फ्रान्सेली बैङ्कको रकम इराकी सरकारलाई
असोज १, बग्दाद (इराक) । पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसेनको शासनकालमा तत्कालीन सरकारले एक फ्रान्सेली बैङ्कमा राखेको रकम इराकी सरकारले पाउने भएको छ । सद्दाम शासनकालमा भएका अनियमितता छानबिन गर्न गठित आयोगद्वारा आइतवार जारी विज्ञप्तिमा फ्रान्सको 'यूबीएएफ' बैङ्कमा जम्मा गरिएको १० करोड ६० लाख अमेरिकी डलर फेला परेको उल्लेख छ । छाबिनका क्रममा अन्य फ्रान्सेली बैङ्कमा थप १ करोड डलर रहेको पनि पत्ता लागेको बताइएको छ । फ्रान्सेली बैङ्कहरूमा त्यसरी राखिएको रकम सद्दाम हुसेनका सहयोगीहरूको नाममा भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै, उक्त रकम २ महीनाभित्र इराकी अर्थ मन्त्रालयमा स्थानान्तरण भइसक्ने पनि विज्ञप्तिमा जानकारी दिइएको छ । तर, क-कसको नाममा रकम जम्मा गरिएको हो भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन । पूर्वशासक हुसेनको २४ वर्षलामो शासनकालमा ठूलो धनराशी विदेशमा राखिएको विश्वास गरिन्छ । एपी/रासस

धनीमाथि कर बढाउने ओबामाको योजना
असोज १, वाशिङटन (अमेरिका) । बजेटघाटा कम गर्ने सरकारी योजनाअर्न्तगत अमेरिकी धनाढयहरूले थप कर तिर्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव ल्याउन लागिएको छ । राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सोमवार अमेरिकी कङ्ग्रेसमा प्रस्तुत गर्न लागेको उक्त प्रस्तावमा धनाढयहरूको आम्दानीमा थप १५ प्रतिशत कर लगाइने बुझिएको छ । मध्यम वर्गीय र धनाढय अमेरिकीहरूले तिर्ने करमा एकरूपता ल्याउन यस्तो प्रस्ताव ल्याउन लागिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिपक्षी रिपब्लिकन तथा आलोचकहरूले भने ओबामाले यस्तो प्रस्ताव सन् २०१२ मा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउन मात्र अघि सोरेको आरोप लगाएका छन् । साथै, अमेरिकाको तल्लो सदन 'हाउस अफ रिप्रिजेण्टेटिभ्स'मा रिपब्लिकनहरूको बहुमत रहेकाले ओबामा प्रशासनको प्रस्ताव पारित नहुने पनि विश्लेषकहरूले अनुमान गरेका छन् । सञ्चारमाध्यमहरूले 'बफेट कर' नाम दिएको सो प्रस्ताव पारित भएमा आगामी १० वर्षभित्र बजेटघाटा ३० खर्ब डलरले कम गर्ने सरकारी योजनालाई सहयोग पुग्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ । अमेरिकी व्यापारी वारेन बफेटले सन् २०११ को शुरुतिर एक लेखमा धनाढयहरूले कम कर तिर्ने गरेको बताएपछि यसबारे बहस शुरू भएको थियो ।  केही हप्ताअघि मात्रै अमेरिकी सरकारले देशमा रोजगार वृद्धि गर्न प्रस्तुत गरेको एक छुट्टै प्रस्ताव पनि अमेरिकी कङ्ग्रेसमा विचाराधीन छ ।

