सम्पादकीय


खैरोसूची ‘सङ्कट टरेको होइन, पर सरेको’


तीव्र कूटनीतिक पहल तथा विभिन्न दौडधुपपछि नेपाल ‘कालोसूची’मा पर्नबाट जोगिएको छ । कालो धनलाई सेतो बनाउने कार्यविरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपालमा विद्यमान राजनीतिक सङ्क्रमण, नया“ संविधान निर्माणको क्रमका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध हालसम्म गरेको प्रयास तथा विभिन्न कानून पारित गर्ने प्रतिबद्धताका कारण खराब मूल्याङ्कन नगरी ‘खैरोसूची’ मा राखेको हो । तथापि, नेपालले सुपुर्दगी, आपसी कानूनी सहायता तथा सङ्गठित अपराधविरुद्धको ऐन प्रतिबद्धताअनुसार समयमा पारित गर्न सकेको छैन ।


सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी लगानी विरुद्ध सन् २०१० भित्रै विभिन्न काननू पारित गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले गरिसकेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को पहिलो संशोधन, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठनका साथै यससम्बन्धी ५ वर्षीय रणनीतिक योजना पारित गरेका कारण एफएटीएफले नेपाललाई यथास्थानमा राखेको बुझ्न सकिन्छ । तर, यो यथास्थान ‘यसपटकका लागि’ मात्रै हो भन्ने बिर्सन हुन्न । यो सङ्कट ‘टरेको होइन, पर सरेको’ मात्रै हो । सङ्कटबाट उन्मुक्ति पाउन विगतमा गरेका विभिन्न प्रतिबद्धता पूरा गर्नुको विकल्प छैन ।


यी ऐन पारित गर्नेबारे सत्तारुढ एमाओवादीभित्रै मतैक्य हुन सकेको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई लिएर एमाओवादीको मोहन वैद्य पक्षधर समूहले आफ्नै दलका प्रधानमन्त्री डा. बाबुरामकै विरोध गर्दै आएको छ । यद्यपि, अन्य प्रमुख राजनीतिक दल भने यस्तो ऐन आउनुपर्ने अडानमा छन् । बिर्सनु नहुने कुरा के छ भने प्रतिबद्धता जनाएका क्षेत्रमा शीघ्र सुधार नगर्ने हो भने आगामी जुनमा हुने एफएटीएफको बैठकले नेपालको अवस्थालाई थप मूल्याङ्कन गर्न सक्छ ।


एफएटीएफले नकारात्मक सूचीमा राखेका मुलुकमा वित्तीय कारोबार गर्दा जोखिम हुने, लगानी अनिश्चित हुनेलगायतका समस्या हुन सक्ने हुनाले त्यस्ता देशमा औद्योगिक–व्यावसायिक वातावरण बन्न गाह्रो पर्छ । नेपालजस्ता मुलुकका लागि यस्तो अवस्था आउनु भनेको झनै डरलाग्दो परिस्थिति बन्नु हो । त्यसकारण पनि यस विषयमा सरकार तथा सम्पूर्ण राजनीतिक दल सचेत हुन आवश्यक छ ।


लामो समयको राजनीतिक सङ्क्रमणका कारण मुलुकको आथिर्क उन्नतिको मेरुदण्ड मानिने औद्योगिक–व्यावसायिक वातावरण अझै सुध्रन सकेको छैन । आन्तरिक लगानीकर्ताहरू नै लगानीका निम्ति डराइहेको वर्तमान अवस्थामा विदेशी लगानी आउने सम्भावना पनि न्यून नै छ । कतिपय विदेशी लगानीकर्ता नेपालको पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार ह“ुदा पनि सुरक्षालगायतका कारण अलमलमा परेका छन् । यस्तो परिस्थिति कम्तीमा पनि आर्थिक विषयमा सरकार तथा अन्य राजनीतिक दलबीच सहमति बन्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा बन्दहडताल नगर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक दलसम्बद्ध मजदूर युनियनहरूबाट पटकपटक आइसकेको छ, तर उद्योग नै बन्द गरी आफ्ना माग पूरा गराउने परिपाटी अझै जीवितै छ ।


यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा युनिलिभर नेपाल लिमिटेड १२ दिन बन्द भएको घटनालाई लिन सकिन्छ । यस्तै घटनाका कारण विगतमा स्वदेशी लगानीका उद्योगका साथै केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीसमेत नेपालबाट पलायन भइसकेका छन् । लगानीको वातावरण बन्नका लागि सर्वप्रथम आन्तरिक लगानीकर्ता सम्मानित र सुरक्षित हुने अवस्था सृजना हुनुपर्छ । त्यसपछि वैदेशिक लगानीकर्ता नेपालमा लगानीका निम्ति अग्रसर हुने अवस्था बन्छ । साथै, एफएटीएफलगायत अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबद्धता जनाएका नीति–नियमको निर्माण तथा तिनको पालना गर्नतिर राज्य लाग्नुपर्छ । एफएटीएफको दृष्टिमा चोखिने मात्र होइन, मुलुकको समग्र औद्योगिक, व्यावसायिक अवस्थालाई सुधार्ने तर्फ ध्यान जानु जरुरी छ ।