इरानमा इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि

पुस ४, तेहरान (इरान) । इरानमा पेट्रोलको मूल्यमा आइतवार पाँच गुणासम्मले वृद्धि भएको छ । इरान सरकारले तेल तथा खाद्यको मूल्य स्थिर राखिराख्न अनुदान दिने गरेको थियो । राष्ट्रपति महमुद अहमदिनेजादले सरकारी अनुदान हटाउँदै जाने विषयमा राजनीतिक रूपले संवेदनशील योजनाको केही अघि घोषणा गरेका थिए । वाषिर्क १ खर्ब डलरसम्मको त्यस्तो अनुदान दिएर इन्धन र खाद्यजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य नियन्त्रित गरिरहेको छ । त्यस्तो अनुदान क्रमशः घट्ने भएपछि गत  तीन महिनादेखि नै इन्धनको मूल्यमा ठूलो वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।तेल धनी राष्ट्र इरानका जनता सस्तो मूल्यमा इन्धन पाउनुलाई आफ्नो जन्मसिद्ध अधिकार ठान्दछन् । हालसम्म मात्र १ हजार रियाल (१० अमेरिकी सेण्ट) प्रतिलिटरको दरले प्रतिमहीना ६० लिटरसम्म पेट्रोल इरानी जनताले पाउँदै आएका थिए । मूल्यवृद्धिपछि त्यस्तो रासन सीमाभित्रको पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ४ हजार रियाल पर्न जानेछ । साथै प्रतिमहीना ६० लिटरको रासन सीमा  नाघेपछि १ लिटरको ७ हजार रियाल पर्नेछ । त्यसैगरी अनुदानले सस्तिएको अन्य वस्तुहरुको मूल्यमा पनि वृद्धि भएको छ । खाना पकाउने ग्यासमा पाँच गुणाले, विद्युत्मा लगभग तीन गुणाले तथा खानेपानीको शुल्कमा तीन गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । सन् २००७ मा सरकारले अनुदानप्राप्त पेट्रोलको वितरणमा रासन सीमा तोक्दा इरानमा दङ्गा भएको थियो । त्यसैगरी गतवर्षअहमदिनेजादको विवादास्पद पुनर्निर्वाचनपछि पनि दङ्गा भएको थियो । मूल्यवृद्धिबाट हुन सक्ने तनाव कम गर्न आगामी महीनासम्मका लागि पुरानै दरमा ५० लिटरसम्म पेट्रोल पाइने कुरा प्रत्यक्ष प्रसारित टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा अहमदिनेजादले भनेका थिए । रोयटर्स


विदेशी ऋणमा शुल्क लगाउने योजना
पुस ४, सोल (दक्षिण कोरिया) । दक्षिण कोरियाले बैङ्कहरुको विदेशी ऋणमा शुल्क (लेभी) लगाउने भएको छ । २०११ को अन्तिम महीनाहरुबाट पूँजीसम्बन्धी उक्त पछिल्लो नियन्त्रण शुरू गरिने बताइएको छ । पूँजीको अचानक हुन सक्ने उल्टो प्रवाहबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक असरलाई कम गर्न उक्त कदम चालिने भएको छ ।घरेलु बैङ्क तथा विदेशी बैङ्कका घरेलु शाखाहरुमाथि उनीहरुको वैदेशिक मुद्रामा रहेको निक्षेपभन्दा बढी मात्राको वैदेशिक मुद्रामा प्राप्त ऋणको रकममा लेभी लाग्नेछ । भविष्यमा बैङ्कहरुमा विदेशी मुद्राको तरलतामा कमी भएको बेला यसरी लेभीबाट उठाइएको रकमलाई उपयोग गरिनेछ ।त्यसरी लाग्ने लेभीको निश्चित दर भने पछि निर्धारण गरिने बताइएको छ । त्यस्तो प्रावधानका बारेमा नीतिनिर्माताहरुले लगानीकर्ताहरुलाई पहिलेदेखि नै अवगत गराइराखेका थिए । बजारको अपेक्षाअनुरुप नै प्रावधान आएकाले त्यसले खासै ठूलो असर नगर्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।पूँजी प्रवाहका अन्य तरीकामा भन्दा बैङ्क ऋणमा बढी समस्या देखिने गरेको दक्षिण कोरियाको विगतको अनुभव छ । मन्दीमा रहेका विकसित अर्थतन्त्रहरुबाट ठूलो मात्रामा पूँजीको प्रवाह उदीयमान अर्थतन्त्रहरुतर्फ अझै भइरहेको छ । त्यसैले उदीयमान अर्थतन्त्रहरुले आफ्नो मुद्राको उच्चमूल्य हुनबाट जोगाउने पूँजीगत नियन्त्रण मार्फ प्रयास गर्दछन् । रोयटर्स