माघसम्ममा पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतमात्र
खर्च विगत वर्षहरूकै अनुपातमा रोजगारी सृजना र आर्थिक गतिविधिमा असर
रमेश कुमार, फागुन ९, काठमाडौं । समयमै बजेट आए पनि चालू आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च गत वर्षहरूकै हाराहारीमा मात्रै हुने देखिएको छ । विकास आयोजनाहरूका लागि गरिने खर्चको हिस्सा संशोधित अनुमानभन्दा पनि तल झर्ने हालसम्मको रकम परिचालनले देखाएको छ । चालू आवको पहिलो ७ महीना बित्दा पूँजीगत खर्च करीब १५ प्रतिशतको

हाराहारीमा मात्रै भएको तथ्याङ्क अर्थ मन्त्रालयको छ । चालू आवमा पूँजीगत खर्चका लागि ७२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइए पनि सरकारले माघ मसान्तसम्ममा १० अर्ब ६६ करोडमात्र निकासा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको बजेटको मध्यावधि समीक्षार्माफत यो वर्ष पूँजीगत खर्च ६५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ हुने संशोधित अनुमान गरे पनि सो लक्ष्यसमेत पूरा हुन नसक्ने देखिएको छ । पूँजीगत खर्च प्रत्यक्ष रूपमा जनतासम्म पुग्ने सरकारी लगानी हो जसले पूँजी निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ । पूँजीगत रकम खर्च हुन नसक्दा देशमा रोजगारी सृजना हुन सक्दैन ।

पुल, नहर, बाटोघाटोलगायतका निर्माणमा खर्च भए मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । राज्यले यी क्षेत्रमा १ रुपैयाँ खर्च गर्दा त्यसले ३ रुपैयाँ बराबरको पूँजी चलायमान गराउने अर्थशास्त्रीय मान्यता छ । आर्थिक वर्ष सकिन ५ महीना बाँकी रहँदा सरकारसँग पूँजीगत खर्चका लागि छुट्ट्याइएकोमध्ये ८५ प्रतिशत रकम बाँकी नै छ ।

आवको अन्तिम ३ महीनामा ४० प्रतिशतभन्दा बढी र असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गर्न नपाइने प्रावधानका कारण चालू आवमा गतवर्षहरूकै हाराहारीमा पूँजीगत बजेट खर्च हुने देखिएको हो । पछिल्ला ३ वर्षको औसत पूँजीगत खर्च ८१ दशमलव २१ प्रतिशत छ । समयमै बजेट स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएको वर्ष पनि सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन ठोस काम गर्न सकेको छैन । अर्थमन्त्री र अर्थसचिव दुवैले पूँजीगत खर्च बढाउन सम्बन्धित आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण शुरू गरे पनि त्यसको प्रभाव कार्यान्वयन तहमा भएको देखिँदैन ।

छुट्ट्याइएको रकम खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको रकम तानिने चेतावनी पनि फिका भएको छ । नियमित समयमा बजेट आउँदा पनि विकास बजेट खर्च हुन नसकेपछि सरकारी प्रशासन संयन्त्र र कामकारबाहीको तरिकामा प्रशस्त समस्या रहेको पुष्टि हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् । अर्थशास्त्री डा. चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन्, ‘यसले बजेटको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको मात्र होइन, अर्थतन्त्रको खर्च गर्ने क्षमता (उत्पादकत्व) ह्रास भएको पनि देखाउँछ ।’

पछिल्ला ४ वर्षमा अनियमित बनेको बजेट प्रस्तुति र बजेट स्वीकृत हुने काम यस वर्ष समयमै भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा लैजान सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आयोजनाको सफलता वा विफलताका आधारमा दण्ड वा पुरस्कार गर्ने नीति पनि सार्वजनिक गरेको थियो । तर, त्यसमा अझै सुधारको सङ्केत भने देखिएको छैन । पूँजीगत खर्च पर्याप्त नभए विकास निर्माण सुस्त हुने र त्यसको असर जनताको आर्थिक, सामाजिक जीवनस्तरमा पर्छ । अर्थशास्त्री डा. नेपाल भन्छन ‘पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा त्यसको गुणात्मक असर विभिन्न क्षेत्रमा पर्छ ।’

चालू आवका लागि छुट्ट्याइएको पूँजीगत रकममध्ये ठूलो हिस्सा पाएका विकोस मन्त्रालयहरू भौतिक योजना तथा निर्माण, सिँचाइ, स्थानीय विकास आदिको प्रगति निराशाजनक छ । भौतिक योजना तथा निर्माणले माघमसान्तसम्ममा ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको छ, जुन विनियोजित रकमको १५ प्रतिशतमात्रै हो । सिँचाइ मन्त्रालयले पनि छुट्ट्याइएको रकमको पूँजीगत खर्च २५ प्रतिशत मात्रै गरेको छ । स्थानीय विकासले १० दशमलव ३४, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याले १३ दशमलव १२, वन तथा भूसंरक्षणले १० दशमलव ५५ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च गरेका छन् ।

सरकारले विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको बोलपत्रको प्रक्रिया कात्तिक महीनासम्ममा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकने । सोही कारणले पनि पूँजीगत खर्च हुन नसकेको हो । ‘अझै सम्म पनि अपेक्षा अनुसारको पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन,’ अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले भने,‘हामी आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रयत्न गरिरहेका छौं ।’ आलोचकहरू भने पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा सरकारको कमजोर इच्छाशक्तिलाई कारण मान्छन् । डा. नेपाल भन्छन्,‘रेमिट्यान्सले देश धानिरहेको छँदै छ भनेर सरकारले विकासमा ध्यान नदिएकाले यस्तो भएको हो ।’

माघ मसान्तसम्ममा कुल बजेटको ३५ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ३३ अर्ब ६० करोड मात्र खर्च भएको छ । त्यसमध्ये १ खर्ब १० अर्ब ५७ करोड चालू र १२ अर्ब ३६ करोड वित्तीय व्यवस्थाका लागि खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी र सार्वजनिक संस्थानमा लगानीको रकम रहन्छ ।