यसैबीच अमेरिकी श्रम विभागले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले अमेरिकाका २६ ओटा राज्यमा बेरोजगारी दर बढेको देखाएको छ । प्रतिवेदनमा सन् २०११ अगष्टमा अमेरिकाको बेरोजगारी दर ९ दशमलव १ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । बेरोजगारीको वृद्धिबाट नेभाडा राज्य सबैभन्दा बढी प्रभावित रहेको छ । विगत १५ महीनामा लगातार बढेको बेरोजगारी अगष्टमा १३ दशमलव १४ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा बताइएको छ । त्यसैगरी, क्यालिफोर्निया र मिशिगन राज्यमा क्रमश: १२ दशमलव १ र ११ दशमलव २ प्रतिशतका दरले बेरोजगारी वृद्धि भएको छ । न्यूयोर्क, जर्जिया, डिष्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियालगायतका राज्यमा पनि बेरोजगारी दर बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नर्थ डकोटा राज्यमा भने बेरोजगारी सबैभन्दा कम रहेको छ । त्यहाँ बेरोजगारी दर ३ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र रहेको बताइएको छ । साथै, साउथ डकोटा, मिनेसोटा, एरिजोना र नेब्रास्कालगायत राज्यमा बेरोजगारी दर अन्यत्रभन्दा कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एजेन्सी

राष्ट्रसङ्घद्वारा बाढीपीडितका लागि सहयोग आह्वान
असोज १, इस्लामाबाद (पाकिस्तान) । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पाकिस्तानको बाढीग्रस्त क्षेत्रका लाखौं मानिसलाई सहयोग पुर्याउन ३६ करोड ५० लाख डलरको सहयोग आह्वान गरेको छ । सिन्ध र बालुचिस्तान प्रान्तका ५४ लाखभन्दा बढी जनतालाई आगामी ६ महीनासम्म पुर्याउनुपर्ने मानवीय सहायताका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने सङ्घकी एक प्रवक्ता हुमायरा मेहबुबले बताइन् ।

पाकिस्तानमा बाढीले हालसम्म २ सय ४८ को मृत्यु हुनुका साथै ६ लाख ६५ हजार घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । दक्षिण एशिया क्षेत्रमै जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्मको मनसुनी वर्षाका कारण बाढी आउने गर्छ । तर, गतवर्ष पनि हालसम्मकै ठूलो बाढीको सामना गरेका पाकिस्तानी जनता यस वर्षपनि बाढीबाट बढी पीडित हुने जोखिममा रहेका छन् । एपी/रासस

चीन र यूरोपबीच आर्थिक सम्बन्ध विस्तार
असोज १, लिस्बन (पोर्चुगल) । चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा यूरोपमा समेत आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ । त्यसका लागि उसले ऋणसङ्कटग्रस्त यूरोपेली देशहरूलाई सहायताको प्रस्ताव पनि राखेको छ । कतिपय युरोपेली देशहरूमा ऋणसङ्कट तथा सरकारी खर्च कटौतीका कारण आर्थिक वृद्धि सुस्तिनुका साथै बेरोजगारीसमेत बढिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा तीव्र विस्तार गरिरहेको चीनसँगको यूरोपेली सम्बन्धमा पनि परिवर्तन आउन थालेको छ । खासगरी, चीनसँग रहेको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ऋणग्रस्त यूरोपेली देशहरूले आँखा गाडेका छन् । यद्यपि कतिपय यूरोपेली देशले भने चीनले स्वच्छ व्यवहार नगरेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।  

बेइजिङले उसको आर्थिक बलियोपना प्रयोग गरेर व्यापार र मानवअधिकारको क्षेत्रमा यूरोपेली चासो मत्थर गर्ने गरिरहेको कतिपय विश्लेषकको भनाइ छ । साथै, आफ्नो प्रमुख निर्यात बजार यूरोपियन युनियनमा वस्तु र व्यापारिक लगानीका लागि बाटो खोल्न चीनले त्यस्तो नीति लिएको देखिन्छ ।

यसै हप्ता पनि, इटालीको सरकारी बण्ड खरीद गर्नेबारे रोमका अधिकारीहरूले चिनियाँ अधिकारीहरूसँग वार्ता गरेका छन् । यसअघि पनि बेइजिङले ग्रीस, पोर्चुगल, स्पेन र हङ्गरीको बण्ड खरीद गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । ईयू अधिकारीका अनुसार, चीनले यूरोपको ६ खर्ब ५ अर्ब डलरको ऋणमोचन कोषमा समेत लगानी गरेको छ । एपी/रासस

