वालष्ट्रिटमा अनियमितताको आशङ्का
भदौ ३१, न्यूयोर्क (अमेरिका) । अमेरिकाको आर्थिक राजधानी न्यूयोर्कस्थित शेयर तथा पूँजीबजार वालष्ट्रिटमा अनियमितताको आशङ्का गरिएको छ । वालष्ट्रिट नियमन गर्ने सरकारी निकाय 'फाइनान्सियल इण्डष्ट्री रेगुलेटरी अथोरिटी' (एफआईएनआरए)ले शुरू गरेको छानबिनमा शेयर तथा पूँजीबजारलाई प्रभावित गर्न बैङ्कहरूले गलत तरीकाहरूको अवलम्बन गरेको हुन सक्ने बताइएको छ ।

'एफआईएनआरए'का बजार नियमन इकाइका उपाध्यक्ष जिने डिमायाले दिएको जानकारीअनुसार अनियमिततासम्बन्धी उजुरीहरू परेपछि छानबिन शुरू गरिएको थियो । 'एफआईएनआरए'मा परेका उजुरीहरूमा वनलष्ट्रिटमा कारोबार गर्ने बैङ्कहरूका लेखापरीक्षण विधिप्रति प्रश्न उठाइएका छन् । त्यसैगरी शेयर कारोबार गर्न ग्राहकहरूले दिएका आवेदनहरू केही ब्रोकरेज (शेयर दलाल)ले नियतवश खारेज गरेकालगायत विषयहरूमा पनि छानबिन शुरू गरिएको डिमायोले जानकारी दिए । उनले विगत केही वर्षयता त्यस्ता उजुरीहरू निकै कम परे पनि सन् २०११ को शुरुआतदेखि भने यस्ता उजुरीहरूको सङ्ख्यामा  वृद्धि भइरहेको बताए । डिमायोले वालष्ट्रिटमा केही समूहहरू शेयर तथा पूँजीबजारलाई प्रभावित गर्दै आफ्ना विकल्पहरू बलियो बनाउन लागिरहेको हुन सक्ने उल्लेख गरे । वालष्ट्रिटमा कारोबार गर्ने केही कम्पनीहरूका आन्तरिक समस्याले ग्राहकहरूका आवेदन खारेज गरिएको हुन सक्ने आशङ्का गर्दै उनले ती कम्पनीहरूलाई यसबारे सोधेको बताए ।

यसैबीच लण्डनमा गिरफ्तार गरिएका 'युनाइटेड बैङ्क अफ स्विटजरल्याण्ड' (यूबीएस) ठगी प्रकरणका मुख्य अभियोगी क्वेकू अदोबोलीलाई शुक्रवार अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ । अभियोक्ताहरूले सन् २००८ यता उनले बैङ्कका कारोबारमा झुट्टा तथ्याङ्कहरूको प्रयोग गरेर २ अर्ब डलर नोक्सनी गरेको अभियोग लगाएका छन् । उनी विरुद्ध दायर अभियोगपत्र पढिरहँदा आदोबाली लण्डनस्थित अदालतमा हतास मुद्रामा देखिन्थे ।

२ अर्ब अमेरिकी डलर गुमाएको 'यूबीएस' यो प्रकरणपछि गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेको बताइन्छ । बिहीवार ठगी प्रकरण सार्वजनिक भएपछि बैङ्कको शेयरमूल्यमा सन् २००९ यताकै सबैभन्दा ठूलो कमी आएको थियो । बिहीवारको कारेबारमा बैङ्कको शेयरमूल्य १० दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको थियो । अवस्था गम्भीर हुँदै गएपछि बैङ्कले केही दिनभित्रै सुधार योजनाहरू ल्याउने बताइएको छ । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा 'यूबीएस'का एक अधिकारीले बैङ्कले खर्चमा कटौती योजना सकेसम्म छिटो लागू गर्दै कर्मचारी सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपले घटाउन सक्ने जानकारी दिए । त्यसैगरी सन् २०११ का त्रैमासिक अवधिहरूमा वृद्धिदर कम रहेको वालष्ट्रिटलाई ठगी प्रकरणले पनि नराम्रो धक्का दिन सक्न विश्लेषकहरूले अनुमान गरेका छन् । एजेन्सी

