कम्बोडियाको चामल निर्यातमा वृद्धि

कम्बोडियाली प्रधानमन्त्री हुन सेनले कृषि मेशिनरी तथा मलखाद र कीटाणुनाशकको प्रयोगले कम्बोडिया प्रमुख चामल निर्यातकर्तामध्ये एक बत्रेतर्फ लम्किरहेको बताएका छन् । सरकारी–निजीक्षेत्रको १६औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कम्बोडियामा ट्र्याक्टरको प्रयोग २००८ को ८ हजार १ सय ३८ बाट बढेर २०१० मा १० हजार १ सय ३५ पुगेको प्रधानमन्त्रीले बताए । त्यसैगरी, सोही अवधिमा पावर टिलरको सङ्ख्या १ लाख १० हजारबाट १ लाख ६० हजार र चामल कुट्ने मेशिन २३ हजार ओटाबाट २५ हजार २ सय ४३ ओटा पुगेको थियो । हुन सेनका अनुसार, कम्बोडियाका ५७ प्रतिशत किसानले मलखाद र ३० प्रतिशतले कीटनाशक प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसैगरी, चामलको निर्यात २००९ को १५ हजार टनबाट बढेर २०१० मा ५१ हजार टन र यो वर्षको पहिलो ६ महीनाभित्रै ८५ हजार टन निर्यात भइसकेको हुन सेनले जानकारी दिए । कम्बोडियाबाट चामल आयात गर्ने देशको सङ्ख्या पनि २००९ मा नौओटा थिए भने यो वर्ष ३० भन्दा बढी पुगिसकेका छन् ।

भारतमा ‘मल्टी–ब्राण्ड रिटेल सेक्टर’ खुला गरिने

मङ्सिर ८, नयाँदिल्ली (भारत)। भारतको मन्त्रिमण्डलले केही हप्ताभित्रै वाल मार्टजस्ता बहुराष्ट्रिय खुद्रा विक्रेतालाई सञ्चालन अनुमति दिन सक्ने त्यहाँको अर्थ मन्त्रालयस्रोतले बताएको छ । ‘मल्टी–ब्राण्ड रिटेल सेक्टर’ भनिने उक्त क्षेत्रमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीकर्तालाई अनुमति दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले विशेष पहल गरिरहेको छ । केही वर्षदेखि नै त्यस्तो योजना रहे तापनि स्थानीय साना खुद्रा विक्रेताको विरोधका कारण हालसम्म प्रक्रिया अघि बढाइएको थिएन । तर, अब त्यसबारे आगामी हप्तासम्ममै निर्णय आउन सक्ने स्रोतले बतायो । हाल भारतले सिङ्गल–ब्राण्ड खुद्रा विक्री क्षेत्रमा ५१ प्रतिशत विदेशी लगानी र थोकविक्रीमा शतप्रतिशतलाई अनुमति दिएको छ । वाल मार्ट र कारफोरलगायतका विश्वका ठूला खुद्रा विक्रेता अर्थात् रिटेलरहरूले त्यस्तो प्रावधानमा परिवर्तन गर्न वर्षौंदेखि पहल गरिरहेका छन् । भारतको अर्थतन्त्र मन्द हुनुका साथै सरकारमा समेत नीतिगत जडता देखिएको भत्रे छवि बदल्न पनि सरकारले मल्टी–ब्राण्ड क्षेत्रको विषयलाई अघि बढाएको देखिन्छ । भारतको ४ खर्ब ५० अर्ब डलरको खुद्रा विक्री क्षेत्रमा ९० प्रतिशत हिस्सा साना खुद्रा पसलेहरूको छ । त्यसैले, उक्त क्षेत्रमा विदेशी लगानी आएमा आफूहरू विस्थापित भइने भन्दै उनीहरूले योजनाको विरोध गर्दै आएका छन् ।