स्वेज नहरको आम्दानी बढयो
असोज १, कायरो (इजिप्ट) । भूमध्य सागर र लाल सागरलाई जोड्ने विश्वप्रसिद्ध जलमार्ग 'स्वेज नहर'को आम्दानी सन् २०११ मा वृद्धि भएको छ । नहर सञ्चालन गर्ने इजिप्टको राज्य नियन्त्रित 'स्वेज कनाल अथोरिटी' (एससीए)ले शनिवार सन् २०११ का ८ महीनामा ३ दशमलव ४५ अर्ब अमेरिकी डलर आम्दानी भएको जानकारी दिएको छ । एससीएले बताएअनुसार अगष्टसम्मको यो आम्दानी सन् २०१० मा भन्दा ११ दशमलव ७ प्रतिशतले बढी हो । गतवर्षको यही अवधिमा नहरबाट ३ दशमलव शून्य ९ अर्ब अमेरिकी डलर आम्दानी भएको थियो । इजिप्टको एमईएनए समाचार संस्थाले एससीए अधिकारी अहमद फादेललाई उद्धृत गर्दै दिएको समाचारमा सन् २०११ अगष्टसम्म ११ हजार ७ सय २१ मालवाहक तथा यात्रुवाहक पानीजाहजले स्वेज नहर पार गरेको बताइएको छ । यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्षभन्दा ११ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको समाचारमा उल्लेख छ । सन् १९५६ मा इजिप्टका तत्कालीन राष्ट्रपति गमाल अब्देल नास्सेरले स्वेज नहर राष्ट्रियकरण गरेपछि ७३ दशमलव ३ अर्ब अमेरिकी डलर आम्दानी भइसकेको बताइन्छ ।

कोरियाली बैङ्कको कारोबार रोक्का
असोज १, सोल (दक्षिण कोरिया) । दक्षिण कोरियाका वित्तीय नियामकहरूले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सातओटा बैङ्कको कारोबार रोक्न आदेश दिएका छन् । खराब ऋणका कारण फैलिँदै गएको वित्तीय सङ्क्रमण रोक्न दक्षिण कोरियाको बैकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र नियमन गर्ने सरकारी निकाय द फाइनान्सियल कमिशन (एफएससी)ले शनिवार ती बैङक अस्थायी रूपमा बन्द गर्न आदेश दिएको हो । ६ महीनाका लागि कारोबार रोक्ने कमिशनको आदेशमा 'जेइल' र 'टमाटो सेभिङ्स बैङ्क'जस्ता ठूला बैङ्क पनि परेका छन् । यसबारे एफएससीले शनिवार जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा ८५ ओटा दक्षिण कोरियाली बचत बैङ्कको वित्तीय अवस्था जाँच गर्ने निर्णयकार्यान्वयनका क्रममा ती बैङ्कको कारोबार रोक्का गरिएको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा ती बैङ्कले ४५ दिनसम्ममा नयाँ शेयर जारी गर्नेलगायत उपाय अपनाउँदै व्यवस्थापन सुधार गरेमा कारोबार सुचारु गर्न दिइने बताइएको छ । एफएससीले यसअघि पनि यो वर्षमात्रै पर्याप्त तरलता नभएका ९ बैङ्कको कारोबार रोक्का गरिसकेको छ । घरजग्गामा ठूलो लगानी गरेका दक्षिण कोरियाका बचत बैङ्कहरू घरजग्गा कारोबारमा कमी आएपछि समस्यामा छन् । खराब ऋणका कारण समस्या बढ्दै जाँदा एफएससीले अगामी बजेटमा सरकारसँग बैङ्किङ सुधारका लागि ५ सय अर्ब वनको विशेष कोष खडा गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । एएफपी/रासस


Admin 2011-09-19