चीनमा खडेरीले विद्युत्  उत्पादन प्रभावित

जेठ ४, बेइजिङ (चीन) । चीनमा विद्युत् उत्पादनको लागि प्रयोग गरिने कोइलाको उच्च मूल्यवृद्धि र कडा खडेरीका कारण यस वर्षको विद्युत् उत्पादनमा समस्या देखिनेभएको छ । त्यसबाट यस वर्षको गर्मीयामका बेला विद्युत् अभाव हुन गई चीनका कारखानाहरूसमेत प्रभावित हुन सक्ने समाचारमा बताइएको छ । चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा खपतकर्ता देश हो । त्यसैले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको चर्को मूल्यवृद्धिका साथै देशभित्रै पनि चर्को मूल्यवृद्धिका कारण चीनले पनि समस्या भोगिरहेको छ ।

तटीय क्षेत्रका साथै कतिपय भित्री भूभागमा समेत विद्युत् कटौती र पूर्ण लोडशेडिङ भइरहेकाले मार्चदेखि नै त्यस क्षेत्रका व्यापारिक क्रियाकलाप प्रभावित भएको चाइना डेलीले बताएको छ । चीनमा हाल भइरहेको विद्युत्को त्यस्तो अभाव २००४ पछिकै खराब रहेको गर्मीयाममा झनै खराब हुने देखिन्छ । चीनको मध्यभागमा परेको खडेरीले १० लाखभन्दा बढी जनताले उपयुक्त खानेपानीको अभाव सामना गरिरहेका छन् । त्यसका साथै, खडेरीबाट चीनको दोस्रो ठूलो ऊर्जा स्रोत जलविद्युत्को उत्पादन पनि प्रभावित भएको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो बाँध थ्री गोर्जेज डयाममा समेत पूर्ण ऊर्जा उत्पादनका लागि चाहिने पानीको अभाव भएको छ । विद्युत् बचतका लागि झेजिआङ प्रान्तका धेरैजसो कारखाना प्रत्येक तीन दिनमा बन्द गरिन्छन् । त्यसैगरी, साङ्र्घाईमा रहेको चीनकै सबैभन्दा ठूलो स्टील निर्माता कम्पनी बाओस्टील ग्रूप कर्पोरेशनलाई दिइने विद्युत्मा पनि कटौती गरिएको छ । एपी/रासस

आईएमएफ प्रमुख कानलाई पत्नीको साथ

जेठ ४, पेरिस (फ्रान्स) । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) का प्रमुख डोमिनिक स्ट्रस कानमाथि अमेरिकामा यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा चलाइए तापनि कानकी पत्नीले भने उनलाई साथ दिएकी छन् । कानकी पत्नी एन्ने सिनक्लेयरले आइतवार पेरिसमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना पतिविरुद्ध लगाइएको आरोपमाथि एक क्षण पनि आफूले विश्वास नगरेको बताइन् । त्यसपछि उनी पतिलाई भेट्न न्यूयोर्कतर्फ उडेकी थिइन् । तर, उनी न्यूयोर्क आइपुग्दासम्म अदालतले  कानको जमानत अस्वीकार गरिसकेको थियो । अब शुक्रवार अर्को सुनुवाइ नहुँदासम्म कानले रार्इकस आइल्याण्डस्थित जेलमा बस्नुपर्नेछ ।

सिनक्लेयर कानकी तेस्री पत्नी हुन् भने कान सिनक्लेयरका दोस्रो पति हुन् । दुवैमाथि समाजवादी सिद्धान्त बोकेर पनि विलासी जीवन बिताएको आरोप लाग्दै आएको थियो । कानसँग विवाह हुनुअघि सिनक्लेयर आफै पनि धनाढय परिवारकी सदस्य र चर्चित टेलिभिजन पत्रकार थिइन् । कान २०१२ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा विजयी भए सिनक्लेयरलाई एक आदर्श प्रथम महिला हुने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए ।

यसअघि पनि कानमाथि दुर्व्यवहारको आरोप लागेका बेला सिनक्लेयरले कानलाई साथ दिएकी थिइन् । कानले आफूलाई पहिलेदेखि नै महिला प्रेमी रहेको बताउँदै आएका छन् । कानले २००८ मा आईएमएफकै एक महिला कर्मचारीसँग सम्बन्ध रहेको पनि स्वीकार गरेका थिए । तर, सिनक्लेयरले भने आफूहरूले एक अर्कालाई धेरै माया गर्ने हुँदा त्यस्तो कानको उक्त कर्मचारीसँगको सम्बन्ध एक क्षणिक आकर्षण मात्र रहेको बताएकी थिइन् ।  कानमाथि हाल अमेरिकामा मुद्दा चलिरहेकै बेला एक फ्रान्सेली लेखिकाले पनि कानमाथि यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा हाल्ने भएकी छन् । ९ वर्षअघि आफू २२ वर्षकै हुँदा कानले दुर्व्यवहार गरेको आरोप ती लेखिकाले लगाएकी छन् ।             एजेन्सी

