आयल निगमलाई अनुदान होइन, कर छूट
माघ २२, काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको आधा मात्र कर घटाउने हो भने विनाअनुदान सहज आपूर्ति गर्न सकिने नेपाल आयल निगमले बताएको छ । हाल सरकारले लिँदै आएको करमा छूट दिए निगम नाफामा जाने कामु कार्यकारी निर्देशक सुरेश अग्रवालले अभियानलाई बताए ।
उनले भने, ‘निगमले भन्सारशुल्क, सडक मर्मत, मूल्यअभिवृद्धि करलगायतका शीर्षक अहिले मासिक करीब रू. १ अर्ब ७३ करोड

सरकारलाई राजस्व बुझाउँदै आएको छ ।’ सो रकममध्ये आधा मात्र छूट दिने हो भने पनि घाटा आधा कम हुने र त्यसलाई चुहावट र अनियमितता नियन्त्रण र सहुलियतबापत दिइने छूटबाट समायोजन गर्न सकिने निगम स्रोतको दाबी छ ।  निगमले मासिक रू. ८ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ विक्रीवितरण गर्दैआएको छ ।

वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले पनि विभिन्न शीर्षकमा राजस्व तिर्नुपरेकाले निगम घाटामा गएको बताउँदै आएका छन् । निगमलाई पटकपटक ऋणको भार बोकाउनुभन्दा करमा छूट दिए पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको समस्या सदाका लागि हल हुने उनको धारणा छ । सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयबाट निगमको ऋणभार करीब रू. २३ अर्ब पुगेको छ । यसरी ऋणभार थपिँदै जाने र मूल्य समायोजन गर्न नपाउने हो भने निगम ऋणभार थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने मन्त्री भट्टको भनाइ छ ।


निगमले चालू आवको ६ महीनामा भन्सार शुल्कबापत करीब साढे दुई अर्ब, सडक मर्मत शुल्कबापत करीब साढे ९७ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)बापत साढे चार अर्ब, वातावरण प्रदूषण शुल्कबापत साढे १९ करोड गरी करीब रू. ८ अर्बभन्दा बढी राजस्व बुझाइसकेको निगमस्रोतले बताएको छ । सरकारले हाल प्रतिलिटर पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ २० पैसा, डिजेल र मट्टीतेलमा रू. २, हवाई इन्धनमा २ रुपैयाँ १० पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ७४ रुपैयाँ ७१ पैसा भन्सार लिँदै आएको छ । त्यसैगरी प्रतिलिटर पेट्रोलमा १२ रुपैयाँ ८९ पैसा, डिजेलमा ९ रुपैयाँ ३२ पैसा, हवाई इन्धनमा १२ रुपैयाँ ८ पैसा र ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर १ सय ५९ रुपैयाँ ५७ पैसा मूल्य अभिवृद्धि कर लिने गरेको छ ।


निगमको घाटालाई कम गर्न र्गाहस्थ्य र औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने इन्धनको मूल्य र वितरण प्रक्रियालाई छुट्टै संयन्त्र बनाएर हेर्नुपर्ने अर्थ र श्रम सम्बन्ध समितिका सदस्य हरि रोकाको भनाइ छ । निगम आव २०५८÷०५९ देखि घाटामा जान थालेको स्रोतको भनाइ छ । त्यसबेला निगम करीब रू. ३० करोड घाटामा रहेको थियो । स्रोतका अनुसार २०६२ तिर सो घाटा रू. १० करोडमा झरेको थियो ।


त्यसपछि अन्तरराष्ट्रिय मूल्यअनुसार मूल्य समायोजन हुन नसक्दा र निगमभित्रका अनियमितता र चुहावट नियन्त्रण गर्न नसक्दा घाटा बढ्दै गएको हो । करीब १० वर्षको अन्तरालमा निगमको घाटा ७६ गुणाले बढेर करीब रू. २३ अर्ब पुगेको छ ।


निगमको घाटा अत्यधिक बढेपछि निगम र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लामो समयदेखि करछूट को माग गर्दै आएका छन् । तर, अर्थ मन्त्रालय भने करछूट दिने पक्षमा देखिँदैन । अर्थका प्रवक्ता राजन खनालले भने, ‘आयातित वस्तुमा करछूट दिन मिल्दैन ।


यस्ता वस्तुमा करछूटको माग गर्नु नै असान्दर्भिक छ ।’ उनका अनुसार यो विषयको निर्णय व्यवस्थापिका–संसदले गर्नु पर्छ । यसैबीच बुधवार देिख निगमको मासिक घाटा करीब रू. ५ करोडले घटेर करीब रू. १ अर्ब २० करोड ६८ लाखमा सीमित रहेको छ ।