राष्ट्र बैङ्क र राजश्व अनुसन्धानको अनिर्णयले दश लाख डलर फ्रीज
रमेशकुमार/काठमाडौं
विजय पौडेल र किशोर पन्थी / न्यूयोर्क
मङ्सिर ८, न्युयोर्क । अमेरिकाबाट एक गैर आवासीय नेपालीले पठाएको दश लाख डलर (करिव ७ करोड २० लाख रुपैयाँ) नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा राजश्व अनुसन्धान विभागको मिलेमतोमा २ वर्ष ४ महिनादेखि कुनै निर्णय नगरी दबाइएको पीडितहरुले बताएका छन् । नेपाली मूलका असिम खत्री क्षेत्रीले जुलाई २८, २००८ मा अमेरिकाको न्यूयोर्क चेज बैङ्कबाट नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कको खातामा पठाएको रकम खातावालालाई भुक्तानी नदिन र खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्क र राजश्व अनुसन्धान विभागले निर्देशन दिएको बङ्गादेश बैङ्कले बताएको छ । राष्ट्र बैङ्क तथा अनुसन्धान विभागले भुक्तानी नदिनुको प्रष्ट कारण बताएका छैनन् । राष्ट्र बैङ्कले यो विषयमा 'केही जानकारी नभएको' भनेको छ । 'यसबारे मलाई कुनै जानकारी छैन' राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता गोपाल काफ्लेले भने, 'सम्पत्तिको स्रोतका विषयमा अध्ययन गर्नु पर्ने भएकाले खाता रोक्का गरिएको हुनसक्छ ।'

अनुसन्धान विभागका कामु निर्देशक मुकुन्दप्रसाद पौडेलले भने, 'के भएको हो, हामीलाई थाह छैन ।' नेपाल बङ्लादेश बैङ्कले भने खातामा रकम आए पनि राष्ट्र बैङ्क तथा राजश्व अनुसन्धान विभागको निर्देशनमा भुक्तानी नदिएको बताएको छ । बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोबिन्दबाबु तिवारीले भने, 'रकम हाम्रो खातामा फ्रीज भएर बसेको छ, यो राजश्व अनुसन्धान विभाग तथा राष्ट्र बैङ्कले अध्ययन गरिरहेको विषय हो, हामीसँग सम्बद्ध छैन ।' राष्ट्र बैङ्ककै वित्तीय सूचना इकाइका उपनिर्देशक प्रेम पाण्डे पनि यसको जानकारी नभएको बताउँछन् ।

पीडित क्षेत्रीले चिनियाँ नागरिक लि झियाङको बङ्लादेश बैङ्कमा रहेको ००४०५९२८१० नम्बरको खातामा रकम पठाएको बताएका छन् । राष्ट्र बैङ्कले शङ्कास्पद कारोबार भन्दै अगस्त ४, २००८ मा उक्त खाता रोक्का गरेको हो ।

तर, राष्ट्र बैङ्कले कारोबार किन शङ्कास्पद भयो त्यसको प्रष्ट उत्तर भने अहिलेसम्म नदिएको क्षेत्रीले बताए । क्षेत्रीले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नेपालमा रकम पठाएको बताएका छन् ।

अमेरिकाको कोलोराडोस्थित उनको कम्पनी तरला इन्टरनेशनलले चिनियाँ नागरिक लि झियाङलाई तिर्नुपर्ने रकम भुक्तान गर्न झियाङको खातामा रकम पठाएको क्षेत्रीले बताएका छन् । लि झियाङको हङकङस्थित कम्पनी कन्स्टेलेसन इन्टरनेशनल लिमिटेडबाट बन्दोबस्तीका सामान (लजिस्टिक्स) खरिद गरेर क्षेत्रीले नेपाल सरकारमातहतका सेना तथा प्रहरीलाई बिक्री गर्दै आएका थिए । 'कानूनबमोजिमको बोलपत्रद्वारा नै हामीले नेपाली सेना तथा प्रहरीलाई सामान आपूर्तिको ठेक्का गर्दै आएका हौँ,' क्षेत्रीले भने, 'राष्ट्र बैङ्कको सल्लाहमा नै सामान आपूर्तिका लागि चेज बैङ्कमा प्रतितपत्र (एलसी) खोलिएको र झियाङ नेपालमा नै रहेकाले उनको खातामा रकम पठाइएको हो ।' झियाङ नेपालमा बसेर वैधानिक रुपमा अन्तरराष्ट्रिय व्यवसायमा संलग्न रहेको बताउँदै चिनियाँ राजदूतावासले राष्ट्र बैङ्कलाई पत्र पठाएको क्षेत्रीको दाबी छ ।