उदीयमान देशहरूको आईएमएफ प्रमुखमा दाबी

जेठ ४, वाशिङटन (अमेरिका) । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष(आईएमएफ) का वर्तमान प्रमुख डोमिनिक स्ट्राउस कानमाथि राजीनामाको दबाब बढ्दै गएपछि उदीयमान देशहरूले पनि आईएमएफ प्रमुखको पदमा दाबी गरेका छन् । आईएमएफ प्रमुखमा हालसम्म रहेको यूरोपेली वर्चस्वलाई उदीयमान चीन, भारत, ब्राजिललगायतका उदीयमान देशले चुनौती दिएका हुन् ।गतवर्षआईएमएफको तेस्रो सबैभन्दा शक्तिशाली सदस्य रहन सफल भएको चीनले यस वर्षफेरि एउटा महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । आगामी आईएमएफ प्रमुखको छनोट प्रक्रियामा स्वच्छता, पारदर्शिता र योग्यताको कदर गरिनुपर्ने चीनले माग गरेको छ । ब्राजिल र दक्षिण अप्रिmकाले पनि चीनकै जस्तो धारणा व्यक्त गरेका छन् । आगामी प्रमुखको छनोटका बेला उम्मेदवारको देशलाई भन्दा उसको योग्यतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

आगामी आईएमएफ प्रमुखले तीनओटा मुद्दामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ । ती हुन्-यूरोपेली ऋणसङ्कट, अमेरिकाको राष्ट्रिय ऋणबारेको राजनीति र उदीयमान देशहरूको चर्को मुद्रास्फीति । विश्वमा तीव्र वृद्धि गरिरहेका विकासशील अर्थतन्त्रहरूले आईएमएफको पुन:संरचनाको प्रश्नलाई जोडदार रूपले उठाइरहेका छन् । त्यसैगरी आईएमएफजस्तो विश्वस्तरीय संस्थाको सञ्चालन प्रमुख छनोट गर्दा आफूहरूलाई अलग्याइने गरेको गुनासो उदीयमान देशहरूले गर्दै आएका छन् । अमेरिका र यूरोपबीच लामो समयदेखि नै एउटा सहमति रहिआएको छ । यसअनुसार, आईएमएफको प्रमुखमा एक यूरोपेली र त्यस्तै अर्को ऋणदाता वर्ल्ड बैङ्क प्रमुखमा जहिले पनि एक अमेरिकी नागरिक रहँदै आएका छन् ।            एजेन्सी

चीनद्वारा डिजेल निर्यातमा कडाइ

जेठ ४, सिङ्गापुर (सिङ्गापुर) । चीनले डिजेलको निर्यातमा कडाइ गरेपछि एशियाली क्षेत्रमा डिजेलको भाउ झनै बढ्ने देखिएको छ । ट्रयाक्टरदेखि एयर कण्डिशनरसम्ममा डिजेलको प्रयोग हुने भएकाले यस वर्षको गर्मीयाममा डिजेलको आपूर्ति झनै घट्नेछ । मार्चमा जापानमा आएको भूकम्प र सुनामीपछि डिजेलको मूल्य अप्रिलमा ३० महीनाकै उच्च हुन पुगेको थियो । डिजेलको निर्यातमा कडाइ गर्ने चीनको निर्णय पछि डिजेलको मूल्य फेरि आकाशिन सक्छ । त्यसपछि गर्दा एशियाली क्षेत्रका थुप्रै देशले हाल भोगिरहेको वर्षौंयताको चर्को मूल्यवृद्धि झनै चर्किनेछ ।

यातायातको साधन र खेतमा प्रयोग गरिने पानी तान्ने पम्पदेखि विद्युत् जेनेरेटरसम्ममा डिजेलको व्यापक प्रयोग गरिन्छ । चीनमा २००४ यताकै खराब ऊर्जासङ्कट देखापरेको छ । त्यसैले चीनले डिजेलको निर्यातमा कडाइ गरेको हो । उता, एशियाकै प्रमुख निर्यातक देश जापान पनि निर्यातलाई भूकम्पअघिकै अवस्थामा पुर्याउन संघर्षरत छ । 'चीनले घरेलु माग पूरा गर्न निर्यातमाथि कडाइ गरेपछि डिजेलजस्ता ग्यास ओयलको मूल्य यस वर्षचर्को रहनेछ,’ ऊर्जा परामर्शदाता उड म्याकेञ्जीसम्बद्ध सुशान्त गुप्ताले भने । चीन र जापानमा हुने घटनाले डिजेलको मूल्य प्रभावित रहने गुप्ताको धारणा छ ।       एजेन्सी

