आजका अतिथि


इण्टरनेशनल चेम्बर अफ कमर्श, नेपालका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ विसं २०१८ मा काठमाडौंमा जन्मिएका हुन् । श्रेष्ठ नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पूर्वअध्यक्ष हुन् । वाणिज्यशास्त्रमा स्नातक उनले सन् २०१० मा फरेन पोलिसी इन्ष्टिच्युट, नयाँ दिल्ली भारतबाट मानार्थ विद्यावारिधि पाएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहायक मन्त्री उनले देशविदेशमा सम्पत्र धेरै आर्थिक सम्मेलन तथा सभामा भाग लिएका छन् । उनले होटल एशोसिएसशन अफ नेपाल (हान)को कोषाध्यक्षको पदसमेत सम्हालेका थिए । खेलकुद क्षेत्रमा समेत चासो राख्ने उनी भारोत्तोलन सङ्घ नेपालका पूर्वअध्यक्ष हुन् । श्रेष्ठ आरके एशोसियट्समा अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक छन् ।

राजेशकाजी श्रेष्ठ


लगानी भित्रयाउन राजनीतिक स्थायित्व


राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालमा विगत लामो समयदेखि लगानीको वातावरण खलबलिएको छ । लगानीमैत्री वातावरण बनेको खण्डमा आन्तरिक तथा नजिकको छिमेकी राष्ट्रले गर्ने सहायता नै पर्याप्त हुन्छ । कुनै पनि बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा अन्य विविध स्थानमा शेयर किन्न पैसा निकाल्नेहरू जति पनि छन् । यसबाट लगानी गर्नै नसक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट हुन्छ । तर, सुरक्षाको ग्यारेण्टी नभएकाले लगानी गरेर खतरा मोल्न कोही चाहँदैन ।


‘लगानी कहाँकहाँ बढ्यो ? क–कसले कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गरे ? कति उद्योग दर्ता भए ? कति कुन–कुन अवस्थामा सञ्चालनमा आउन लागेका छन् ? स्थानीय लगानीमा यति परियोजना सञ्चालनमा आएका छन्’ भन्ने वास्तविक तथ्याङ्कको अभाव हामीकहाँ छ । यस्ता तथ्याङ्क आउन सके लगानी गर्न चाहनेहरुका लागि वातावरण सहज बन्थ्यो । लगानी बढाउन नसक्नुको अर्को कारण हो, नीतिमा अस्पष्टता ।


हाम्रा नीतिहरु एकअर्कामा बाझिएका छन् । उद्योगले दिएको स्वीकृति वन, अर्थ, पर्यटन वा राष्ट्र बैङ्कको नीतिसँग बाझिनु हुँदैन । मन्त्रालय र प्रशासकहरुले पनि त्यसमा हस्तक्षेप वा प्रभुत्व जमाउनु हुँदैन । काम गर्ने अधिकारीहरुबीच पनि अधिकार प्रत्यायोजन स्पष्ट पर्छ । शाखा अधिकृतले नै गर्न सक्ने हो कि त्यो भन्दा माथि सचिव, मन्त्री अथवा क्याविनेट कहाँसम्म पुग्नुपर्ने हो, त्यो स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । कतिपय मुद्दामा माथिल्लो तहबाट हस्तक्षेप भएका तथ्यहरु हामी सामु छर्लङ्ग छन् । यसले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाइरहेको छ । यस्तो अवस्था समग्र अर्थतन्त्र र राष्ट्रकै लागि पनि घातक हुन्छ ।


नीति र कार्यान्वयन गर्ने निकाय बलियो नहुँदा कतिपय लगानीकर्ताले बलमिच्याइँ गर्ने गरेका छन् । प्रक्रियागत तहबाट आउन छोडेर मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीकहाँ धाउने चलन पनि छ । शक्तिको आडमा आउने यस्ता लगानीकर्ताले लगानीको समग्र वातावरणलाई नै धमिलो बनाएका छन् । त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी छ । जिम्मेवार निकायमा बसेकाहरुले त्यस्ता गलत बाटोबाट आउनेहरुलाई प्रक्रियागत र नियमसङ्गत रुपबाट आउन प्रेरित गर्नुपर्छ । शक्ति र पहुँचको आडमा काम गराउने प्रवृत्ति मौलाउँदा नीतिनियम पालकहरुमा हीनताको भावना जन्मन पुग्छ । त्यसले कुशासन र भ्रष्टाचार बढाउँछ ।