ऋणसङ्कट समाधानबारे अमेरिका र यूरोपबीच मतभिन्नता
भदौ ३१, रोक्ल (पोल्याण्ड) । ऋणसङ्कट समाधान गर्दै आर्थिक मन्दी दोहोरिन नदिने उपायहरू पहिल्याउन पोल्याण्डमा भइरहेको बैठकमा अमेरिका र यूरोपबीच मतभिन्ताहरू देखिएका छन् । शुक्रवारको बैठकमा अमेरिकी अर्थमन्त्री टिमोथी गेइथ्नरले यूरोपियन युनियन (ईयू)ले आपतकालीन कोषहरूको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने र ऋणसङ्कट समाधान गर्न सबै यूरोपेलीको एकै दृष्टि हुनुपर्ने बताएपछि मतभिन्नताहरू प्रकट भएका हुन् । यूरोजोनका अर्थमन्त्रीहरूसँग आधा घण्टा भएको सो बैठकमा गेइथ्नरले ऋणसङ्कट समाधान गर्न ४ सय ४० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको आपतकालीन कोष 'यूरोपियन फाइनान्सियल स्टाबिलिटी फ्यासिलिटी' (ईएफएसएफ) को आकार अझै वृद्धि गरिनुपर्ने बताएका थिए । तर, नाम उल्लेख नगरिएका एक यूरोपेली राष्ट्रका अर्थमन्त्रीले भने गेइथ्नरले कुनै ठोस उपाय सुझाउन नसकेको बताए ।

बैठकपछि बोल्दै अष्ट्रियाकी अर्थमन्त्री मारिया फेक्टरले गेइथ्नरले नाटकीय रूपमा यूरोपेलीहरूले रकम बढाएर ऋण सङ्कटबाट पार पाउन सक्ने बताएको उल्लेख गरिन् । अमेरिकाकै बजेट घाटा सम्हालिन नसक्नेगरी बढेको अवस्थामा एक अमेरिकीले यूरोपमा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यहरूबारे बताएपछि यूरोपेली नीतिनिर्मातामाझ असन्तुष्टि बढेको उनले उल्लेख गरिन् । फेक्टरले बैठकमा ऋणसङ्कट समाधान गर्न यूरोपले धेरै रकम खोज्नुपर्ने गेइथ्नरको धारणप्रति आफूहरूको असहमति रहेको बताइन् । बैठकमा जर्मनीका अर्थमन्त्री वुल्फग्याङ स्केउब्लेद्वारा आपतकालीन कोषमा रकम जम्मा गर्न वित्तीय कारोबारमा नयाँ कर लगाइनुपर्ने बताएको तर गेइथ्नरले त्यसको स्पष्ट विरोध गरेको उनले जानकारी दिइन् । वित्तीय सङ्कटको सामना गर्न २००९ मा भएको विश्वव्यापी सम्मेलनको बेलादेखि नैईयूले उक्त योजना अघि सारिरहेको छ । फ्रान्स र जर्मनीले कर योजनाको समर्थन गरे तापनि ब्रिटेनले भने विरोध गरिरहेको छ । अमेरिकाले पनि त्यस्तो कर लगाउने योजनाको विरोध गर्दै आएको छ । त्यसैगरी लक्जेम्बर्गका प्रधानमन्त्री तथा एकल मुद्रा यूरो नियमन गर्ने संस्था 'यूरोग्रूप'का अध्यक्ष जाँ-क्लाउडे जङ्करले बैठकपछि यूरोजोनका समस्याहरूबारे आफू बाहिरियाहरूसँग कुरा गर्ने पक्षमा नभएको बताए । यूरोजोनमा वाशिङगटनले भनेजस्तो थप आर्थिक 'स्टिमुलस' कार्यक्रमहरू नभई सो क्षेत्रकै आर्थिक एकीकरण गरिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।         एजेन्सी  
सार्क देशबीच विद्युत् सञ्जाल निर्माणको सहमति
भदौ ३१, ढाका (बङ्गलादेश) । दक्षिण एशियाली देशहरूबीच विद्युत् ग्रीड र ऊर्जा उत्पादनका लागि आपसी सहयोग बढाउने विषयमा सहमति भएको छ । सार्क देशका ऊर्जा मन्त्रीहरूको बैठकमा यसै वर्षको अक्टोबरसम्ममा कार्य संरचना निर्माण गरिने निर्णयभएको बङ्गलादेशका विद्युत् सचिव मोहम्मद अबुल कलाम आजादले जानकारी दिए । बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्रीले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सार्कका देशहरू विद्युत् अभावलाई सुल्झाउन राजनीतिक रूपले प्रतिबद्ध रहेका बताइन् । प्रस्तावित सार्क ग्रीड अन्तर्जालअन्तर्गतको भारत र बङ्गलादेशबीचको सञ्जाल निर्माणका लागि बङ्गलादेश लागिपरेको हसिनाको दाबी छ । हसिनाका अनुसार २०२१ सम्ममा बङ्गलादेशले २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यसैगरी, भारत र म्यानमारसँग विद्युत् सञ्जाल स्थापनाका लागि बङ्गलादेशले काम गरिरहेको त्यहाँका ऊर्जा तथा खानीस्रोत सचिव मोहम्मद मेज्बा हुद्दिनले जानकारी दिए । साथै, ऊर्जाको बढ्दो मूल्यले बङ्गलादेशको आर्थिक स्थिरतालाई नै अप्ठेरोमा पारेको उनले बताए । भुटान, नेपाल र म्यानमारको जलविद्युत् क्षमतालाई उपयोग गर्न सके दक्षिण एशियाली क्षेत्र ऊर्जामा  आत्मनिर्भर हुन सक्ने मेज्बा हुद्दिनको दाबी छ । एजेन्सी

