मन्त्री गुप्ता भ्रष्टाचारी ठहर

अभियान संवाददाता फागुन ९, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले गुप्तालाई दिएको सफाइलाई उल्ट्याउँदै सर्वोच्चले विभित्र सार्वजनिक पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेकाले उनलाई ८४ लाख ९ हजार ९ सय २८ रुपैयाँ बिगो र त्यत्ति नै रकम जरीवानासहित डेढ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको छ । गुप्ताले बिगो र जरीवानासमेत कुल १ करोड ६८ लाख १९ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ ।

फैसला सुत्र आएका उनका कार्यकर्ता एवम् शुभचिन्तकहरूले उनको पक्षमा नाराबाजीसमेत गरेका थिए । गुप्ताले अदालत परिसरबाटै सञ्चार माध्यम मार्फत मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे ।

GofofwLzx¿nfO{ klg sf/afxL l;kmfl/z

 फैसलामा गुप्ताले गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० (१) बमोजिमको कसुर गरेकाले त्यस्तो सम्पत्ति जफत गर्ने पनि उल्लेख छ ।

गुप्ता संसद् सदस्य र मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेकाले सो ऐनअनुसार थप १ वर्षसहित डेढ वर्ष कैद सजाय तोकिएको हो । सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतले गरेको फैसला उल्ट्याएको नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो घटना हो ।

अदालतले गुप्ताकी श्रीमती सरस्वती पुरी (गुप्ता)को नाममा नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कमा रहेको ३६ हजार ७ सय ३ रुपैयाँ ५८ पैसा र उनकै नाममा बैङ्क अफ काठमाडौंमा रहेको रू. ४ लाख ५८ हजार ५५ रुपैयाँ पनि जफत गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै गुप्ताकै नाममा रहेको २४ लाख ६३ हजार १६ रुपैयाँबराबरको ल्याण्डरोभर जीप एक थान र निशान कार एक थानसमेत जफत गर्न आदेश दिएको छ ।

गुप्ताले आर्जन गरेको रू. २ करोड ८ लाखको स्रोत खुलाउन नसकेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५९ चैत ६ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले भने ८४ लाखको मात्र स्रोत नखुलेको फैसला सुनाएको छ ।

विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारीको इजलासले सम्पत्तिको स्रोत खुलेको भन्दै २०६४ जेठ २४ गते गुप्तालाई सफाइ दिएको थियो । विशेषको उक्त फैसला विरुद्ध सरकारले २०६४ कात्तिक २२ मा सर्वोच्चमा पुनरावेद नगरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलाशले उक्त पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै गुप्ताले भ्रष्टाचार गरेको फैसला सुनाएको हो । गुप्ताले अदालत परिसरमै आत्मसमर्पण गरेकाले जरीवाना र कैदमा २० प्रतिशत छूट पाउनेछन् । फैसला पछि मन्त्री गुप्ताले मधेशी हितका लागि आफुले गरेको सङ्घर्षलाई दबाउने उद्देश्यले फैसला गरिएको बताए ।

न्यायाधीशहरूलाई पनि कारबाही सिफारिश

सर्वोच्चले गुप्ता सम्बद्ध मुद्दाको फैसलामा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूले गम्भीर लापरबाही गरेको पनि ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले जसरी भए पनि प्रतिवादीलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रसित भई प्रतिवादीले दाबी गरेभन्दा बढी आयलाई मान्यता दिएको, वैदेशिक भ्रमण भत्ताको रकमलाई दोहोरो हिसाब गरेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । यसरी न्यायसम्पादन कार्यमा विचलित भएको प्रस्ट देखिएकाले विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूलाई पनि कारबाहीका लागि सर्वोच्चले सिफारिश गरेको छ । सो मुद्दाको फैसला विशेष अदालतमा न्यायाधीश भूपध्वज अधिकारीको अध्यक्षतामा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराले गरेका थिए ।