एउटा उद्योग दर्ता गर्नलाई रजिष्ट्रार कार्यालय, उद्योग, वातावरण मन्त्रालयलगायतमा जानुपर्ने हुन्छ । सम्भवभएसम्म एकद्वार प्रणालीमार्फत यस्ता काम भइदिए राम्रो हुन्थ्यो । १५ दिन लाग्ने कामलाई १ महीना लागे पनि एउटै कार्यालयबाट सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्न सके पनि लगानीकर्तालाई सहज हुने थियो ।


विदेशी लगानीकर्ताका लागि प्रवेशाज्ञाको पनि समस्या छ । लगानीको मात्रा र अवस्था हेरीकन कहाँबाट कति जनालाई दिनुपर्ने हो सोको पनि टुङ्गो लाग्नु आवश्यक छ । यसो नभएमा सिफारिशका लागि यताउता धाउँदैमा हैरानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।


सन् २०१२ र ०१३ लाई लगानी वर्षका रुपमा मनाइँदै छ । यसका लागि बैङ्करलगायत विभिन्न व्यक्तिको सहभागितामा लगानी बोर्डहरु पनि गठन भएका छन् । हल्लाको भरमा लगानी बढ्छ भन्नु मूर्खता हो । यसका लागि लगानीकर्तालाई सहुलियत, सुरक्षा र सम्मान दिनु आवश्यक छ । भारतलगायतका देशमा लगानीकर्तालाई विद्युत् शुल्क, कर छूट, आवातजावतका लागि प्रवेशाज्ञालगायतको सुविधा दिइएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेलाई थप सुविधा दिनुपर्छ । यसका लागि राज्यले नै वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ ।


जलविद्युत्को क्षेत्रमा त राम्रै लगानी भित्रिँदै छ । लगानी भियभयाउन सकिने अर्को राम्रो क्षेत्र पर्यटन हो । दुई छिमेकी देशका पर्यटक भियभयाउन सकेमात्रै पनि नेपाललाई धेरै फाइदा छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि राम्रो होटल, रेष्टुराँ, होम स्टेहरुमा लगानी बढाउनु जरुरी छ । लगानी बढाउनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो, कृषि । यसका लागि हामीले अध्ययन पनि गरिरहेका छौं । कृषिक्षेत्रको विकासका लागि हामीसँग उर्वर भूमि, अनुभवी जनशक्ति र अनुकूल मौसम छ । खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, फूललगायतमा लगानी बढाउन सके उत्पादन निर्यात गर्न सकिन्छ । यसका लागि पूर्वाधार विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।


राज्यले आफ्ना तर्फबाट काम गरेको भए पनि औद्योगिक विकास निजीक्षेत्रबाटै भएको छ । गलैंचा, गार्मेण्ट, पश्मिना, पर्यटन, हस्तकलालगायतका उद्योग निजी क्षेत्रबाटै आएका छन् । सरकारले निजीक्षेत्रले दिएको सुझावलाई इमानदारीपूर्वक मनन गरेर बलियो नीति ल्याइदिनुपर्छ । आयल निगमको अवस्था हेरौं, पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको हाहाकार छ । शायद निजीक्षेत्रले यसको जिम्मेवारी लियो भने यस्तो अवस्थाको न्यूनीकरण होला । भन्नुको मतलब, राज्यले अभिभावक र नियामक निकायको भूमिका निभाएर काम गर्ने जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ ।


लगानी बोर्डको पनि गठन भएको छ । लगानी वर्ष मनाउने तयारी भइरहेको छ । यसो हुनु यस क्षेत्रका निमित्त सकारात्मक सङ्केत हो । यस सन्दर्भमा ठूला र गतिलो क्षेत्रमा लगानी भित्रयाउन राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । त्यसो भएमा स्वदेशी र साना लगानीकर्ता पनि उत्साहित हुने छन् । अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक छ । यस विषयमा सबै राजनीतिक दल, नीतिनिर्माता र निजीक्षेत्रसमेत सचेत हुनु जरुरी छ । समयमा नै लगानीको वातावरण बनाउन विमतिका बीच पनि सहमति जुटाउन लागिपर्नु नै ‘राष्ट्र हित’ हुनेछ ।