स्वच्छ ऊर्जाक्षेत्रमा भारत-अमेरिका संयुक्त कोष स्थापना

जेठ ४, नयाँ दिल्ली (भारत) । अमेरिका र भारतले स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिमा अनुसन्धान प्रवर्द्धनका लागि ५ करोड डलरबराबरको संयुक्त कोष स्थापना गर्ने भएका छन् । जलवायु परिवर्तनको सामना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विकसित र विकासशील देशहरूबीच तीव्र मतभेद रहँदै आएको छ । अमेरिका र भारतबीच संयुक्त अनुसन्धानसम्बन्धी बुधवारको उक्त घोषणालाई जलवायु मुद्दामा आपसी मतभेदलाई कम गर्नेतर्फो प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

उक्त कोषबाट भारत-अमेरिका संयुक्त स्वच्छ ऊर्जा अनुसन्धान र विकास केन्द्रको स्थापना गर्न सहयोग पुग्नेछ । केन्द्रले दुवै देशका प्राज्ञिक निकाय, संस्था र उद्योगहरूलाई अनुसन्धानका लागि कोष उपलब्ध गराउनेछ । 'यो यस्तो प्रकारको पहिलो संयुक्त अनुसन्धान प्रयास हो, जसमा भारतीय र अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताको संयुक्त छनोट गरिनेछ,’ भारतका लागि अमेरिकी राजदूत टिमोथी जे रोएमरले भने ।

जलवायु परिवर्तन विरुद्धको बहसमा यी दुई देशहरू प्राय: एकदमै विपरीत धारणा राख्दछन् । यसरी विकासशील र विकसित देशहरूबीच रहेको ठूलो मतभिन्नताबाट विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि नियन्त्रणमा अन्तरराष्ट्रिय सहमतिको निर्माण प्रयासमै बाधा पुगिरहेको छ । हालको प्रावधानअनुसार, धनी देशहरूका लागि मात्र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनसम्बन्धी लक्ष्य पालना गर्नुपर्नेछ । तर, अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेका धनी देशहरूले क्योटो सन्धिलाई अनुमोदन गरेका छैनन् । उनीहरू भारत र चीनजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले पनि जलवायुका क्षेत्रमा अझ बढी जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । उता विकासशील देशहरू भने विगत दुई शताब्दीमा मुख्यत: धनी देशहरूका कारणले नै वातावरण प्रदूषण भएको तर्क गर्छन् । एजेन्सी

'हरित अर्थतन्त्र’ मार्फत देशनिर्माणको मलेसियाली सपना

जेठ ४, क्वालालम्पुर (मलेसिया) । मलेसियाले 'हरित अर्थतन्त्र’को विकासका लागि एउटा महत्त्वाकाङ्क्षी योजना ल्याएको छ । प्रख्यात अर्थशास्त्री जेफरी साख र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन कार्यक्रमका प्रमुखसमेत सम्मिलित एक सल्लाहकार समितिको सहयोगमा मलेसियाले त्यस्तो योजना बनाउनेछ ।मलेसियालाई २०२० सम्ममा विकसित देशको स्तरमा पुर्याउने लक्ष्यसाथ प्रधानमन्त्री नजिब रजाकले अवलम्बन गरेको आर्थिक सुधारअन्तर्गत त्यस्तो योजना आउने भएको हो । २ वर्षअघि सत्तामा आएका रजाकको प्रशासनले यसअघि नै पूर्वाधार परियोजना र वित्तीय बजारको खुलापनका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णयगरिसकेको छ । त्यसबाट विदेशी लगानी आकर्षित भई आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र बनाउने सरकारको अपेक्षा छ । तर, आलोचकहरूले भने सरकारी कदमको परिणाम सीमित रहने बताउँदै आएका छन् ।

नजिबले ४२ सदस्यीय अन्तरराष्ट्रिय विज्ञान र नवप्रवर्तन सल्लाहकार समितिको पहिलो बैठक मङ्गलवार न्यूयोर्कमा उद्घाटन गरेका छन् । उक्त समितिको सुझावबाट मलेसियालाई विज्ञान र प्रविधिको नवप्रवर्तन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने मलेसिया सरकारको योजना छ । 'हरित अर्थतन्त्र’मार्फत हालको म्यानुफ्याक्चरिङ केन्द्रका रूपमा रहेको देशलाई न्यून कार्बन उत्सर्जन, स्रोतको अतिकुशल उपयोग र स्वस्थ्य एवम् उच्च शिक्षित जनसङ्ख्या भएको देश बनाउने सरकारी महत्त्वाकाङ्क्षा देखिन्छ ।                  एएफपी/रासस

Admin 2011-05-19