सम्पादकीय


पशुपालनमा वित्तीय पहुँच र निजीक्षेत्रको लगानी


पर्याप्त मात्रामा दूधको उत्पादन तथा आपूर्ति हुन नसक्दा नेपालका दुग्ध पदार्थमा आधारित उद्योगहरूले समस्या भोग्नु परिरहेको छ । उद्योगीहरूका अनुसार अहिले कुनै पनि उद्योगले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । हाल देशमा करीब ९ लाख लिटर दूधको दैनिक माग रहेको भए पनि प्mलस सिजनमा जम्मा साढे ६ लाख लिटर मात्र उत्पादन हुने गरेको छ । सुक्खा याममा त अझ सवा ४ लाख लिटर मात्र उत्पादन हुन्छ ।


यसो हुनुको प्रमुख कारण भनेको नेपालमा व्यावसायिक पशुपालनको विकास र विस्तार हुन नसक्नु नै हो । कृषि तथा पशुपालनमा आधारित ग्रामीण कृषकहरूलाई उद्यमशील बनाउन सकिएको छैन । उनीहरूसम्म वित्तीय सेवा औपचारिक रूपमा नपुग्नु, पशुपालन पेशा व्यावसायिक बन्न नसक्नु तथा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्नुले पशुपालनले व्यापारिक प्रयोजनको स्वरूप लिन सकेको छैन । यी समस्या समाधान गर्न सरकार, वित्तीय संस्था, डेरी उद्योग र दुग्ध उत्पादक किसानको संयुक्त प्रयास आवश्यक पर्छ, जसको शुरुआत अझै हुन सकेको छैन ।


नेपालमा दिनानुदिन दूध र दुग्धजन्य पदार्थको माग बढिरहेको छ । आउने दिनमा शहरीकरण सँगै यसको माग अझै बढेर जाने निश्चित छ । यसक्रममा कृषि तथा पशुपालनमा निर्भर किसानहरूको सङ्ख्या अझै कम हुने देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पशुपालनको विकासका लागि राज्य तथा निजीक्षेत्रले लगानी बढाउनुपर्छ ।


पशुपालनप्रति किसानहरूलाई उत्पर्रेणा पद्रान गर्ने  पूर्वधार विकास गर्ने तथा बीमालगायतका सुबिधामा राज्यले लगानी गनर्पुर्छ । पशपुालनको विकास तथा विस्तारका लागि वास्तविक रूपमा निजीक्षेत्रकै लगानी धेरै आवश्यक पर्छ । भविष्यमा यो व्यवसायको क्षेत्र तथा आयाम निकै फराकिलो हुने हुँदा यहाँ लगानी गर्न निजी क्षेत्र ले हिच्किचाउनपर्ने कुनै कारण छैन ।


अहिले निजीक्षेत्रले पशुपालनमा लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको अवस्थामा ग्रामीण पशुपालक किसानहरूमै उद्यमशीलताको विकास गर्नु आवश्यक छ । तर, ती किसानको वित्तीय श्रोत मा पहुँच छैन । पशुपालन तथा कृषिमा गरिने लगानीमा उच्च ब्याजदर त छ्ँदै छ, बैङ्कहरूमा हुने जटिल र झन्झटिलो कागजी प्रक्रियाका कारण पनि किसानहरूले ऋण लिन सकेका छैनन् । बैङ्कबाट ऋण लियो भने घरखेत डुब्छ भन्ने मान्यता अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा छ ।


त्यसो हुँदा प्रसस्त जग्गा हुने गा्रमीण यवुा त्यही जग्गा धितो राखी रोजगारीका लागि विदेश जान ऋण लिइरहेका छन् । अर्कातिर, शहरका टोलैपिच्छे शाखा खोल्ने बैङ्कहरू ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्न सकेकै छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भर्खरै कृषि तथा जलविद्युत्मा बङैक्हरूले अनिवार्य १० प्िरतशत लगानी गनर्पैर्ने बाध्यकारी निदर्शेन दिएको छ । यसबाट कृषि तथा पशुपालनमा कर्जा सुविधा उपलब्ध होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर, किसानलाई दिइने कर्जाको कानूनी र कागजी प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिनेमा भने अझै पनि विश्वस्त हुन सकिने अवस्था छैन ।


आफलैे पशपुालनमा लगानी गर्ने अन्य उद्यमीलाई त्यसो गर्न पात्साहित गर्ने वा किसानहरूलाई उत्पे्रिरत गर्ने काम डरेी उधोगहरूले पनि गर्नुपर्छ। डरेी उधोगले पनि सरकार तथा निवार्हमखुी किसानको मुख ताकेर बस्नु हुँदैन । चितवन मिल्कले कहेी मात्रामा यस्तो प्रयास गरेर उल्लेखनीय शुरुआत गरेको छ । आफ्नो तर्फबाट दूध उत्पादनका लागि कुनै प्रयास नगरी दूधको अभावमा उद्योग सङ्कटमा प¥यो भन्नकुो कुनै अर्थ हुँदैन ।


नेपालमा दूध उत्पादनमा कृषि सहकारी सबैभन्दा उत्तम माध्यम बनिसकेको छ । व्यावसायिक रूपमा चौपाया पालन गर्दै आएका साढे ४ लाख किसानमध्ये ३ लाख त कृषि सहकारीमा आबद्ध छन् । यस्तो अवस्थामा सहकारीको माध्यमबाट कृषिमा गरिने लगानीलाई अझ विस्तार गर्नु आवश्यक छ । कृषि क्षेत्र मा वित्तीय पहुँच नपुगिरहेको अवस्थामा त्यसको जिम्मा सहकारीलाई दिन सकिन्छ, जुन काम अहिले साना किसान सहकारीले गरिरहेका छन् । अहिले सरकारले सञ्चालन गरिरहेको पशुपालन कर्जा कार्यक्रमको उपलब्धिलाई हेरी यसलाई व्यापक बनाउन आवश्यक छ । सरकारले सञ्चालन गरिरहेको ‘गाईमाई कार्यक्रम’को उपलब्धिको समीक्षा गरी त्यसलाई ८–१० जिल्लाबाट ७५ ओटै जिल्लामा विस्तार गर्न सकिन्छ ।


युवा स्वरोजगार कोषमा निवेदन दिने झण्डै ७० प्रतिशत युवाले पशुपालन निम्ति ऋण माग गर्नुले नेपालमा पशपुालन व्यवसाय निरुत्साहित नै भइहालेको छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।