अम्बानीलाई स्टकमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध

माघ १, मुम्बई (भारत) । भारतीय अर्बपति अनिल अम्बानीलाई २०११ को  डिसेम्बरसम्म स्टकबजारमा लगानी गर्न निषेध गरिएको अधिकारीहरूले शुक्रवार बताएका छन् । अम्बानीका केही कम्पनीहरूमा लामो समयदेखि चलिरहेको नियमनसम्बन्धी छानबिन टुङ्गो लगाउने प्रक्रियामा त्यस्तो निर्णय गरिएको हो । गतवर्षविश्वको ३६औं धनी व्यक्ति घोषित भएका अम्बानी तथा नियामक निकाय सेक्युरिटिज एण्ड एक्सचेञ्ज बोर्ड अफ इण्डिया (सेबी)बीच त्यस्तो सहमति भएको हो । अम्बानीका कम्पनीहरूले गरेको लगानीको स्रोतबारे गतवर्षदेखि सेबीले छानबिन गरिरहेको थियो । सेबीले शुक्रवार जारी गरेको आदेशअनुसार अम्बानी समूहका दुइ अन्य कम्पनीहरू रिलायन्स इन्फ्राष्ट्रक्चर तथा रिलायन्स नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड (आरएनआरएल)लाई पनि २०१२ को  डिसेम्बरसम्म स्टकबजारमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सेबीले गत  जुनमा धितोबजारको व्यापार नियम उल्लङ्घनबारे अम्बानी तथा उनको समूह कम्पनीविरुद्ध छानबिन गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो । रिलायन्स इन्फ्राष्ट्रक्चर तथा आरएनआरएलले प्रस्तुत गरेको २००७ देखि २००९ सम्मको नाफानोक्सान तथा लगानीको स्वरूपबारे गलत विवरण दिइएको सेबीको अनुसन्धानबाट देखिएको थियो । आदेशअनुसार अम्बानीका कम्पनीहरूले मुद्दा सहमति शुल्कबापत ५० करोड भारू. (१ करोड १० लाख डलर) तिर्नु पर्नेछ । अनिल अम्बानीले अध्यक्षता गरिरहेका रिलायन्स अनिल धीरुभाइ अम्बानी समूहका एक प्रवक्ताका अनुसार सहमतिपछि छानबिन टुङिगएको छ । एएफपी/रासस


कर छलीको सुराकीलाई पुरस्कार

माघ १, वाशिङटन (अमेरिका) । अमेरिकी राजस्व निकाय इण्टरनल रिभेन्यु सर्भिस (आईआरएस)ले कर छली गर्नेहरूबारे सूचना उपलब्ध गराएवापत पाइने पुरस्कार लिन झन् सजिलो बनाउने भएको छ । निकायले एउटा ५ वर्षपुरानो उक्त योजनाको कार्यान्वयन शुरू गर्न शुक्रवार यससम्बन्धी नयाँ नियमहरू र्सार्वजनिक गरेको हो ।नयाँ व्यवस्थाबाट २० लाख डलर वा सोभन्दा बढी रकमको कर छल्ने कम्पनी वा व्यक्तिको पोल खोल्न मानिसहरू उत्सुक हुने अपेक्षा गरिएको छ । हालसम्म उक्त योजनाअन्तर्गत कर छलीबारे थुप्रै सूचना प्राप्त गरे पनि कुनै पनि पुरस्कार भने दिने गरिएको थिएन । प्राप्त सूचनाबाट कम्पनी वा व्यक्तिहरूलाई थप कर तिर्न लगाउन सके मात्र सुराकीले पुरस्कार पाउने आईआरएसको गत ग्रीष्मयामको मार्गनिर्देशनमा थियो । नयाँ नियमहरूमा भने प्राप्त सूचनाबाट कम्पनी तथा व्यक्तिलाई अवैध रूपमा कर फिर्ता लिनबाट रोक्न सके मात्र पनि पुरस्कार दिइनेछ । त्यसका साथै सुराकीले दिएको सूचनाबाट कुनै कम्पनीले पाउने कर छूट सङ्ख्या घटेमा पनि पुरस्कार दिइनेछ । थुप्रै कम्पनीहरूले अति नै धेरै सङ्ख्यामा कर छूट दाबी पेश गरेर कर छल्ने गरेको हुनाले नयाँ व्यवस्थाबाट कर असुलीमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । एपी/रासस

