भारतमा ‘भूमिगत अर्थतन्त्र’को आकार जीडीपीको आधा

फागुन ३, नयाँ दिल्ली (भारत) । भारतको केन्द्रीय जाँच ब्युरो (सेण्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेष्टिगेशन– सीबीआई ले त्यहाँ भएको कर छलीको रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा ५० प्रतिशत रहेको बताएको छ । कर छलीबारेको एक बृहत् अध्ययनपछि सीबीआईले सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टमा कर छल्नेहरूले भारतबाट समुद्रपारका देशमा ५ खर्ब अमेरिकी डलर लगेको अनुमान गरिएको छ ।

सीबीआईले यसलाई ‘भूमिगत अर्थतन्त्र’को नाम दिँदै यस्तो रमक कर सुरक्षा प्राप्त मरिशस, स्वीट्जरल्याण्ड, लिच्टेन्सटाइन र बेलायतको भर्जिन द्वीपलगायतका देशमा रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप गरिएको उल्लेख गरेको छ । रिपोर्टमा सन् १९९० मा आर्थिक उदारीकरण शुरू भएपछि कर छली गर्दै रकम अन्य देशमा लैजाने क्रम बढेको बताइएको छ । सीबीआईको निर्देशक एपी सिंहले भारतीयहरू विदेशी बैङ्कमा रकम जम्मा गर्नेमा सबै भन्दा अगाडि रहेको बताए । ‘स्वीस बैङ्कहरूका निक्षेपकर्ताहरूमा भारतीय सबैभन्दा धेरै रहेको थाहा पाएका छौ ’ सोमवार नयाँ दिल्लीमा इण्टरपोलद्वारा आयोजित भ्रष्टाचार निवारण तथा सम्पत्ति पुनप्र्राप्तिबारेको पहिलो कार्यशालामा बोल्दै सिंहले भने ।

कार्यशालामा उनले कर छली गरेर अन्यत्र लुकाइएको धनबारे थाहा पाउन निकै समय र पैसा लाग्ने बताए । यसबारे थाहा पाउन प्रत्येक देशमा छुट्टाछुट्टै टोली खटाउनु पर्ने र ती देशका सम्पत्ति गोप्यताबारेका नियमहरूका कारण यथार्थ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न ज्यादै कठिन हुने सिंहले सुनाए । ‘यसमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव प्रमुख रूपमा खट्किएको छ । कर सुरक्षानीति भएका देश विकासशील तथा गरीब राष्ट्रहरूबाट आउने रकमबारे जानकार भएका हुनाले राजनीतिक नेतृत्वले उनीहरूमाथिको दबाब बढाउनैपर्छ,’ उनले जोड दिए । पुँजी पलायन भारतमा असमानता बढाउने एक प्रमुख कारकतत्व रहेको आर्थिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् । अमेरिकास्थित आर्थिक विश्लेषण संस्था ग्लोबल फाइनान्सियल इण्ट्रेग्रिटीले सन् २०१० मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा पनि कर छली र पूँजी पलायनको अवस्था भयावह रहेको उल्लेख गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भएयताका वर्षमा भारतले कुल ४ खर्ब ६० अर्ब डलरभन्दा बढी रकम गुमाएको बताइएको छ । ग्लोबल फाइनान्सियल इण्ट्रेग्रिटीका अनुसार भारतीय कम्पनी तथा धनाढ्यहरूले आफूसँग भएको धन अनधिकृत तथा गैरकानूनी तरीकाबाट देशबाहिर लगिरहेका छन् । भारतभित्र यो विषयले बेलाबेलामा उग्ररूप लिने गरेको छ । प्रतिपक्षीहरूले काङगे्र्स नेतृत्वको सरकार कालो धन आर्जन रोक्न उदासीन रहेको आरोप लगाउने गरेका छन् । एजेन्सी