इटालीको क्रेडिट रेटिङ घटयो
असोज ३, रोम (इटाली) । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी एस एण्ड पीले ऋणसङ्कटबाट ग्रस्त हुँदै गएको इटालीको क्रेडिट रेटिङ घटाएको छ । सोमवार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै एस एण्ड पीले इटालीको क्रेडिट रेटिङ 'ए प्लस'बाट 'ए' कायम गरेको जानकारी दिएको छ । विज्ञप्तिमा इटालीको १० दशमलव ९ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको विशाल ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा १ सय २० प्रतिशत रहेकाले यस्तो निर्णय लिइएको बताइएको छ । ऋणसङ्कट समाधान गर्न छिट्टै ठोस तथा प्रभावकारी कदम नचाले ऋण अनुपात अझै डरलाग्दो रूपमा बढ्दै जाने चेतावनी पनि उसले दिएको छ । विज्ञप्तिमा इटालीको आर्थिक वृद्धिदरको परिदृश्य पनि नकारात्मक रहेको बताइएको छ ।

क्रेडिट रेटिङ घटाउने निर्णयँगै एस एण्ड पीले सन् २०१४ सम्म इटालीको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा वार्षिक शून्य दशमलव ७ प्रतिशत हुने उल्लेख गरेको छ । यसघि एस एण्ड पीले सो वृद्धिदर १ दशमलव ३ प्रतिशत रहने पूर्वानुमान गरेको थियो । वृद्धिदर  घटिरहेको हालको अवस्थाले इटाली सरकारका आर्थिक योजना लागू गर्न अप्ठयारो पर्ने पनि विज्ञप्तिमा बताइएको छ । अवस्थामा सुधार नआए क्रेडिट रेटिङ अझै घटाइने चेतावनी दिँदै उसले इटालीमा आर्थिक
सुधारबारे राजनीतिक समझदारी निर्माण हुनुपर्ने बताएको छ ।

क्रेडिट रेटिङ घटेपछि यूरोजोनको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र इटालीले उच्च ब्याजदरमा अन्य देशबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको देखिएको छ । इटालीको ऋणपत्र खरीद गर्नु अब जोखिमपूर्ण भएकाले धेरै लगानीकर्तालाई बाहिरबाट ऋण लिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थित बनेको हो । साथै, विगत डेढ महीनामा क्रेडिट रेटिङ घटाइएको इटाली तेस्रो मुलुक बन्न पुगेको छ । सन् २०११ अगष्टको पहिलो हप्ता विश्वमा ठूलो हल्लीखल्ली मच्चाउँदै एस एण्ड पीले अमेरिकाको क्रेडिट रेटिङ घटाएको थियो । त्यसैगरी, अगष्टकै अन्तिम सातामा मुडिजले जापानको क्रेडिट रेटिङ घटाएको थियो ।

यसैबीच इटाली सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्दै एस एण्ड पीको निर्णयराजनीतिक दुराग्रहले प्रेरित भएको भन्दै विरोध गरेको छ । सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने सरकारको निर्णयलाई उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव मध्यकालीन अवधिमै देखिने बताइएको छ । गत हप्ता इटालीको संसद्ले आगामी ३ वर्षमा ५४ अर्ब यूरो बचत गर्न सरकारद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावलाई  स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । एजेन्सी

'ऋणमोचनका लागि ब्रिक्समाथि भर पर्नु हुँदैन'
असोज ३, वाशिङटन (अमेरिका) । विश्व बैङ्कका प्रेजिडेण्ट रोबर्ट जोल्लिकले ऋणसङ्कटग्रस्त यूरोजोनको उद्धारका लागि ब्रिक्स समूहले राखेको प्रस्तावमा धेरै भर पर्न नहुने चेतावनी दिएका छन् । बरु विकसित अर्थतन्त्रहरूमा देखिएको विश्वासको सङ्कटले विकासशील देशहरूकै लगानी र उपभोक्ता माग प्रभावित हुन सक्ने जोल्लिकको चेतावनी छ । त्यसबाट विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटमा झनै समस्या थपिने जोल्लिकले बताए ।

