शान्ति र संविधानले निर्धारित समयमा नै पूर्णता पाउला ?
  

सिङ्गापुरका उच्च अधिकारीको तलब कटौती

पुस २०, सिङ्गापुर । सिङ्गापुर सरकारले त्यहाँका प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च सरकारी अधिकारीहरूको तलबमा उच्च कटौती गरेको छ । आय असमानता र घरजग्गाको बढ्दो मूल्यले आममानिस आक्रोशित भइरहँदा सिङ्गापुर सरकारले त्यस्तो कदम उठाएको हो । सिङ्गापुरका प्रधानमन्त्री लि सिएन लोङको कार्यालयले बुधवार तलबमान निर्धारणका लागि गठित उच्च सरकारी आयोगको सिफारिसबमोजिम आफ्नो तलबमा ३६ प्रतिशतले कटौती गर्न प्रम लि राजी भएका बताएको छ । यसका साथै आयोगको सिफारिसबमोजिम सरकारले राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको तलबमा कटौती गर्ने कार्यक्रम घोषणा गर्न लागेको बताइएको छ । प्रम लिको दलले सिङ्गापुरको संसदीय निर्वाचनमा लज्जास्पद हार बेहोरेपछि सरकारले उक्त आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले प्रधानमन्त्रीको तलब ३६ प्रतिशतले घटाउँदै वार्षिक २२ लाख सिङ्गापुर डलरमा झार्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसैगरी, राष्ट्रपति टोनी टानको तलब ५१ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने सिफारिसमा उल्लेख थियो । साथै, नयाँ तलबमान लागू गर्दै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको तलब ३७ प्रतिशतले कम गरिनुपर्ने सुझाव आयोगको थियो । ५१ लाखमात्र जनसङ्ख्या भएको सिङ्गापुरमा सरकारी अधिकारीका उच्च तलबमानप्रति जनताको आक्रोश बढ्दो छ । जनसङ्ख्याको अनुपातले त्यहाँका उच्च सरकारी अधिकारीले पाउने गरेको तलब अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सजस्ता ठूला देशका अधिकारीहरूको भन्दा बढी रहेको बताइन्छ ।