चीनलाई अर्थतन्त्र सुधार गर्न पाँच वर्ष: आईएमएफ
भदौ ३१, वाशिङटन (अमेरिका) । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले चीनले अगामी ५ वर्षभित्र आफ्नो अर्थतन्त्र सुधार गरिसक्नुपर्ने बताएको छ । वाशिङटनमा शुक्रवार भएको एक सम्मेलनमा बोल्दै 'आईएमएफ'का चीन मिशन प्रमुख निगेल चकले चिनियाँ अर्थतन्त्र विशाल भएको र राम्रो व्यवस्थान नगरिने हो भने त्यसबाट विश्व अर्थतन्त्रमा थप समस्या आउन सक्ने बताए । अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणलीमा सुधार नहुँदा चीनको न्यून ब्याजदरका कारण विदेशी लगानी र चीनको घरजग्गा कारोबारमा सङ्कट आउन सक्ने उनले उल्लेख गरे । ब्याजदर न्यून हुँदा पूँजी निवेश र लगानी बढ्दै जाने भए पनि कुनै बिन्दुमा त्यो बाटो बन्द हुन सक्नेप्रति निगेलले चिनियाँहरूलाई सजग गराए ।

चीनको हालको वित्तीय व्यवस्था सरकारद्वारा नियन्त्रित र थुप्रि्रदै गएको बचतका कारण अत्यधिक रूपले बैङ्क केन्द्रित हुँदै गएको उनले बताए । राज्यले नियन्त्रण गरेको वित्तीय व्यवस्था अहिलेसम्म आर्थिक वृद्धिका लागि उपयोगी देखिए पनि नियमन प्रणाली कमजोर भइरहँदा त्यसले आफ्नो प्रभावकारिता गुमाउँदै गएको निगेलको कथन थियो ।  एएफपी/रासस

बङ्गलादेशमा नयाँ बैङ्क  नखोल्न आईएमएफको सुझाव
भदौ ३१, ढाका (बङ्गलादेश) । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले बङ्गलादेश सरकारलाई निजीक्षेत्रमा थप बैङ्क खोल्न दिने योजना हाललाई स्थगित गर्न सुझाव दिएको छ । बङ्गलादेश बैङ्क बोर्ड अफ डाइरेर्क्र्टसले बुधवार राजनीतिक दबाबका कारण थप नयाँ निजी बैङ्क खोल्न अनुमति दिएको थियो ।

