भारतलाई लडाकू विमान बेच्न प्रतिस्पर्धा

चैत ५, वाशिङटन (अमेरिका) । भारतलाई जेट विमान बेच्ने उद्देश्यले ११ देखि १२ अर्ब डलरको ठेक्का जित्न विश्वका अन्य कम्पनीसँगै दुई अमेरिकी हवाई कम्पनीहरू पनि प्रतिस्पर्धामा छन् । हालसालै अमेरिका र भारतबीच गरिएको रणनीतिक साझेदारीबाट  आफूहरूले ठेक्का पाउने ती अमेरिकी कम्पनीले अपेक्षा गरेका छन् । भारतले उसका १ सय २६ ओटा पुराना मिग लडाकू विमान फेर्न चाहेको छ । तर, सुरक्षा उद्योगमा अर्बौं डलरको व्यापारलाई सामान्य नै मानिन्छ । भूराजनीतिक कारणले अहिले धेरैको चासो देखिएको अमेरिका भारत व्यापार परिषद्का प्रेजिडेण्ट रोन सोमसले बताए ।बितेको ५० वर्षसम्म भारतले रूसी लडाकू विमान प्रयोग गर्दै आएको थियो । तर, अब उसले नयाँ लडाकू विमानको आपूर्तिकर्ता खोजिरहेको छ । अमेरिकी विमान कम्पनीहरू लकहीड मार्टिन र बोइङसँगै यूरोपको यूरोफाइटर, फ्रान्सको दस्साल्ट, स्वीडेनको साब र रूसको आरएसके मिगले पनि ठेक्काका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । जुनसुकै कम्पनी र देशले ठेक्का पाए पनि सहमतिबाट विश्वकै सबैभन्दा छिटो उदाइरहेको शक्तिसँग सैन्य र सुरक्षा साझेदारी हुनेछ । हालको सम्झौताले आगामी दुई पुस्तासम्मको साझेदारीलाई प्रभावित गर्ने रोनको विचार छ । एएफपी/रासस

आईबीएमद्वारा एशियाली घूस काण्ड सुल्झाउन १ करोड जरीवाना

चैत ५, वाशिङटन (अमेरिका) । आईबीएमले घूसखोरीसम्बन्धी एउटा मुद्दा सुल्झाउन १ करोड डलर तिर्ने भएको छ । मेनफ्रेम र पसनल कम्प्युटरलगायतका आफ्ना उत्पादनको आपूर्तिका लागि चिनियाँ र दक्षिण कोरियाली अधिकारीलाई घूस खुवाएको आरोप आईबीएममाथि लागेको थियो ।यूएस सेक्युरिटिज एण्ड एक्सचेञ्ज कमिशन (सेक)सँग भएको सहमतिपछि आईबीएमले उक्त रकम तिर्नेभएको हो । सहमतिलाई अदालतबाट अनुमोदन गराउन बाँकी नै छ । तर, आफूले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अमेरिकी कानून (एफसीपीए)को उल्लङ्घन गरे वा नगरेको बारे सहमतिमा आईबीएमले केही उल्लेख गरेको छैन ।आरोपमा आईबीएमका कोरियाली कर्मचारीले त्यहाँका अधिकारीलाई खाममा पैसा हालेर घूस दिएको आरोप छ । त्यसका साथै, नोटबुक कम्प्युटरलगायतका अन्य सामग्री पनि उपहार दिइएको थियो । त्यसैगरी १९९८ देखि २००९ सम्म चिनियाँ र दक्षिण कोरियाली अधिकारीलाई पैसा, अनैतिक उपहार, यात्रा र मनोरञ्जन खर्च पनि दिएको आरोप छ । एपी/रासस

सामसुङ एसडीआईमाथि जरीवाना

चैत ५, वाशिङटन (अमेरिका) । कोरियाली कम्पनी सामसुङलाई प्राइस फिक्सिङसम्बन्धी एक आरोपमा ३ करोड २० लाख डलर जरीवाना गरिएको छ ।  अमेरिकी न्याय विभागले शुक्रवार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, सामसुङ एसडीआईले एउटा आरोप स्वीकार गरेको छ । ताइवान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, चीनलगायत अन्य देशहरूमा समेत सामसुङ एसडीआईले अन्य साझेदार कम्पनीहरूसँग जालसाजीपूर्ण काम गरेको विज्ञप्तिमा ठहर गरिएको छ । १९९७ देखि २००६ सम्मका त्यस्ता जालसाजी काण्डमा जरीवाना गरिएको सामसुङ एसडीआई पहिलो कम्पनी हुन पुगेको छ । त्यसैगरी त्यस्ता जालसाजीमा विगत २ वर्षभित्र ६ जना दोषी पाइएको छ । छानबिनमा जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवानलगायत देशका २२ कार्यकारी र ८ कम्पनी दोषी पाइएका छन् । एएफपी/रासस