ब्रिक्स समूहमा ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अप्रिmकाजस्ता अर्थतन्त्रका तीव्र विस्तार गरिरहेका देश छन् । उक्त समूहका देशले आफूहरूसँग ठूलो मात्रामा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति प्रयोग गरेर यूरोजोनको ऋणसङ्कटमा सघाउने प्रस्ताव राखेका छन् । ब्रिक्स देशहरूको सोही प्रस्तावबारे टिप्पणी गर्दै जोल्लिकको मन्तव्य आएको छ । गत हप्ता जोल्लिकले गैरजिम्मेवार नीतिमार्फत विश्वलाई नै मन्दीतर्फ घचेटिरहेको भन्दै विकसित अर्थतन्त्रहरूको आलोचना गरेका थिए । तर, हालसालै चीनजस्ता ब्रिक्सका देशले यूरोजोनको उद्धारमा देखाएको चासोलाई पनि जोल्लिकले खासै महत्व दिन चाहेनन् । ब्रिक्सका सरकारहरूले आफ्ना सञ्चित कोष यूरोजोनको उद्धारमा लगानी गर्ने भने पनि सम्बन्धित देशभित्रै त्यसको विरोध भइरहेकोप्रति जोल्लिकले सचेत गराए ।

प्रतिव्यक्ति आय मात्र ४ हजार डलर रहेको चीनजस्ता देशका जनता यूरोपको ऋणमोचनमा उत्सुक नरहेका जोल्लिकको मूल्याङ्कन छ । बरु यूरोप र अमेरिकाको समस्याले ब्रिक्स देशहरूलाई नै पनि जोखिममा पारेको उनले बताए । साथै, विकासशील देशहरूले भविष्यमा आउन सक्ने आर्थिक सङ्कटलाई २००८ कै जस्तो सजिलै झेल्न नसक्ने जोल्लिकले सचेत गराएका छन् । एएफपी/रासस

चिनियाँ बैङ्कद्वारा यूरोपेली बैङ्कसँगको कारोबार स्थगित
असोज ३, बेइजिङ (चीन) । चीनमा विदेशी मुद्रा कारोबार गर्ने सबैभन्दा ठूलो बैङ्क 'बैङ्क अफ चाइना' (बीओसी)ले केही यूरोपेली देशका बैङ्कहरूसँगको कारोबार स्थगित गरेको छ ।  यूरोजोनमा फैलिँदै गएको ऋणसङ्कटका कारण बीओसीले कारोबार स्थगित गरेको बैङ्क स्रोतहरूले मङ्गलवार रोयर्टसलाई बताए । बीओसीले विदेशी मुद्रा कारोबार स्थगित गरेका बैङ्कहरूमा फ्रान्सेली बैङ्कहरू बीएनपी पारीबास, 'सोसिटे जेनेराले' र 'क्रेडिट एग्रिकोल' रहेको स्रोतले जानकारी दिए ।

स्रोतहरूका अनुसार क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी मुडिजले ती बैङ्कको रेटिङ घटाएपछि बीओसीले यस्तो निर्णयगरेको हो । साथै गत हप्ता जालसाजी कारोबारीले २ दशमलव ३ अर्ब अमेरिकी डलर घाटा गराइदिएको यूबीएस बैङ्कसँगको सम्पूर्ण कारोबार पनि स्थगित गरेको छ । त्यसैगरी, एक नाम नखुलाइएको अर्को चिनियाँ बैङ्कले पनि यूरोपेली बैङ्कहरूसँग युआनमा ब्याजदर कारोबार रोकेको बताइएको छ । एजेन्सी

अष्ट्रेलियाली खनिज आम्दानीमा ठूलो वृद्धि हुने अनुमान
साजे ३, क्यानबेरा (अष्ट्रेलिया) । सन् २०११-१२ मा अष्ट्रेलियाको खनिज उद्योगको आम्दानीमा कीर्तिमान कायम हुने पूर्वानुमान गरिएको छ । कच्चा फलामको उत्पादन र स्टील बनाउन प्रयोग हुने कोइलाको मूल्यमा भएको वृद्धिसँगै खनिज उत्खननबाट हुने आम्दानी बढ्ने अनुमान गरिएको हो । अष्ट्रेलियाको खनिज स्रोत तथा ऊर्जा ब्यूरोका प्रमुखले मङ्गलवार एक कार्यक्रममा खनिज तथा ऊर्जाको निर्यात आगमी १२ महीनामा २१ प्रतिशतले बढ्ने बताए । ब्यूरो प्रमुख क्वेण्टिन ग्राफ्टनले यो वृद्धिदरले कोइला, कच्चा फलाम, तेल/ग्यास, बेस मेटल र सुनजस्ता सबैजसो प्रमुख कमोडिटिजको निर्यात बढ्ने देखाएको उल्लेख गरे ।

