सम्पादकीय
विद्यार्थीले जनतालाई दिएको दुःख
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको विषयलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध युवा तथा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले अराजक किसिमको विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । ढुङ्गामुढा गर्ने, टायर बालेर सडक अवरोध गर्ने, सवारीसाधनमा तोडफोड गर्नेसम्मका काम उनीहरू गर्दै छन् ।
आयल निगमले तेलको भाउ घटाउनुपर्छ वा बढाउनुपर्छ भन्ने विषयको विवाद एक ठाउँमा होला । तर, मूल्य बढेको निहुँमा सर्वसाधारणलाई नै सास्ती दिने काम कतैबाट पनि हुनुहुँदैन । अर्कातर्फ यस किसिमको विरोध प्रदर्शन गर्ने काममा सत्तारुढ दल माओवादीकै भ्रातृसङ्गठनहरूको प्रमुख भूमिका छ । त्यसैले यो विरोध प्रदर्शनको जिम्मा सरकारको नेतृत्व गर्ने बाबुराम–प्रचण्डहरूले लिनुपर्छ ।
कि त उनीहरू आफ्ना कार्यकर्ता होइनन्, नियन्त्रणबाहिर छन् भन्नुप¥यो । होइन भने, सरकारमा पनि रहने, विरोध गर्न पनि उक्साउने दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्नुको र त्यसको परिणामको नैतिक मात्रै भए पनि दायित्व स्वीकार गर्नुप¥यो ।
विद्यार्थी सङ्गठनका ५० वर्ष नाघेका नेताहरू अहिले विरोध प्रदर्शनका लागि सडकमा छन् । उमेरको हद नतोकिएका कारण नाति जन्मिने बेलासम्म विद्यँर्थी राजनीति गरिरहने परिपाटी विकास भएको छ । यति पाका उमेरका विद्यार्थी नेताहरूको क्रियाकलाप पनि पाको हुनुपर्ने हो ।
तर, परिपक्व व्यवहार त कता हो कता सामान्य सृजनात्मकता पनि छैन । टायर बाल्न र ढुङ्गामुढा गर्न किशोर वयका विद्यार्थीहरूलाई उचाल्नेबाहेक सृजनात्मक सोच उनीहरूमा विकास हुन सकेन । भोलिको नेपाली राजनीति यसभन्दा पनि बढी गएगुज्रेको हुनु छ भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो ।
प्रजातन्त्रमा आफूलाई चित्त नबुझेका कुरामा विरोध गर्न पाउनुपर्छ । तर, त्यसको पनि एउटा छुट्टै मर्यादा हुन्छ, तरीका हुन्छ । विरोध भन्ने बित्तिकै तोडफोड र अराजक गतिविधिनै गर्नुर्पछ भन्ने सोच बाट हाम्रो राजनीतिक दल र विद्यार्थी नेताहरू कहिल्यै मुक्त हुन सकेनन् ।
अर्को कुरा विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिक दलको भ्रातृसङ्गठन हुन दिने कुरा नै गलत छ । आफ्ना सामूहिक माग सम्बोधन गर्नका लागि विद्यार्थीहरूलाई सङ्गठित हुनेसम्मको अधिकार दिनुपर्छ । तर, राजनीतिक दलको झण्डा बोकाएर उनीहरूकै स्वार्थपूर्तिका लागि विद्यार्थीलाई बलीको बोको बनाउने काम कुनै हालतमा गर्नुहु“दैन । पञ्चायतकालमा पार्टीहरू भूमिगत भएको अवस्थामा उनीहरूले विद्यार्थीको माध्यमबाट आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गरे ।
तर, अब त्यसलाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याएर के विद्यार्थीहरूलाई सधैं भेडा बनाउने हो र ? उनीहरूलाई देश विकासका लागि योग्य नागरिक पो बनाउनुपर्छ । तेलको भाउ बढ्दा ढुङ्गा हान्ने मानिस चाहिन्छ भनेर कलेजमा दलहरूले आफ्ना भ्रातृसङ्गठन कायम राखेका हुन् ।
सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सित्तैमा सामान उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने सोच विद्यार्थी सङ्गठनहरूले राख्नु नै गलत छ । हो, राज्य पूर्ण विकसित भइसकेर त्यसो गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेको भए त्यस्तो माग राख्नु पनि उचित हुन्थ्यो ।
तर, सरकारले अर्बौ घाटा खाएर जनतालाई अनुदानमा तेल उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने सोच विद्यार्थी सङ्गठनहरूले त्याग्नुपर्छ । हालै देशको सबैभन्दा ठूलो विद्यार्थी सङ्गठनका नेताले ‘जनता नाफा–घाटा जान्दैनन्, चूलोमा आगो बल्नुप¥यो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । तर, देशका अधिकांश जनता त्यो स्थानमा बस्छन्, जसलाई तेलको भाउ बढेर वा नबढेर कुनै असर पदैन ।
तेलको भाउ बढेर त शहरबजारमा व्यवसाय गर्ने उद्योगी–व्यापारी तथा हुनुखाने वर्ग प्रभावित हुने हुन् । वर्षमा जम्मा ५ लिटर मट्टीतेल किनेर टुकी बाल्नेहरूलाई अहिलेको मूल्यवृद्धिले जम्मा ५० रूपैयाँ मर्का पर्छ । यसबाट विद्यार्थी सङ्गठनहरूको विरोध कसको स्वार्थमा छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
गरीबका लागि भनेर दिएको अनुदानबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुने भनेका हुनेखाने वर्ग नै हुन् । यदि साँच्चै गरीबलाई अनुदान दिने हो भने पनि त्यहीअनुसारको बलियो संरचनात्मक व्यवस्था गर्नुप¥यो, जसबाट अन्य वर्गले फाइदा लिन नसकुन् । विद्यार्थीलाई सहुलियत दिने हो भने गरीब विद्यार्थीलाई मात्रै दिनुप¥यो । यस्तो किसिमको व्यवस्था गर्नका लागि विद्यार्थी सङ्गठनहरूले सरकारसँग सृजनात्मक सहकार्य गर्नुपर्ने हो । यी सबै काम नगरेर मुढेबल प्रदर्शित गर्नुले नेपाली युवाजगत् बेकामे बन्दै गएको प्रमाणित गर्छ ।