विवादास्पद ‘यूरोबण्ड’ योजना सार्वजनिक

(बेल्जियम) । यूरोपियन युनियन (ईयू) का अध्यक्ष होसे म्यानुअल बारोसोले विवादास्पद साझा ऋणपत्र–‘यूरोबण्ड’ योजना सार्वजनिक गरेका छन् । बुधवार एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै बारोसोले यूरोजोन ऋणसङ्कट समाधान गर्ने उपायहरूमा ‘यूरोबण्ड’ सबैभन्दा महइभ्वपूर्ण रहेको बताए । जर्मनी र फ्रान्सले विरोध गरिरहेको भए तापनि यो कार्यक्रम मात्रै सङ्कट समाधानको दीर्घकालीन उपाय भएको बारोसोको भनाइ थियो । सम्मेलनमा अध्यक्ष बारोसोले ‘ईयू’लाई सदस्य राष्ट्रका बजेटमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिन पनि माग गरे । यूरोजोनमा अहिले सुदृढ शासन प्रणाली नभएकाले नै यूरो मुद्रा कमजोर भएको उनले उल्लेख गरे । यी उपायविना खराब ऋणको सङ्क्रमण र भविष्यमा सङ्कट दोहोरिनबाट रोक्न नसकिने जिकीर पनि उनको थियो ।

त्यसका साथै ‘ईयू’ अध्यक्षले यूरोजोनका १७ ओटै राष्ट्रका वित्तीय क्षमता परीक्षण शुरू गरिएको घोषणा पनि गरे । यस्तो परीक्षणबाट ती राष्ट्रबाट ‘यूरोबण्ड’का लागि उठ्ने रकमको निक्र्योल हुने उनले जानकारी दिए । तर, जर्मनीलगायत केही राष्ट्रले भने ‘यूरोबण्ड’प्रति आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । ‘ईयू’ अध्यक्षको घोषणापछि जर्मन अर्थमन्त्री वुल्फग्याङ स्काउब्लेले ‘यूरोबण्ड’ले समस्याको समाधान नगर्ने बरु ऋण सङ्कटग्रस्त देशलाई झन् परनिर्भर बनाउने उल्लेख गरे । यो विषय आर्थिक उद्धारभन्दा वित्तीय अनुशासनको विषय भएको स्काउब्लेको भनाइ थियो । जर्मन चान्सलर एञ्जेला मर्केलले पनि ‘यूरोबण्ड’ लागू गर्नुभन्दा ‘ईयू’ अभिसन्धिको परिमार्जन नै समस्या समाधानको राम्रो उपाय भएको बताउँदै आएकी छन् । त्यस्तै नेदरल्याण्डका अर्थमन्त्रीले पनि एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘यूरोबण्ड’ कुनै जादूको छडी नभएको र स्थितिलाई अझै खराब गर्ने बताए । एजेन्सी

बङ्गलादेशमा साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन

बङ्गलादेशको नियामक निकाय सेक्युरिटिज एण्ड एक्सचेञ्ज कमिशन(सेक)ले बुधवार शेयरबजारको स्थिरताका लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । कार्यक्रममा बजार खस्केका बेला साना लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिनेजस्ता योजनासमेत छन् । उक्त कार्यक्रमलाई अल्पकालीन, मध्यमकालीन, र दीर्घकालीन अवधिका लागि सञ्चालन गरिने सेकले बताएको छ । तर, त्यस्तो कार्यक्रमले लगानीकर्ताहरूलाई अस्थायी राहत मात्र दिने अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसल्लाहकार मिर्जा अजिजुल इस्लामले बताए । त्यसैगरी, दीर्घकालीन स्थिरताका लागि सेकले बजारमा शेयरको आपूर्ति बढाउनुपर्ने तथा सङ्कटपछिको समयमा बजारको परिसूचकभन्दा पनि व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने इस्लामको सुझाव छ । सेकका अध्यक्ष एम खैरुल होसेनले साना लगानी वा उधारोमा व्यापार गरेको खुद्रा लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने उपायको खोजी समिति बनाइएको बताए । अल्पकालीन उपाय तत्काल लागू गर्न सकिने, मध्यमकालीन उपाय ३ महीनाभित्र र दीर्घकालीन उपाय ६ महीनाभित्र लागू गर्न सकिने होसेनको भनाइ छ । एजेन्स