चीन र अमेरिकाबीच नयाँ व्यापार सम्झौता

पुस १, वासिङ्टन (अमेरिका) । अमेरिका र चीनका उच्चस्तरीय भ्रमणटोली बीचको दुइदिने वार्ता बुधवार सकिएको छ । सो वार्ताको परिणामले कम्प्युटर सफ्टवेयर तथा वायु ऊर्जा टर्बाइनदेखि मासु उत्पादकसम्मका अमेरिकी कम्पनीहरूलाई फाइदा हुने ओबामा प्रशासनले बताएको छ ।अमेरिका र चीनबीच रहेको तीव्र मतभेदलाई हालका सहमतिहरूले सम्बोधन गरेका छन् । पछिल्ला थुप्रै अमेरिकी प्रशासनहरूले ती मतभेदलाई समाधान गर्न सकेका थिएनन् । अमेरिकी बौद्धिक सम्पतिको जथाभावी चोरी तथा गाईको मासु आयातमा चीनको प्रतिबन्ध लगायतका विषयमा चीन र अमेरिका बीच मतभेद रहँदैआएका छन् । यस हप्ता भएका सम्झौताले आगामी जनवरीमा चिनियाँ राष्ट्रपति हु जिन्ताओको वासिङ्टन भ्रमणको अवसरमा विस्तृत सहमतिका लागि ढोका खोलेको अमेरिकी व्यापारमन्त्री ग्यारी लकले बताएका छन् । त्यसैगरी कृषिमन्त्री टम विल्स्याकका अनुसार अमेरिकी निर्यातलाई क्रमिक अनुमति दिन चीन सरकार तयार भएको छ । गाईमा लाग्ने घातक रोग म्याड काउ डिजीजसम्बन्धी आशङ्कामा चीनले पछिल्ला केही वर्षेखि अमेरिकाबाट हुने गाईको मासु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

यसको साथै दुइ देशबीच सात नयाँ सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । अमेरिकी भटमासको चीनमा निर्यातलगायतका कृषिजन्य व्यापार तथा अमेरिकामा चीनको लगानी बढाउनेजस्ता विषयहरूमा सम्झौता भएका छन् । चीन र अमेरिकाबीच व्यापार विवाद सम्बोधन गर्न १९८३ मा संयुक्त व्यापार तथा वाणिज्य समिति गठन भएको थियो । समितिको २१औं अधिवेशनको  वसरमा नयाँ सम्झौताहरू भएका हुन् । तर, विवादको एउटा प्रमुख विषय चिनियाँ मुद्रासम्बन्धी नीति उक्त समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्दैन । चीनले आफ्नो मुद्रालाई ४० प्रतिशतसम्मको न्यून मूल्यमा राखेको अमेरिकाले गुनासो गर्दै आएको छ । एपी/रासस



चीनमा सार्वजनिक कम्पनीहरूको विलय

पुस १, बेइजिङ् (चीन) । चीनले आगामी वर्षएउटा नयाँ संस्थाको स्थापना गर्ने बताइएको छ । राज्यनियन्त्रित कम्पनीहरूको सुदृढीकरणका लागि उक्त संस्था स्थापना हुन लागेको हो । प्रमुख उद्योगमा राष्ट्रव्यापी रूपमै अग्रणी कम्पनीहरूको एउटा सानो तर अझ बढी शक्तिशाली समूहको निर्माण गर्ने दिशामा उक्त निर्णयले सघाउ पुर्याउनेछ । गुओक्सिन एसेट म्यानेजमेण्ट कर्पोरेशन भनिने उक्त संस्था छिटोमा डिसेम्बर २२ सम्ममा स्थापना हुन सक्नेछ । कर्पोरेशनले सबैभन्दा खराब प्रदर्शन गरिरहेका २० ओटा कम्पनी हेर्नेछ । हाल ती कम्पनीहरूलाई अर्को एक सरकारी निकायले हेरिरहेको छ । चीनका राज्यनियन्त्रित सबै ठूला उद्योगलाई सरकारले राज्यको स्वामित्वमा भएको एसेट सुपरभिजन एण्ड एडमिनिष्ट्रेशन (एसएएसएसी)मार्फत नियन्त्रणमा राखेको छ । एसएएसएसीले नियन्त्रक तथा शेयरहोल्डर गरी दुवै किसिमको भूमिका निर्वाह गर्दछ । चीनले राज्यनियन्त्रित कम्पनीहरूको सङ्ख्या घटाउनुका साथै नाफा नहुने कम्पनीहरू बन्द गर्न चाहेको छ । तर, वर्षौंवर्षलागेको पुनःसंरचनापछि सुधारका कार्यक्रममा सुस्ती आएको छ । गतवर्षदेखि चर्चामा रहेको गुओक्सीनको स्थापनापछि सुधार कार्यक्रममा फेरि तीव्रता आउने अपेक्षा गरिएको छ । चीनले ३० देखि ५० वटा ठूला र्सार्वजनिक कम्पनीको स्थापनामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने एसएएसएसीका प्रमुख ली रोङरोङले बताएका छन् । वैदेशिक बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुका साथै विद्युत्, पेट्रोलियम पदार्थ, केमिकल, दूरसञ्चार, कोइला, हवाईसेवा तथा जलयात्राजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा त्यस्ता कम्पनीहरूको पूर्ण वर्चश्व हुनुपर्ने विचार लीले राखेका छन् । एसएएसएसीको मातहतमा अहिले १ सय २२ कम्पनी रहेका छन् । २०१० को अन्त्यसम्ममा केन्द्रनियन्त्रित सार्वजनिक कम्पनीहरूको सङ्ख्या १ सयभन्दा तल झार्नुपर्ने लीको धारणा छ । रोयटर्स  


अष्ट्रेलियाको पेन्सन प्रणालीमा सुधार

पुस १, सिड्नी (अष्ट्रेलिया) । अष्ट्रेलिया सरकारले १२ खर्ब ८० अर्ब डलरको पेन्सन कोष उद्योगमा सुधार गर्ने कार्यक्रमको घोषणा विहीवार गरेको छ । पेन्सन उद्योगमा रहेको उच्च व्यवस्थापन शुल्क घटाउने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ । अष्ट्रेलियाको पेन्सन उद्योग विशाल भए तापनि यसलाई असक्षम मानिन्छ । प्रस्तावित सुधार योजनाअन्तर्गत सरकारले सरल तथा कम शुल्क लाग्ने लगानी योजना शुरू गर्नुका साथै पेन्सन कोषहरूलाई खर्च कटौती गर्न कोषको कार्यालय सञ्चालन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न लगाउने भएको छ । त्यस्तो कदमपछि ठूला लगानीकर्ताको अवस्थाका साथै उक्त क्षेत्रकै सुदृढीकरणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । बहुप्रतिक्षित उक्त सुधार कार्यक्रमबाट साना कोषहरू मर्ज भएर उद्योगकै सुदृढीकरणलाई प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमबाट भविष्यमा शुल्कबापत खर्च हुन सक्ने २ अर्ब ७० करोड अष्ट्रेलियन डलर उद्योगले जोगाउने सरकारको अपेक्षा छ । अष्ट्रेलियामा पेन्सन फण्डहरूको सङ्ख्या २ सयभन्दा बढी छ । त्यहाँ हाल कर्मचारीको तलबको ९ प्रतिशत रोजगारदाताहरूले पेन्सन फण्डमा पठाउनुपर्ने कानून छ । यसलाई २०१९-२० सम्ममा १२ प्रतिशत बनाइने योजना गत मे महीनामा घोषणा गरिएको थियो । रोयटर्स