरी हेर्दा व्यावसायिकता वा विषयज्ञानलाई कम महत्व दिन थालिएको देखिएको छ ।


स्वतन्त्र निकाय हुँदाहुँदै पनि यो राजनीतिक दबाबबाट अछुतो हुन सकेको छैन । संसदीय परिपाटी अँगालेको मुलुकमा कुनै पनि क्षेत्र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुँदैन तर सकारात्मक हस्तक्षेपतर्फ राजनीतिक दलहरूले ध्यान पुर्याउन नसक्नु विडम्बना हो । हरेक राजनीतिक दलले आआफ्नो घोषणापत्रमा मौद्रिक नीतिलाई समेट्न सक्नुपर्छ । यति मात्र हुन सकेमा पनि पार्टीले जुनसुकै व्यक्तिलाई केन्द्रीय बैङ्कको समितिमा पठाए पनि खासै फरक पर्दैन ।


घोषित–अघोषित रूपमा नेपालका लगभग सबै पार्टी खुला अर्थतन्त्रमै विश्वास गर्न थालिसकेका छन्, यो सुखद कुरा हो । तर, तिनले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक परिपाटीमा आर्थिक अभ्यास भने गर्न सकिरहेका छैनन् । यसकारण पनि केन्द्रीय बैङ्कमा नियुक्ति गर्दा विशेषज्ञताभन्दा �%