सम्पादकीय


अति केन्द्रीकृत वित्तक्षेत्र


नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको अध्ययनअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने व्यवसायको दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा काठमाडौ उपत्यकाका तीन जिल्लाले धानेको देखिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपको ६८ प्रतिशत र कर्जाको ६४ प्रतिशत हिस्सा काठमाडौं उपत्यकाले ओगटेको छ । वित्तीय प्रगाढीकरणका दृष्टिले नेपालको अवस्था कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरालाई यो तथ्याङ्कले स्पष्ट पार्छ । नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या बढी भयो भन्नेहरूका लागि यसले राम्रो जवाफ दिन्छ–वित्तीय सुविधा सङ्ख्यामा होइन, पहुँचमा गणना गरिनु पर्छ ।


त्यसैले देशका सबै क्षेत्रमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखा पुर्याउनु, उनीहरूलाई निक्षेप सङ्कलन मात्रै होइन, कर्जा प्रवाहका लागि पनि सक्षम बनाउनु र ती क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ । निजीक्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पनि रामै् बनेको भनिएका बेला उल्लिखित तथ्यसहितको प्रतिवेदन आउनुले यस विषयमा गम्भीर अध्ययन गरी नयाँ ढङ्गले वित्तीय तथा मौदिक्र नीतिको तर्जुमा गर्न ढिलो भइसकेको आभास मिल्छ ।


राष्ट्र बैङ्कले दिएको नयाँ प्रतिवेदनबाट वित्तीय क्षेत्रका केही पक्षहरूलाई हेर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसमध्ये सबै भन्दा पहिलो यसले वित्तीय पहुँच अति नै केन्द्रीकृत रहेको देखाउँछ । त्यो भनेको बैङ्कहरूले उपत्यकाबाहिर शाखा विस्तारमा अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने भएको र भएका शाखाहरूलाई पनि उनीहरूले निक्षेप सङ्कलन केन्द्रका साथै कर्जा प्रवाह केन्द्रका रूपमा पनि विकसित गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्का तिर, आर्थिक क्रियाकलापहरू केन्द्रीकृत हुनु र अर्थतन्त्र भौगोलिक रूपमा असन्तुलित हुनुले यस्तो भएको हो । त्यसैले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई कसरी क्षेत्रीय र स्थानीय रूपमा बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ नीतिनिर्माताहरूले मन्थन गर्नु आवश्यक छ ।


दोस्रो, ग्रामीण बासिन्दाहरू पर्याप्त बचत गरेर बैङ्कमा निक्षेप राख्न तथा कर्जा लिनका लागि सक्षम नभएका कारण पनि यस्तो भएको हो । काठमाडौं उपत्यकालगायत विराटनगर, पोखरा, सिद्धार्थनगर, वीरगञ्जजस्ता शहरले कर्जा तथा निक्षेपको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको स्थिति छ । त्यसबाहेकका ठूला शहरमा त निक्षेप र कर्जाको स्थिति अत्यन्त नाजुक छ भने ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सबै जिल्ला सदरमुकामहरूमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा पुगेको छ । त्यहाँका मानिसहरूमा आर्थिक क्षमताको अभाव भएर नै निक्षेप राख्ने तथा कर्जा लिने प्रवृत्ति कम भएको हो । त्यसैले स्थानीय स्तरमा उद्यमशीलताको विकास गर्नका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने काममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू केन्द्रित हुनुपर्छ । कर्जा प्रवाह भयो भने त्यसले निक्षेप स्वतः बढाउँछ ।


तेस्रो, सेवाग्राहीमा वित्तीय ज्ञानको अभावका कारण पनि उपत्यकाबाहिर वित्तीय क्रियाकलाप कम भएको हो । कति ऋण कसरी लिने, त्यसलाई कुन क्षेत्रमा कसरी लगानी गर्ने तथा लिएको ऋण कहिले सम्म कसरी भुक्तान गर्ने भन्ने सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान सर्वसाधारणलाई नभएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रबाट निक्षेप सङ्कलन हुने र त्यहाँ कर्जा प्रवाह हुने कार्य कम हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले, राष्ट्र बैङ्क, सरकार तथा बैङ्क–वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।


चौथो, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू ‘वित्तीय प्रगाढीकरण’ बढाउनेभन्दा पनि नाफा आर्जन गर्नेतिर केन्द्रित भएको तथ्य उक्त प्रतिवेदनले स्पष्ट गर्छ । देशमा उदारीकरणको शुरुआत भएपछि निजीक्षेत्रमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्थापनाको क्रम तीव्र बनेको हो । अहिले नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या २ सय २० को हाराहारीमा छ । तर, विशेषगरी संस्थागत निक्षेपमुखी भएर वित्तीय संस्था खोल्ने, कर्जा तथा निक्षेपका नयाँ बजार नखोज्नेजस्ता काम नेपाली बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरिरहेका छन् । ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूले विशेषगरी ‘ख’ तथा ’ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाबाट निक्षेप झिक्न थालेपछि त्यसको प्रभाव कस्तो हुँदोरहेछ भन्ने मूल्याङ्कन उनीहरूले गरेकै हुनुपर्छ ।


त्यसैले निक्षेप तथा कर्जाका लागि साना ग्राहकहरूतर्फ मोडिने काममा अब यी संस्थाहरू पछि नपर्लान् भन्न सकिन्छ ।