आजका अतिथि


नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष कुशकुमार जोशी सन् १९५९ मा सङ्खुवासभाको चैनपुरमा जन्मिएका हुन् । विसं २०५४ मा कार्यसमिति सदस्यका रूपमा महासङ्घ प्रवेश गरेका उनी विभिन्न समितिका सभापति हुँदै २०६० सालमा द्वितीय उपाध्यक्षको पदमा पुगेका थिए । उनी विसं २०६४–०६७ अवधिका लागि महासङ्घका अध्यक्ष रहेका थिए । उनले बेलायतको सोसाइटी अफ इञ्जिनीयरिङबाट डिप्लोमा गरेका छन् । हाल नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गरी पूर्वाधार विकासमा लागेका उनी हिमालयन बेम्बू, मेडिटेरियन लिङ्क होल्डिङ र नोभेल आईटी भेञ्चरका अध्यक्ष तथा नेपाल इकरात इञ्जिनीयरिङ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष हुन् ।

कुशकुमार जोशी


स्रोत परिचालनका लागि पूर्वाधार विकास


बाटो, बिजुली,स्वास्थ्य, शिक्षा र सञ्चार राष्ट्र विकासका पूर्वाधार हुन् । पूर्वाधारको विकासपछि मात्र स्रोतको परिचालन राम्ररी हुन सक्छ । नागरिकलाई आधारभूत पूर्वाधारको सुविधा दिनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । पूर्वाधार विकास नहुञ्जेलसम्म राज्यको उपस्थिति भएको भान नागरिकलाई हुँदैन । मुलुकमा भएका हरेक राजनीतिक परिवतर्नले पूर्वाधार विकासमा पनि भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर, त्यसको अनुभव नेपाली जनताले गर्न पाएका छैनन् । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको २२ वर्ष पूरा भइसकेको छ । यद्यपि यो अवधिमा सामान्य विकास भए पनि पूर्वाधार विकास जुन गतिमा हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । अर्थात् दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास भएको देखिँदैन । गाँउगाँउमा स्कूल, स्वास्थ्यचौकी, सडक बनेका छन्, तर तिनले स्थायीत्व पाउन सकेका छैनन् । जलविद्युत्, औद्योगिक तथा ‘स्पेस हाइवे’को अवधारणले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । अहिलेसम्म काठमाडांैमा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनका लागि राम्रो भवनसमेत निर्माण हुन सकेको छैन ।


राज्यले आफ्नो दायित्व राम्रोसँग पूरा गर्न नसके पनि निजीक्षेत्रले भने पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ । उदाहरणका लागि बैङ्किङ, हवाई, यातायात, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्र जहाँ निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहेको छ, ती क्षेत्रमा तीव्र गतिमा विकास भएको छ । राज्यले निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको नीति नियम बनाउन नसक्दा अहिले पनि सो क्षेत्र विविधखाले समस्या झेल्न बाध्य छ । ठूलो काम गर्नका लागि ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्छ । लगानीअनुसारको प्रतिफल लिन धेरै समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि निजीक्षेत्रलाई कुन मोडालिटीबाट नियन्त्रण गर्दा दुईतर्फी फाइदा हुन्छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनु जरूरी हुन्छ । यस्ता कुरामा भने विस्तारै ध्यान दिन थालिएको छ ।


यो सकारात्मक कुरा हो । उदाहरणका रुपमा निजी, सार्वजनिक ,साझेदारी (पीपीपी)लाई लिन सकिन्छ । स्वास्थ्य तथा शिक्षालगायत क्षेत्रमा निजीक्षेत्रले लगानी गरेको छ । तर, त्यसलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्नेमा भने राज्यले नियमनकारी भूमिका खेल्न सकेको देखिँदैन । निजी र सरकारी क्षेत्रमा खोलिएका सेवा क्षेत्रमा एक किसिमको विभेदकारी समस्या विद्यमान छ । राज्यबाट सञ्चालित संस्थामा भन्दा निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित क्षेत्रमा सेवा शुल्क महँगो भएका गुनासाहरु आउने गरेका छन् । यसले निकै असहज स्थिति सृजना गरेको छ । लगानीको प्रतिफल निजीक्षेत्रले पनि पाउनुपर्छ । तर, निजीले गरेको कामबाट सरकारले बढी लाभ लिन खोज्ने मनस्थितिका कारण निजीक्षेत्र अपेक्षित रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारी सेवाप्रदायक संस्थाहरुमा निजीक्षेत्रको व्यवस्थापन, व्यावसायिक अवधारणा तथा योजनालगायतका कुरालाई मिश्रण गर्न सकिएमा राम्रोसँग विकासका आयोजनाहरु अघि बढाउन सकिन्छ । पीपीपीको अवधारणालाई अगाडि बढाउने हो भने यस्ता समस्या केही हदसम्म समाधान हुन सक्छ ।