ग्राफ्टनले सन् २०१२ जुनसम्म कच्चा फलामको निर्यात २६ प्रतिशतले बढेर ६८ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने र कोइला २९ प्रतिशतले वृद्धि भई ३७ अर्ब डलर पुग्ने बताए । त्यसैगरी सुनको निर्यातमा ४९ प्रतिशतले वृद्धि भएर ९ अर्ब आम्दानी हुने र कच्चा तेल तथा प्राकृतिक  ग्यास क्रमश: १३ प्रतिशत र ११ प्रतिशतले बढ्दै कुल २५ अर्ब डलरको आम्दानी गरिने जानकारी पनि उनले दिए । मुख्य रूपले चीन तथा उदीयमान एशियाली अर्थतन्त्रहरू अष्ट्रेलियाको खनिज उत्खननको प्रमुख बजार रहँदै आएको छ ।

यसैबीच चिनियाँ र भारतीय कम्पनीहरूले अष्ट्रेलियाको उत्तरी गालिली बेसिनस्थित सबै ठूला कोइला खानीहरू धमाधम खरीद गरिरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । 'द अष्ट्रेलियन न्यूजपेपर' दैनिकले गरेको एक अध्ययनमा उक्त क्षेत्रमा उत्पादन शुरू हुन ३ वर्षबाँकी नै भए पनि चिनियाँ र भारतीय कम्पनीहरूबीच खानी कब्जा गर्न होडबाजी भइरहेको उल्लेख छ । क्विन्सल्याण्ड राज्यमा रहेको गालिली बेसिनमा हाल २० अर्ब टन कोइला रहेको र अब मात्र १ दशमलव २ अर्ब टन विक्री गर्न बाँकी रहेको पत्रिकाले जानकारी दिएको छ । एएफपी/रासस

विदेशमा रहेको रकम खुलाउन 'सेक’को निर्देशन
असोज ३, बङ्गलोर (भारत) । अमेरिकाको नियामक निकाय सेक्युरिटिज एण्ड एक्सचेञ्ज कमिशन (सेक)ले डाओ केमिकल्स, फर्चुन ब्राण्डस् , क्याटरपिलर र सीआईटी ग्रूपजस्ता कम्पनीलाई उनीहरूले समुद्रपार राखेको रकम खुलाउन निर्देशन दिएको छ । करसम्बन्धी नियमनका कारण अमेरिकी कम्पनीहरूले आफ्नो आम्दानी देशबाहिर राख्ने गरेको भन्ने चासो बढेकै बेला सेकले त्यस्तो निर्देशन दिएको छ । यस वर्षको शुरूतिर माइक्रोसफ्ट र गुगलले आम्दानीको ठूलो हिस्सा समुद्रपार जम्मा गरिराखेको खुलासा भएपछि सेकको चासो बढेको छ ।

अमेरिकी कम्पनीहरूले विश्वभरि कमाएको आम्दानीमा अमेरिकी सरकारले कर लगाउने गरेको छ । तर, विदेशमा गरेको आम्दानीलाई अमेरिकामै नल्याइन्जेल भने कर लाग्दैन । त्यसैले, अमेरिकी कम्पनीहरूले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा विदेशमै राख्ने गर्छन् । त्यसैगरी, अमेरिकी कम्पनीहरूले तिनका विदेशस्थित सहायक कम्पनीबाट प्राप्त आम्दानी खुलाउनु पर्दैन ।

फलस्वरूप आफ्ना कारोबारबारे तिनले प्रस्तुत गरेका आधिकारिक दस्तावेजबाट कति कर छल्न सफल भए भन्ने पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ । तर, आवश्यक जानकारी चाहिएको खण्डमा वा कम्पनीको तरलताबारे बुझ्नुपरेमा सेकले कम्पनीलाई सार्वजनिक पत्रमार्फताकेता गर्छ । एजेन्सी

Admin 2011-09-21