बर्माको निजीकरण योजना पछाडिको रहस्य

माघ १, काठमाडौं । बर्मेली सरकारले अर्थतन्त्र सञ्चालनमा नाटकीय परिवर्तन गर्ने सम्भावना देखिएको बीबीसीले समाचारमा दिएको छ । बर्मेली समाचार माध्यममा आएको एक प्रतिवेदनअनुसार सरकारले ९० प्रतिशत राज्यनियन्त्रित उद्योगलाई यस वर्षको अन्त्यसम्ममा निजीकरण गर्ने भनिएको छ । त्यसो भएमा २० वर्षपछि पहिलोपटक हालै चुनाव गराएको बर्मेली सरकारको राज्य सञ्चालन नीतिमा प्रमुख परिवर्तन आएको मान्नुपर्नेछ । अहिले बर्मालाई राज्यनियन्त्रित एशियाली अर्थतन्त्रमध्ये उत्तरकोरिया पछिको दोस्रो मानिन्छ । पश्चिमी सञ्चारमाध्यमसँग विरलै बोल्ने बर्मा सरकारको आर्थिक नीतिबारे सत्यतथ्य थाहा पाउन लगभग असम्भव नै छ । तैपनि बर्माको प्रतिष्ठित आर्थिक समाचार पत्रिका वाइविक्ली इलेभनले बर्माका उद्योग उपमन्त्री उ खिन किआवलाई उद्धृत गरेको समाचारलाई विश्वसनीय नै मान्नुपर्ने बीबीसीको समाचारमा उल्लेख छ । त्यसअनुसार, आगामी महीनाहरूमै बर्मेली सरकारले धेरैजसो राज्यनियन्त्रित उद्योगलाई निजीकरण गर्नेछ ।   

विश्लेषकका अनुसार बर्मेली सरकारको नीतिमा आएको नाटकीय परिवर्तनका पछाडि आर्थिक नभई राजनीतिक कारण छ ।  हालसालै गराइएको चुनाव विश्वसनीय नभए तापनि त्यसबाट नेतृत्वको पुस्तान्तरण हुने भएको छ । त्यसैले हाल सत्तामा रहेकाहरूको बहिर्गमनका लागि निजीकरण सुनौलो अवतरण हुनेछ । अर्थात्, निजीकरण गरिएका  धेरैजसो सम्पत्ति पहिले सत्तामा रहेका व्यक्तिका साथै तिनका परिवार तथा मित्रहरूले समेत कौडीको भाउमा किन्ने देखिएको समाचारमा बताइएको छ । गएको एक वर्षभित्र पेट्रोल स्टेशन तथा बन्दरगाहका साधनलगायत १ सयभन्दा बढी सरकार नियन्त्रित उद्योग बेचिएका छन् । पछिल्ला केही वर्षमा बर्मेली ग्यास, बहुमूल्य रत्न तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको प्रमुख खरीदकर्तामा चीन देखापरेको छ । तर, राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्बन्धी संवेदनशीलताका कारण निजीकरण गरिएका सम्पत्तिलाई चिनियाँ कम्पनीहरूको स्वामित्वमा सोझै हस्तान्तरण गर्ने सम्भावना भने नरहेको विश्लेषकहरूले बताएको पनि समाचारमा उल्लेख छ ।

भारतमा तेलको मूल्यवृद्धि

माघ १, काठमाडौं । भारतका राज्यनियन्त्रित तेल कम्पनीहरुले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ साढे दुइ रुपैयाँदेखि २ रुपैयाँ ५४ पैसासम्मले बढाउने निर्णय गरेका छन् । शनिवार मध्यरातदेखि लागू भएको यो मूल्यवृद्धि महीनाको दोस्रो हो । भारतको सबैभन्दा ठूलो तेल आपूर्तिकर्ता इण्डियन आयल कर्पोरेशनले पेट्रोलियम पदार्थमा साढे दुइ रुपैयाँ प्रतिलिटर मूल्यवृद्धि गरेको छ । हिन्दुस्तान पेट्रोलियमले दुइ रुपैयाँ ५४ पैसा र भारत पेट्रोलियमले २ रुपैयाँ ५३ पैसा प्रतिलिटर भाउ बढाएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेका कारण मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।यसैबीच खाद्यवस्तुमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न भारतले थुप्रै कदम चाल्ने भएको छ । बीबीसीका अनुसार सरकारले अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको आयात तथा निर्यातलाई पुनर्विचार गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले बताएको छ । त्यसैगरी सरकारले नियन्त्रित मूल्यमा प्याज विक्री गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बीबीसीका अनुसार सरकारले चालेका उपायहरू अपुग भएको, ढिलो गरिआएको तथा पहिले नै असफल प्रमाणित भइसकेको विशेषज्ञहरूले आरोप लगाएका छन् ।  

