सम्पादकीय


आवश्यक छ निजी स्टक एक्सचेञ्च


ढिलै भए पनि सरकार निजीक्षेत्रलाई स्टक एक्सचेञ्ज खोल्न दिन सकारात्मक भएको छ । निजीक्षेत्रबाट पनि धितोपत्र कारोबार गर्ने निकायको आवश्यकता महसूस गरिएको लामो समय भइसकेको छ । नेपालमा धितोपत्र कारोबार गर्न सरकार नियन्त्रित एक मात्र निकाय नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से अस्तित्वमा छ । यसले आफूलाई न त प्रविधिमा न त सेवाप्रवाहमै पनि चुस्तदुरुस्त पार्न सकेको छ । स्थापनाको झण्डै दुई दशक हुन लागिसक्दा पनि नेप्सेले हिसाबकिताब राफसाफमा ‘नेटिङ सिष्टम’ अपनाउन सकेको छैन ।


बल्ल आएर सीडीएस प्रणाली शरू हुँदैछ, त्यो पनि विदेशी सहायतामा । यतिमात्र होइन, आजका मितिसम्म नेप्सेले एक्सचेञ्जमा हुने व्यापारको अनलाइन कारोबार पनि गर्न सकेको छैन । ब्रोकरहरूले मात्रै सीमित मात्रामा अनलाइन कारोबार गर्न पाएका छन् । त्यो पनि विदेशी सहायताबाटै सम्भव भएको हो । नेप्से वा सरकारको आफ्नै स्रोतबाट जुटेको लगानी होइन । यसकारण पनि धितोपत्र कारोबारमा अप्ठ्यारो पर्दै आएको छ ।


नेप्से यसरी पुरानै शैलीमा चलिरहनुको प्रमुख कारण प्रतिस्पर्धा नहुनु नै हो । अर्को कारण नियमनको अभाव पनि हो । नियमन गर्ने निकाय धितोपत्र बोर्डले दिएका कतिपय निर्देशन नेप्सेले मानेको छैन । दुवैका प्रमुख सरकारले नियुक्त गर्ने भएका कारण पनि एकले अर्कोको आदेश स्वीकार नगर्ने अवस्था विद्यमान छ । अर्कोतिर, नेप्सेकै निजीकरणको कुरा पनि उठ्दै सेलाउँदै आएको छ ।


सरकारी लगानीको नेप्सेलाई असर पर्ने देखेर नै निजीक्षेत्रबाट स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनबारे सरकार मौन रह्ँदै आएको थियो । जबकि, यसअघि धितोपत्र बोर्डले नै गठन गरेको समितिको अध्ययनले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा पर्याप्त कमी–कमजोरी रहेको औंल्याउँदै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना गर्न सुझाव दिएको थियो । निजीक्षेत्रबाट ३ वर्षअघि नै स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनका लागि झण्डै आधा दर्जन कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । तर, सरकारी अनिच्छा र प्रतिस्पर्धाको डरका कारण त्यसमा कुनै कारबाही अघि बढेको थिएन । अहिले अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्डलगायतका सम्बद्ध निकाय धितोपत्र कारोबारमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउन तयार हुनु स्वागतयोग्य छ ।


तथापि, निजीक्षेत्रबाट एउटा मात्र स्टक एक्सचेञ्जलाई स्वीकृति दिने जुन योजना बनेको छ, त्यो भने व्यावहारिक छैन । निजीबाट कम्तीमा दुईओटा कम्पनीलाई स्वीकृति दिनु उपयुक्त हुन सक्छ । यसले प्रतिस्पर्धा बढाउँछ ।


होइन एउटै मात्र निजी कम्पनीलाई स्वीकृति दिने हो भने नेप्सेलाई नै पनि निजीकरणको प्रक्रियामा लगिहाल्नु आवश्यक हुन्छ । भारतको सिक्किमजस्तो सानो ठाउँमा समेत छुट्टै स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा छ भने त्यसको तुलनामा नेपाल निकै ठूलो भएकाले पनि निजीबाट दुईओटा कम्पनीलाई अघि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ ।


निजीक्षेत्रमा स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना हुँदा प्रतिस्पर्धा बढ्ने र त्यसको असर अन्ततः नेप्सेलाई हुने डर सरकारी अधिकारीहरूमा रहेकाले नै निजी कम्पनीले दर्ता नपाएका हुन् । तर, नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज थपिएको अवस्थामा दलाल सङ्ख्या बढ्ने र प्रतिस्पर्धाका कारण सेवाशुल्कमा समेत कमी आउन सक्छ । बजारमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा बढ्ने वातावरण बनाइदिने र नियमन तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी पार्ने काम सरकारको हो ।