आजका अतिथि
सुरेन्द्र पाण्डे
सुरेन्द्र पाण्डे २०१५ सालमा धादिङ जिल्लाको गजुरीमा जन्मिएका हुन् । उनले वाणिज्यशास्त्रमा स्नातक र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गरेका छन् । हाल नेकपा एमालेको पोलिटब्यूरो सदस्य रहेका पाण्डेले पार्टीको भूगोल र विभिन्न विभागमा रहेर नेतृत्व सम्हालेका थिए । संविधानसभाको सदस्यका साथै पार्टीको अर्थ योजना तथा अनुसन्धान विभागका प्रमुख पाण्डेले संसदीय दलको उपनेताको समेत जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । २०६६ देखि २०६७ सालसम्म करीब २१ महीना नेपालको अर्थमन्त्री बनेका पाण्डेले प्रस्ट वक्ताको छवि बनाएका छन् ।

नयाँ नेपालमा भूस्वामित्व  र भूउपयोग नीति
नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा जनताले सरकारसँग जीवनस्तर उकास्न तथा देशको विकास निर्माण तीव्र रुपमा होस् भन्ने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक छ । वास्तवमा देशको राजनीतिक परिवर्तनपछि हुने बृहत् आर्थिक परिवर्तनले मात्र जनताको यो अपेक्षा पूरा गर्न सक्दछ । नेपालका ६६ प्रतिशत जनताको मुख्य पेशा कृषिमा आधारित छ । र, यस क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३३ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको छ । तर, यस क्षेत्रको परम्परागत संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्था र प्रणालीले ठूलो समस्या खडा गरिरहेको छ । त्यसकारण कृषि तथा भूमि व्यवस्थाको यो संवैधानिक, कानूनी प्रणाली तथा परम्परागत सोचमा आमूल परिवर्तन नगरी जनताले अपेक्षा गरेको नयाँ नेपाल तथा समृद्ध जीवन प्राप्त हुन असम्भवप्राय: छ । यो समस्याको निकासका लागि नयाँ उचाइबाट बहस चलाउनु जरुरी भइसकेको छ ।

नेपालमा भूमिको स्वामित्व र वितरणका विषयमा सात दशकदेखि ठूल्ठूला आन्दोलन चल्दै आए । यसै अवधिमा भूस्वामित्व र वितरण व्यवस्थामा थुप्रै परिवर्तन भइसकेको छ । बिर्ता, उखडा, जागीरजस्ता प्रथाहरु धेरै अगाडि नै अन्त्य भइसकेका छन् । जमीनको हदबन्दीको सीमा घटेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्नुपर्ने संवैधानिक ग्यारेण्टी प्रदान गरेको छ । तर, भूमिसम्बन्धी मुद्दाको सही समाधान अझै हुन सकेको छैन ।

भूमिसुधारसम्बन्धी बुझाइमा के खोट रह्यो ? समस्या किन अझै जस्ताको तस्तै छ ? कारण खोज्न जरुरी छ । नेपालमा जमीनलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति मान्ने कानूनी र संवैधानिक व्यवस्था छ । जमीन व्यक्तिको कमाइ हुन्थ्यो भने हामी नेपालीले पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सीमानामा जोडिएका जमीन किन्दै नेपालको सीमाना विस्तार गर्न सक्थ्यौं । तर, जमीन, खोलानाला, खनिज र प्राकृतिक जङ्गल व्यक्तिका सृजना नभएका कारण हाम्रो सीमानालाई विस्तार गर्न सक्दैनौं । राज्य एकीकरणका सिलसिलामा जति भू-क्षेत्र नेपालभित्र पारियो त्यति भूभाग मात्र नेपाल हो । यो नै नेपाल र नेपालीको साझा सम्पत्ति हो । सम्पत्तिको परिभाषा गर्दा प्राकृतिक र मानव सृजित सम्पत्तिलाई छुट्टयाउनुपर्दछ । प्राकृतिक सम्पत्ति राज्यको अधीनमा हुनुपर्दछ र नागरिकहरु त्यसका प्रयोगकर्ता मात्र हुन् भन्ने सम्झनुपर्दछ । यी दुई सम्पत्तिको स्वामित्व र प्रयोगसम्बन्धी नीति अलग हुनुपर्दछ । तसथ प्राकृतिक सम्पत्तिलाई राज्यको सम्पत्तिका रुपमा संविधानमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । कानूनद्वारा नै त्यसको प्रयोग र स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

