बैङ्क कार्यकारीको तलबभत्ताबारे आरबीआईको मार्गनिर्देशन

माघ १, मुम्बई (भारत) । भारतको केन्द्रीय बैङ्क रिजर्भ बैङ्क अफ इण्डिया (आरबीआई ले बैङ्कका वरिष्ठ कार्यकारीहरूलाई दिइने तलबभत्तालगायत सुविधामा सीमा तोकेको छ । बैङ्क कार्यकारीहरूलाई दिइने तलब सुविधालाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउन यस्तो सीमा तोकिएको बैङ्ले बताएको छ । साथै, अत्यधिक जोखिम लिने प्रवृत्ति निवारण गर्न नयाँ प्रावधान ल्याइएको बैङ्कले बताएको छ । भत्ता अर्थात् ‘साइन अन बोनस’ नयाँ कर्मचारी लिँदा र पहिलो वर्षका लागि मात्र दिन पाइनेछ । त्यसैगरी, ग्यारेण्टी बोनस दिँदा कर्मचारीले पाउने शेयरका रूपमा दिनपु नर्छे । साथ, सम्बन्धित संस्था छाड्ने बेला अर्थात् ‘सिभिरान्स पे’का रूपमा प्रावधानमा तोकिएको उपदान र पेन्सनजस्ता लाभबाहेक अन्य लाभ दिन नपाउने भनिएको छ । निजी बैङ्कहरूका प्रमुख कार्यकारी र  निदर्शे कहरूलाई कार्यदक्षताको पुरस्कारस्वरूप दिइने भत्ता अर्थात् ‘भेरिएबल पे’ १ वर्षको निश्चित तलबभन्दा ७० प्रतिशतले नाघ्न नपाउनेलगायतका प्रावधान छन् । त्यसैगरी, ‘भेरिएबल पे’को अवधिलाई ३ वर्षसम्म लम्ब्याउन सकिनेछ । बैङ्क अथवा सम्बन्धित कर्मचारीको प्रदर्शन खराब भएमा ‘भेरिएबल पे’बापत दिइने रकम पनि घटाउन वा फिर्ता लिनसमेत सकिने प्रावधान छन् । भारतमा सञ्चालन रहेका विदेशी बैङ्कहरूले प्रमुख कार्यकारीलगायतका कर्मचारीको तलबभत्ता संरचना वार्षिक रूपले आरबीआईसमक्ष प्रस्तुत गनर्पु नर्छे । साथ, त्यस्ता  तलबभत्ता संरचना विश्वव्यापी नियामक निकाय फाइनान्सियल स्टेबिलिटी बोर्डले तोकेको मापदण्डअनुरूप हनु पु नर्छे । तलबभत्तासम्बन्धी जारी हालको प्रावधान आर्थिक वर्ष २०१२– १३ देखि भारतमा रहेका सबै निजी तथा विदेशी बैङ्कहरूमाथि लागू हुने आरबीआईले बताएको छ । एजेन्सी