सम्पादकीय


काम नपाएको कामपा


काठमाडौं महानगरपालिकाले मापदण्डविपरीत बनेका घरहरूको अनुगमन शुरू गरेको छ । कुनै पनि घरले भवनसंहिता पालना गरेको÷नगरेको, सार्वजनिक जग्गा मिचिएको÷नमिचिको, बत्तीको सुविधा भएको÷नभएको, शहरको सुन्दरता बिगार्ने किसिमको संरचना भएको÷नभएको भन्ने कुराको अनुगमन महानगरपालिकाले गर्दै छ । तर, यी सबै पक्षको अनुगमन भवन बन्नुभन्दा पहिला नै कामपाले गर्नुपर्ने हो । घरको नक्सा पास गर्दाचाहि“ राम्रै रकम शुभलाभ लिएर काम गरिदिने अनि अहिले बनिसकेका घरको अनुगमन गर्ने हौवा पिटाएर कुनै उपलब्धि हासिल हु“दैन ।


यो अनुगमन दालचामलको अनुगमनजस्तो कम गुणस्तर वा मिसावट भएको पाइए तुरुन्त नष्ट गर्न सकिने प्रकृतिको हु“दैन । के ७० प्रतिशतभन्दा बढी मापदण्डविपरीतका घरहरू भत्काएर काठमाडौंलाई सुन्दर बनाउन सकिएला ? त्यसैले यस्ता अनावश्यक काम गरेर कामपाले फुर्सदको समय खर्च गर्न खोजेजस्तो देखिएको छ । सुन्दरता बिगारे÷नबिगारेको हेर्नेजस्ता मापदण्ड आफैमा वस्तुपरक छैनन् । काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश घर भवनसंहिताविपरीत निर्माण भएका छन् भने त्यसको दोषी कामपा आफै हो । यस किसिमको कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने महानगरपालिका तथा भवन निर्माण विभागले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । सन् १९९४ मा नै भवनसंहिता निर्माण भएको हो । तर पनि यो काठमाडौं उपत्यकामा बाहेक अन्यत्र लागू नै हुन सकेको छैन । यसको पूर्ण कार्यान्वयनको कुरा त धेरै परको कुरा हो ।


२०५५ सालमा भवन ऐन बनेको हो । तर, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था पनि उस्तै छ । कानून कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकायहरू नियम मिच्नेहरूका लागि दूधको साक्षी बिरालो बनिदिने गरेका छन् । अर्कातिर, भूउपयोग नीति, शहरी विकास गुरुयोजनाजस्ता विषय त सरकारी कर्मचारीहरूका कफीगफमै सीमित बनेका छन् ।


वास्तवमा उल्लिखित नीतिगत संरचनाको निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको भए अहिले यो समस्या आउने नै थिएन । अनि कुबेलामा बा“सुरी बजाएर तमासा देखाउने कामबाट महानगरपालिका मुक्त हुन सक्थ्यो । जब समस्या जटिल बन्छ, तब मात्र समाधानको प्रयास थालेजस्तो गर्ने सरकारी निकायहरूको शैलीमा कहिले सुधार आउला ?


निजी र साना घरमा मात्रै होइन, सरकारी भवन एवम् संयुक्त आवास निर्माणमा पनि यही समस्या देखिएको छ । संयुक्त आवासलाई नियमन गर्नका लागि २०५४ सालमा यससम्बन्धी ऐनसमेत निर्माण भएको थियो । तर, बनेका कानूनअनुसार नगरपालिकाहरू तथा भवन निर्माण विभागले गर्ने अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेन । यसले भवन संहिताविपरीत आवास निर्माण गर्ने केही व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । सरकारी क्षेत्र त उदाहरण बन्नुको सट्टा कानूनले संरक्षण दिएको गुण्डासरह नै व्यवहार गरिरहेको छ । भूउपयोग नीति तथा शहरीकरणको गुरुयोजना नहु“दा जतासुकै जस्ता पनि भवन बनिरहेका छन् । यस्तो हु“दा भोलि कुनै पनि बेला हुने प्राकृतिक विपत्तिले ठूलो मात्रामा मानवीय तथा भौतिक क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।


भवनसंहितालाई उल्लङ्घन गरेर भवन निर्माण गर्दा आफ्नै लागि असुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा सर्वसाधारणले पनि विचार गर्नुपर्ने हो । कुनै पनि बेला जान सक्ने भूकम्पबाट मानवीय वा भौतिक क्षति हुने डर उनीहरूले मान्नुपर्ने हो । किनभने भूकम्पबाट हुने भौतिक तथा मानवीय क्षति ८० प्रतिशत घरकै कारण हुन्छ । तर, हाम्रोमा त्यो स्तरको सचेतनाको विकास हुन सकेको छैन । अनुगमन गर्नुपर्ने सरकारी निकायहरू सीधासीधा घूस खाएर सार्वजनिक जग्गा मिच्न दिने, संहिता पालना नगरेका घरका नक्सा पास गरिदिनेजस्ता कार्य गर्छन् । अनि पूरै शहरभरि घर बनिसकेर ४ आना खुला जग्गा पनि फेला पर्न गाह्रो हुन थालेपछि गरिने अनुगमन बेमौसमको बाजाबाहेक केही पनि हु“दैन । यस्तो अनुगमनको सट्टा बा“की शहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन समय र स्रोत खर्चनु बढी लाभदायक हुनेछ ।