भूमिसुधारलाई हदबन्दीको विषयसँग होइन, उययोगसँग जोड्नुपर्दछ, जसले जमीनको उत्पादकत्वमा मुख्य रुपले ध्यान दिनेछ । त्यसका लागि उपयोगका आधारमा जमीनलाई वर्गीकरण गर्नुपर्छ । जमीनको उपयोगको विषय कृषिसँग मात्र नजोडी यसलाई मुलुकको समग्र विकाससँग पनि जोड्नुपर्दछ । तबमात्र जमीनको स्वामित्व र वितरणमा रहेको विवादको स्थायी समाधान निस्कनेछ ।

नेपालका वामपन्थीहरु जग्गामा हदबन्दी लगाई हदभन्दा माथिको जमीन भूमिहीन किसानलाई वितरण गर्ने मान्यता राख्दछन् । यसो गरेर मात्र सामन्तवादको अन्त्य हुने धारणा उनीहरुको छ । सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य एउटा व्यक्तिको जमीन खोसेर अर्कोलाई दिँदैमा हुन सक्दैन । यसले त सामन्ती भूस्वामित्वको विस्तारीकरण मात्र गर्नेछ । माओवादीले जनयुद्धकालमा भूमि खोस्ने र वितरण गर्ने कामलाई नै मुख्य विषय बनायो । यो सोच दुई अर्थले गलत छ । पहिलो, जमीनको असीमित वितरण सम्भव छैन । दोस्रो, एउटाको भूस्वामित्व खोसी अर्कामा हस्तान्तरण गर्दैमा सामन्तवाद उन्मूलन हुँदैन ।

नेपालमा भूमिलाई सुकुम्बासी समस्यासँग पनि जोड्ने गरिएको छ । सुकुम्बासीको आवास र जीविकाको ग्यारेण्टी नगरी उनीहरुलाई स-सानो टुक्रा भूमि वितरण गरेर उनीहरुको समस्या समाधान हुन सक्दैन भन्ने कुरा आजसम्मको अनुभवबाट पनि पुष्टि भएको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय सन्दर्भलाई हेर्दा जमीन सरकारको हो भन्ने विषयमा कम्युनिष्ट वा पूँजीवादी दुवै मुलुकमा सहमति नै देखिन्छ । यद्यपि नेपालमा जमीन सरकारको हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठाउँदा यो कम्युनिष्टले उठाएको भनेर फरक दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ । तर, यो प्रश्न कम्युनिष्ट वा पूँजीवादी विषय होइन । यूरोपेली मुलुकहरु, अमेरिका, इजरायल, दक्षिण कोरिया, जापानलगायत मुलुकमा जमीन सरकारको नियन्त्रणमा छ र नागरिकलाई उपयोग गर्न दिने गरिन्छ । त्यतिमात्र होइन, ती देशमा कुन क्षेत्र र मौसममा कुन कृषि बाली उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले निर्देशन दिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा करेसाबारी तथा बगैंचाको गोडमेल सम्बन्धित घरधनीले नगरे नगरपालिकाले गरिदिने र बिल तिराउने गर्दछ । नतिरेमा कठोर जरीवाना बुझाउन बाध्य हुनुपर्दछ । हाम्रो देशमा आफ्नो निजी जमीन वा करेसाबारीमा जे रोपे पनि वा बाँझो नै राखे पनि सरकारलाई के चासो ? भन्ने सोच छ । कुनै पनि विकसित राज्यमा आफूखुशी जमीनको उपयोग बर्जित गरिएको छ ।

