सम्पादकीय


चुरोट उद्योगप्रति सरकारको दोहोरो मापदण्ड


जनकपुर चुरोट कारखानाको व्यवस्थापन तथा मजदूरहरूले उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि पौने दुई अर्ब रूपैयाँ सरकारसँग मागेका छन् । माग गरिएबमोजिमको रकम सरकारले उपलब्ध गराउँछ, गराउँदैन, त्यो भविष्यले देखाउने कुरा हो । तर, सरकारले चुरोट उद्योग चलाउन हुन्छ कि हुँदैनै वा सूतीर्जन्य उद्योगको समाचार लेख्नु हुन्छ कि हुँदैनै भन्ने कुरा अहिले प्रमुख रूपमा उठेको छ ।


‘आर्थिक अभियान’ले २०६८ पुस २२ गते ‘नेपाली चुरोट अमेरिका निर्यात’ शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले त्यो समाचार सूर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८ को विपरीत भयो भनी पत्र लेख्यो ।


तर, सरकारी चुरोट कारखानाको सोही प्रकृतिको समाचार ९ माघ २०६८ मा प्रकाशित हुँदा त्यस्तो कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । यसरी नियमनकारी निकायबाट सरकारी र निजीक्षेत्रको कारखानालाई फरक मापदण्ड बनाएर व्यवहार गरेको पाइयो । अर्का तिर, सरकारलेनै चुरोट उद्योग सञ्चालन गर्ने निजीक्षेत्रलाई त्यस किसिमको उद्योग सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने अनि एउटा आर्थिक पत्रिकाले उद्योगको समाचार लेख्दा त्यो ऐनविपरीत हुने किसिमको ‘दिव्यदृष्टि’ सरकारी निकायहरूमा हुनु उदेकलाग्दो विषय हो । सूर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८ को दफा १० मा सूर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन तथा प्रायोजन गर्न नपाइने व्यवस्था उल्लेख छ ।


यो व्यवस्था अन्तर्गत उत्पादकलगायत कसैले पनि पत्रपत्रिका तथा रेडियो, टेलिभिजन, एफएम, इण्टरनेट, इमेलजस्ता विद्युतीय सञ्चारमाध्यम, अन्तरक्रिया कार्यक्रम, होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, लोगो, सङ्केत, लेख, दृश्य, आवाज, चिन्ह, व्यक्ति वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट सूर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापन वा प्रवद्र्धन गर्न वा कुनै कार्यक्रम, समाचार वा सूचना सम्प्रेषण वा प्रायोजना गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।


सोही ऐनको दफा १७ (५) (ग) बमोजिम त्यसो गरेमा १ लाख रूपैयाँ सम्म जरीवाना हुन्छ । ऐनमा भएको व्यवस्थाको सबै नागरिकले सम्मान गर्नु पर्छ र पालनासमेत गर्नुपर्छ । अर्कातिर र्सूति जन्य पदार्थको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय पनि राखिएको होइन ।


तर, कुनै पनि स्वदेशी उद्योगको उत्पादनले देशबाहिर राम्रो बजार प्राप्त गरेको छ भन्ने समाचार कसरी ‘विज्ञापन तथा प्रायोजन’ भयो, त्यो तथ्य बुझ्न निकै गाह्रो छ । विज्ञापन तथा प्रायोजन गर्न नपाइने भन्ने दफाको आन्शिक उद्धरण गरी कारबाही गर्ने खालको चेतावनीयुक्त पत्र पठाउनुअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने राजनीतिक नेता, मन्त्री, सभासद्हरूलाई १ लाख रूपयाँ जरीवाना गर्न सक्नुपथ्र्यो ।


प्रधानमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रीले बाक्लै जचुकालिको उद्धार गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्छन्, उनीहरूलाई १–१ लाख रूपैयाँ जरीवाना गर्नुपथ्र्यो । ससंद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्र्तगत सभासद् रवीन्द्र अधिकारीको संयोजकत्वमा जचुकालि अध्ययनका लागि छुट्टै उपसमिति बनेको थियो । त्यसले जचुकालिलाई राम्रो बनाउनका लागि विभिन्न सुझाव दिएको छ । त्यो उपसमितिका सदस्यहरू र त्यसमा चासो राख्ने सार्वजनिक लेखा समितिलाई कारबाही गर्न सक्नुपथ्र्यो । किनभने नेपाली चुरोट निर्यात हुन्छ भनेर समाचार लेख्नुभन्दा चुरोट उद्योगको प्रगतिका लागि यसो गर्नुपर्छ भनेर सरकारी अधिकारीहरूले सुझाव दिनु सरकारका दृष्टिमा अझै ठूलो अपराध हनु पर्ने हो । कि सरकारी निकायमा रहनेहरूका लागि कानून नलाग्ने, अन्यलाई लाग्ने हो ? यसको उत्तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिन सक्नुपर्छ ।


समाज तथा नागरिकलाई सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन । तर, त्यसो भन्दैमा सूर्तीजन्य उद्योग स्थापना नै नगर्ने र ती उद्योगको समाचार समप्रेणनै गर्न नहुने भन्ने आशय कानूनको पक्कै पनि होइन । यदि कानूनको आशय त्यस्तो हो भने नेपालमा सञ्चालित सबै सूर्तीजन्य उद्योग बन्द गरिदिए हुन्छ । धराशयी हुन लागेको जनकपुर चुरोट कारखानाका सम्बन्धमा किन अध्ययन हुनुपर्‍यो, किन थप लगानी गर्नुपर्‍यो? होइन भने कानून कार्यान्वयन गर्नेहरूबाट त्यसको अपव्याख्या गर्ने काम हुनु भएन । सरकारी तथा निजी उद्योगका सन्र्दभमा फरक मापदण्ड अवलम्बन गर्नु भएन ।