भुक्तानी पाउनु पर्ने आफ्नो रकम नपाएपछि र खाता रोक्का गरिएपछि झियाङले नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावासमा निवेदन दिएका थिए । दूतावासले आफ्ना नागरिकले नेपालमा कानूनसम्मत नै व्यवसाय गरिरहेको व्यहोरासहितको पत्र नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई पठाएको क्षेत्री बताउँछन् । अगस्त ११, २००८ मा पठाइएको पत्रमा खाता रोक्का नगर्न र रकम भुक्तानी दिनसमेत अनुरोध गरिएको थियो । राष्ट्र बैङ्कले पत्रको कुनै जवाफ नदिएपछि दूतावासले पुनः १३ अगस्त र २० अगस्तमा राष्ट्र बैङ्कलाई पत्र काटेको थियो । तर, राष्ट्र बैङ्कले कुनै पत्रको पनि जवाफ दिएन । अमेरिकाको चेज बैङ्कले समेत राष्ट्र बैङ्कलाई २८ अगस्त, २००८ मा कानूनीरुपमा नै रकम पठाइएको भन्दै सम्बन्धित कागजातसहितको पत्र पठाएको क्षेत्रीले जानकारी दिए । पत्रमा, रकम भुक्तानीका लागि सहयोग गरिदिन राष्ट्र बैङ्कलाई अनुरोध गरिएको व्यहोरा उल्लेख थियो । सेप्टेम्बर २४ मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका कन्सुलर क्ले एड्गरले पनि क्षेत्री र लिझियाङबीचको कारोबार कानूनसम्मत रहेको भन्दै रकम फिर्ता दिन अनुरोधसहितको पत्र राष्ट्र बैङ्कमा पठाएको क्षेत्रीले बताए । क्षेत्रीले समेत राष्ट्र बैङ्कलाई सोही वर्ष सेप्टेम्बर ५ मा पत्र पठाएर रकम भुक्तानी दिन अनुरोध गरेका थिए । राष्ट्र बैङ्कले यी कुनै पत्रको जवाफ नदिएपछि चेज बैङ्कले लि झियाङलाई रकम भुक्तानी नदिने भए तुरुन्त रकम फिर्ता गर्ने व्यहोरासहितको कडा पत्र राष्ट्र बैङ्कलाई पठाएको थियो । तरला इन्टरनेशनलसँग बन्दोबस्तीका सामान खरिद गरेको नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरीले पनि सामान प्राप्त गरेको पत्र राजश्व अनुसन्धान विभागलाई पठाइसकेको क्षेत्रीले बताए ।

तर, राष्ट्र बैङ्कले यसको दुइ वर्षपछि मात्र सन् २०१० जुन ११ मा खाताका मालिक लि झियाङका नाममा पत्र काट्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको ऐन २०६४ अनुसार बयान लिनुपर्ने भएकाले रकम भुक्तानी नदिएको बतायो । लि झियाङले पत्रबमोजिम राजश्व अनुसन्धान विभागलाई बयान दिएको पाँच महिना भइसके पनि यसको जवाफ दिइएको छैन ।

अमेरिकी अदालतमा मुद्दा
नेपालका सरकारी निकायहरुले आफ्नो रकम विनाकारण जफत पारेको भन्दै क्षेत्री र लि झियाङले युनाइटेड स्टेट डिस्ट्रिक कोर्ट न्यूयोर्कमा मुद्दा दायर गरेका छन् । मुद्दामा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, राजश्व अनुसन्धान विभाग तथा नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कलाई विपक्षी बनाइएको छ र यसको जानकारी नेपाली नियोगमार्फत विपक्षीहरुलाई गराइसकिएको क्षेत्रीले जानकारी दिए । मुद्दाको कानूनी प्रतिनिधित्व भट्ट ल फर्मले गरेको छ । र्फम नेपाली मूलका कानूनविद् डिल्लीराज भट्टको हो । भट्टले भने, 'अन्तरराष्ट्रिय वस्तुको बिक्रीसम्बन्धि भियना कन्भेन्सन, अन्तरराष्ट्रिय व्यापार तथा ब्याङ्किङसम्बन्धि अन्तरराष्ट्रिय कानूनविपरीतको काम भएकाले मुद्दा दायर गरिएको हो ।' भट्टले चेज बैङ्क र नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कबीच रकम हस्तान्तरणको सम्झौता हुँदा भुक्तानीको सिलसिलामा कुनै अप्ठ्यारो भए न्युयोर्कको कानूनअनुसार हुने उल्लेख गरिए पनि बङ्गलादेश बैङ्कले समेत सम्झौता मिचेको बताए । उनले कारोबार सबै कानून बमोजिम भएको प्रमाण आफूहरुसँग सुरक्षित रहेको दाबी पनि गरे । तरला इन्टरनेशनलका मालिक क्षेत्री २२ वर्षेखि अमेरिका बस्दै आएका छन् । उनको पुर्ख्यौली घर डडेलधुरा हो ।