बङ्गलादेशको केन्द्रीय बैङ्कले पहिले आफूलाई नयाँ बैङ्कहरूलाई नियमन गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने आईएमएफ भ्रमण टोलीका प्रमुख डेभिड कोबेनले बताए । विद्यमान बैङ्कहरूले तरलता सङ्कट भोगिरहेकाले पहिले त्यसलाई सुल्झाउनुपर्ने कोबेनको सुझाव छ । आईएमएफको भ्रमण टोलीले अर्थमन्त्री, सरकारी उच्च अधिकारीलगायत नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा विकास साझेदारहरूसँग समेत छलफल गरेको थियो ।  

टोलीले राज्यनियन्त्रित बैङ्कहरूमा बढ्दै गइरहेको बा⋲य हस्तक्षेपप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ । साथै, वाणिज्य बैङ्कहरूको शेयर बजारमा रहेको जोखिम निवारण गर्नेतर्फ बङ्गलादेशको केन्द्रीय बैङ्कले चालेको कदमलाई आईएमएफको भ्रमण टोलीले स्वागत गरेको छ । वित्तीय सुदृढताका लागि बैङ्कहरूको आन्तरिक सुशासनलाई बलियो बनाउनु पनि आवश्यक रहने टोलीको सुझाव छ ।   

हाल बङ्गलादेशमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रमै सबैभन्दा धेरै बैङ्क रहेको कतिपय विश्लेषकको भनाइ छ । तर, विभिन्न समूहको दबाबपछि सरकारले थप नयाँ बैङ्क खोल्ने अनुमति दिन केन्द्रीय बैङ्कलाई निर्देशन दिएको थियो । हालसम्म नयाँ बैङ्कका लागि ८२ ओटा आवेदन आइसकेको छ, जसमध्ये कतिपय सत्तारूढ दलका संसद्सँग सम्बन्धित रहेको स्रोतले बताएको छ । बुधवारको बैठकका बेला पनि बोर्ड सदस्यमध्ये धेरैजसोले नयाँ बैङ्क खोल्न दिने कुराको कडा विरोध गरेका केन्द्रीय बैङ्कका एक व्यक्ति बताए । एजेन्सी  

'ओएनजीसी’ को शेयर विक्री पुन: स्थगित
भदौ ३१, मुम्बई (भारत) । भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको ऊर्जा कम्पनी 'आयल एण्ड नेचुरल ग्यास कर्पोरेशन' (ओएनजीसी) ले गर्ने भनेको सार्वजनिक शेयर विक्री चौथोपटक पनि रोकिएको छ । शुक्रवारदेखि विक्री शुरू गरिने बताइए पनि भारत सरकार उक्त प्रक्रियाप्रति अनिर्णित रहेका कारण शेयर विक्री रोकिएको हो । शेयर विक्रीपछिको अवस्थामा आफ्नो स्वामित्वको स्थिति स्पष्ट नभइन्जेल भारत सरकारले सो संस्थानलाई सार्वजनिक बनाउन नचाहेको बुझिएको छ । शेयर विक्री स्थगित भएपछि कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले चाँडै नै यसबारे मूल्याङ्कन गर्ने बताइएको छ । सरकार नियन्त्रित संस्थानहरूको शेयर विक्री गरेर ९ अर्ब अमेरिकी डलर उठाउने सरकारी योजनाअर्न्तगत सो प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । 'ओएनजीसी'को शेयर विक्री गर्ने प्रक्रिया सन् २०१० सेप्टेम्बरदेखि अघि सारिएको थियो । सन् २०११ मार्चसम्म संस्थानलाई सार्वजनिक गरिसक्ने बताइए पनि विक्री प्रक्रिया रोकिएको यो समेत चौथोपटक हो । केही महीनायता लगातार घट्दै गएका शेयर बजारमा 'ओएनजीसी'को शेयर विक्रीले २ दशमलव ५ अर्ब अमेरिकी डलर थप्ने अपेक्षा गरिएको थियो । 'ओएनजीसी' भारत सरकारको नियन्त्रणमा रहेको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा कम्पनी हो । एएफपी/रासस

Admin 2011-09-18