सरकारले विकासका लागि भन्दा प्रशासनिक क्षेत्रमा बढी बजेट छुट्ट्याउने गरेको छ । यसबाट सरकारको ध्यान विकासको क्षेत्रमा भन्दा पनि कर्मचारी भरपोषण र सरकार चलाउनेमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ । प्रजातन्त्र स्थापना पछिको अवस्थालाई मात्र हेर्ने हो भने पनि बजेट समयमा नआउने बजेट आए पनि समयमा निकासा नहुने र निकासी भएको बजेट खर्च नहुनेजस्ता समस्याहरुले पूर्वाधार विकासका काममा सुस्तता आउने गरेको छ । राजनीतिक अस्थिरता पनि पूर्वाधार विकासमा बाधक बनेको छ । साना–साना विकासका काम भए पनि विनापूर्वतयारी हुने गरेका कतिपय योजनाले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । कम्तीमा पनि आधारभूत आवश्यकतालाई बुझेर र दीर्घकालीन सोच बनाएर विकासका क्षेत्र जस्तै हाइड्रोपावर, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । देशमा सङ्क्रमणकाल लम्बिदै जाँदा कुनै पनि ठूला विकास आयोजनाहरु आउन सकिरहेका छैनन् । जबसम्म शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लाग्दैन वा संविधान बन्दैन तबसम्म आर्थिक विकास हुन सक्दैन भन्ने सोचले पनि समस्या हुने गरेको छ । यस्ता सोच बाट टाढा रहेर अत्यावश्यक क्षेत्र को विकासका लागि राज्यले सोच्नुपर्ने हुन्छ । निजीक्षेत्रले पनि यो बारेमा के गर्ने भनेर गम्भीरखालका योृजना बनाएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।


केही हदसम्म निजीक्षेत्रले यसका बारेमा योजना बनाएर आफ्नै बलबुताबाट पूर्वाधार विकासमा पाइला अगाडि बढाएको पनि छ । यसको एउटा उदाहरण हो, हेटौडा–काठमाडांै सडकखण्ड । यो योजना विसं २०१३ सालमा आएको हो । दातृनिकायको सहयोगमा बन्ने भनेको उक्त आयोजना परनिर्भरताका कारण अलपत्र छ । यही आयोजनालाई पुरा गर्न निजीक्षेत्र अगाडि बढेको हो । काठमाडांै बाट हेटौडा ५० किलोमिटरभन्दा कम दूरीको बाटोलाई अहिले २ सय २७ किमीको दूरी तय गर्नुपर्ने वाध्यता छ । यो आयोजना पूरा हुने हो भने समयको मात्र होइन इन्धनको पनि बचत हुन्छ । यो आयोजनाबाट दूरगामी फाइदा लिन सकिन्छ । त्यसैले पनि निजीक्षेत्रले जनस्तरबाट नै विकास गनको लागि अगाडि बढेको छ । यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् । सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणको सोचलाई मूर्तरुप दिने हो भने सरकारले यस्ता पूर्वाधार विकासमा आफूले पनि योजना ल्याउने र निजीक्षेत्रबाट गर्न लागिएका कामलाई पनि सहयोग गर्ने गर्नुपर्छ ।


पछिल्लो समयमा सरकारले गरेका केही पहल जुन पूर्वाधार विकासमा सहयोगी हुन सक्छन् । विश्व व्यापीकरणको यो युगमा नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य बन्नु नेपालले भारतलगायत मुलुक सँग बिप्पा सम्झौता गर्नु जस्ता कुराले पनि पूर्वाधार विकासको ढोका विस्तारै खुल्दै गएको छ भन्न सकिन्छ । त्यति मात्र होइन विश्वकै आथिर्क सम्पन्नताको नमूना भएको हामा्रे छिमकेी मुलुक चीनले नेपाल प्रति देखाएको सद्भावले पनि हामीलाई थप आशावादी बनाएको छ । लगानी वर्षको घोषणा, लगानी बोर्डको गठनजस्ता कुरा पनि नेपालको पूर्वाधार र सामाजिक, आर्थिक विकासका सकरात्मक पक्ष हुन् ।