सरकारले शुक्रवार प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कअनुसार डिसेम्बरको थोकमूल्य परिसूचकाङ्क (डब्लूपीआई) वर्षकै उच्च ८ दशमलव ४३ प्रतिशतमा पुगेको छ । तरकारी, दूध तथा अन्य प्रमुख खाद्यपदार्थमा भएको चर्को मूल्यवृद्धिले गर्दा खाद्यान्नको महँगी गत महीना १८ दशमलव ३२ प्रतिशतमा पुगेको छ, जुन एक वर्षपछिकै सबैभन्दा उच्च हो । खाद्यवस्तुको मूल्य अति नै बढेको स्वीकार गर्दै महँगीको सामना गर्न कठिन हुँदै गइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।  प्याजको भाउमा चर्को वृद्धि भएपछि भारत सरकार आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानको समेत सहयोग माग्ने निर्णयमा पुगेको छ । सामान्यतया प्रतिकिलो २० भारतीय रुपैयाँ पर्ने प्याजको भाउ गत महीना ८५ भारूसम्म पुगेको थियो । सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गरेपछि पनि प्याजको भाउ अहिले प्रतिकिलो ६० देखि ६५ भारूमा रहेको छ । सरकारद्वारा सञ्चालित पसलमा प्रतिकिलो ३५ भारूमा प्याजको विक्री गरिने सरकारले बताएको छ । पाकिस्तानबाट १ हजार टन प्याज आएपछि भाउ केही सस्तिने पनि भारत सरकारले भनेको बीबीसीको समाचारमा उल्लेख छ । एजेन्सी

उ. कोरियाको १० वर्षको आर्थिक 'चमत्कार’ योजना

माघ १, सोल (दक्षिण कोरिया) । उत्तर कोरियाले दशवर्षको आर्थिक विकास योजना लागू गर्नुका साथै त्यसको नेतृत्व गर्न नयाँ सरकारी निकायको स्थापना गरेको प्योङ्याङले बताएको छ ।   उत्तर कोरियाको सरकारी समाचारदाता संस्था कोरियन सेण्ट्रल न्यूज एजेन्सी (केसीएनए) का अनुसार मन्त्रिमण्डलले 'राज्यको १० वर्षको आर्थिक विकास रणनीति योजना’ अनुमोदन गरेको छ । त्यसका साथै राज्यको आर्थिक विकास तथ्याङ्क विभाग (स्टेट ब्युरो फर इकोनोमिक डेभलेपमेण्ट)को पनि स्थापना गरिएको छ । आर्थिक विकासका लागि राज्यको रणनीति परियोजना लागू गर्ने सम्बन्धमा आइपर्ने सबै मुद्दा उक्त निकायले हेर्ने बताइएको छ ।      
 
'किम जोङ इलको नेतृत्वमा समाजवादी आर्थिक संरचनाअन्तर्गत प्रत्येक दिन चमत्कार तथा नवप्रवर्तन भइरहेको समयमा यस्तो कदम चालिएको’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उक्त दशवर्षको योजनाले पूर्वाधार, कृषिलगायत ऊर्जा, कोइला, तेल एवम् धातुजस्ता आधारभूत उद्योगको स्थापनाका साथै क्षेत्रीय विकासमा जोड दिएको केसीएनएले बताएको छ ।  योजनाले उत्तर कोरियालाई २०१२ मा एक उन्नतिशील राष्ट्रको रुपमा उदाउन सहयोग गर्नुका साथै २०२० मा विश्वकै समुन्नत राष्ट्रमध्येको गर्विलो स्थानमा पुर्‍याउने भनिएको छ । आगामी दश वर्षमा उत्तर कोरियाले १२ ओटा रणनीतिक क्षेत्रहरूमा १ सय अर्ब डलर खर्च गर्ने आईबीके इकोनोमिक रिसर्च इन्षिटच्युटका चो बोङ ह्युनले सोलस्थित योन्हाप न्यूज एजेन्सीलाई बताए । ती योजनाहरूमा ३ हजार किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने, २ हजार ६ सय किलोमिटर रेल्वेलाइन पुनर्निमाण गर्ने, २ करोड टन फलाम उत्पादन गर्ने तथा कृषि विकासका साथै अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनिएको छ । एएफपी/रासस