यिनै राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय अनुभवका आधारमा नेपालमा पनि भूमिलाई व्यवस्थित गर्ने र यसको उपयोगबाट अधिकतम रुपमा नेपाल र नेपाली जनतालाई फाइदा पुर्याई देशलाई समुन्नत दिशामा अघि बढाउने हो भने भूमि सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

पहिलो, जमीन सरकारको हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न संविधान र कानूनमा व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यसनिम्ति जमीनलाई संविधानमा उल्लिखित सम्पत्तिको हकबाट अलग गरी कानूनद्वारा निश्चित गर्नुपर्दछ । नागरिकलाई भूमिको उपयोगको अधिकार दिनुपर्दछ । अहिलेका जमीनका मालिकलाई ९९ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने र त्यसपछि लिजका रुपमा उपयोग गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसले वस्तुत: सामन्तवादको अन्त्य गर्नेछ । यसो गर्दा राज्यमा कुनै प्रकारको क्षतिपूर्तिको बोझ आइपर्ने छैन ।

दोस्रो, जमीनलाई प्रयोगका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्दछ । त्यसले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, शहरीकरण, औद्योगीकरण वा ठूला परियोजना निर्माण, वन संरक्षण आदिमा सघाउ पुग्दछ । त्यसका निम्ति जमीनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन र सार्वजनिक गरी ६ प्रकारमा वर्गीकरण गरी पुर्जा वितरण गर्नुपर्दछ । कृषि भूमिलाई कृषिबाहेक अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न रोक लगाउनुपर्दछ । हालका वर्षमा जथाभावी भइरहेको प्लटिङ र कृषि भूमिको क्षयलाई समयमै रोक्नुपर्दछ । हरेक नागरिकलाई आवासको हक संविधानले सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

नेपालमा कुल जमीनको करीब ७० प्रतिशत हिस्सा सरकारी स्वामित्वमा रहेको छ भने बाँकी ३० प्रतिशत मात्र निजी स्वामित्वमा छ । त्यसकारण उपयोगका आधारमा जमीनको वर्गीकरण गर्ने विषयलाई अगाडि बढाउन कठिन पर्ने छैन । यसका लागि सरकारको दृढ इच्छाशक्ति र स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक छ । यसले नेपालको आर्थिक विकासमा क्रान्तिकारी फड्को मार्न सघाउ पुर्याउनेछ । ठूलाठूला परियोजना सञ्चालन गर्न अनुकूल हुनेछ । कृषिमा व्यवसायीकरण गर्न सघाउ पुग्नेछ । त्यसले खाद्यसुरक्षाको प्रत्याभूति हुने, कृषिमा आश्रति हुन नचाहने जनशक्ति त्यसबाट बाहिरिने र अहिलेको ग्रामीण अर्धबेरोजगारी र बेरोजगारी समस्या तथा अनावश्यक रुपमा कृषि जमीन ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिमा उल्लेख्य रुपले कमी आउनेछ । यसले जमीनको खण्डीकरण रोकिने र जमीनको उपयोगमा यान्त्रिकीकरण र विशिष्टीकरण आउनेछ ।

भूउपयोगको व्यवस्थालाई निश्चित गरेपछि सहकारीका माध्यमबाट ठूलो आकारको जमीनमा खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले निश्चित आकारभन्दा माथिका लागि बाटो, सिँचाइ, बिजुली र सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यसले स्वैच्छिक रुपमा वर्तमान साना आकारका जग्गाधनी कृषकहरु आपसमा मिली ठूल्ठूला परिमाणमा खेती गर्न सक्छन् । यसबाट उत्पादन खर्च घट्ने र बढी प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । त्यसले वर्तमानमा जमीन अरुलाई कमाउन दिँदा आइपर्ने झन्झटबाट किसानहरु मुक्त हुन सक्दछन् र जमीन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिमा कमी आउनेछ ।