आणविक केन्द्र नजिकको दूध र सागमा विकिरण

चैत ५, फुकुशिमा (जापान) । जापानले सुनामीले क्षेतिग्रस्त आणविक केन्द्र नजिकका कृषिक्षेत्रमा उत्पादित साग र दूधमा निर्धारित सुरक्षित मात्राभन्दा निकै बढी विकिरण रहेको बताएको छ । आणविक केन्द्रमा उम्लिरहेको इन्धनलाई चिस्याउने उद्देश्यले आपत्कालीन टोली शनिवार त्यहाँ आइपुगेको छ । अग्निनियन्त्रकहरूले पनि समुद्रको पानी सीधै फुकुशिमा दाइचीस्थित आणविक केन्द्रमा खन्याएका छन् । उक्त केन्द्रमा सबैभन्दा ठूलो क्षति पुगेको छ ।आणविक केन्द्रबाट ३० किलोमिटरको दूरीमा प्रदूषित दूध पाइएको थियो । त्यसैगरी ८० किमिदेखि १ सयकिमि दक्षिणमा उत्पादित पालुङ्गोको सागमा पनि प्रदूषण भेटिएको छ । विकिरणको मात्रा सरकारले तोकभन्दा बढी पाइए तापनि तत्कालै स्वास्थ्यमा हानि पुग्ने सम्भावना भने नरहेको बताइएको छ । उक्त केन्द्रभन्दा २ सय २० किलोमिटर टाढाको टोकियो शहर र त्यसभन्दा परसम्मै विकिरण फैलिएको छ । भूकम्प र सुनामीबाट १० हजारभन्दा बढीको मृत्यु हुनुका साथै ४ लाखभन्दा बढी मानिस हराइरहेका छन् । एपी/रासस

मूल्यवृद्धिले भारतको आर्थिक उन्नति प्रभावित

चैत ५, मुम्बई (भारत) । भारतको आर्थिक उन्नति मूल्यवृद्धि र सुस्त लगानीले प्रभावित हुने भएको छ । घरेलु र वैदेशिक कारणले आगामी वर्षआर्थिक वृद्धि सरकारको अपेक्षा ९ प्रतिशतभन्दा निकै कम हुने देखिन्छ । केन्द्रीय बैङ्कले बिहीवार गरेको ब्याजदर वृद्धि अपेक्षित नै थियो । गतवर्षको मार्चदेखि आठपटकसम्म ब्याजदर बढाउँदा पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन सकेको छैन । फेब्रुअरीको मूल्यवृद्धि अपेक्षितभन्दा माथि ८ दशमलव ३ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसले गर्दा मागमा पनि कमी आउन थालेको छ । यस्तो अवस्थाले लगानीको वातावरणलाई झनै धमिल्याउनेछ । त्यसै पनि कर्मचारीतन्त्रको सुस्ती र भ्रष्टाचार काण्डहरूले लगानीको वातावरण कमजोर भइरहेको थियो  ।सुस्त लगानीले अत्यावश्यक पूर्वाधार र औद्योगिक क्षमताको अभिवृद्धिलाई पनि असर पारेको छ । जनवरीको औद्योगिक उत्पादकत्वमा ३ दशमलव ७ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको थियो, जुन तीन महिनाकै उच्च हो । डिसेम्बरमा ६ प्रतिशतले मात्र लगानी बढेको थियो, जबकि सेप्टेम्बरसम्मको ६ महीनामा १८ प्रतिशतले लगानी बढेको थियो ।      रोयटर्स

भूकम्प बीमाको घाटा ७० करोड डलर

चैत ५, वाशिङटन, (अमेरिका) । अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी एआईजी (अमेरिकी इण्टरनेशनल ग्रूप)ले जापानमा गएको भयावह भूकम्प र सुनामीका कारण यसको सहायक कम्पनी चर्तिशले सन् २०११ को पहिलो त्रैमासमा ७० करोड डलर थप व्ययभार बेहोर्नुपर्ने भएको छ । एआईजीको सम्पत्ति बीमा एकाईले जनवरीमा न्युजिल्याण्डमा गएको भूकम्प र अष्ट्रेलिया एवम् ब्राजिलमा आएका बाढीका कारण थप २० करोड डलर बीमावापत तिर्नुपर्ने भएको छ । चर्तिशको माथि उल्लेखित घाटाको अनुमानमा एआईजीले जापानमा गरेका अरू बीमा रकम समाविष्ट छैन ।एआईजीले आफूले बेहोर्नुपर्ने घाटा यसपटक ५७ करोड ५० लाख डलरसम्म हुने अनुमान गरेको छ । एआईजीले जापान सरकारसँग निजी आवासहरूको बीमा गर्नका लागि गरेको साझेदारीका कारण यस्तो अवस्था सृजना भएको हो । जापानको निजी आवास बीमावापतको मात्रै एआईजीसँग ५० करोड डलर सञ्चिति रहेको छ । 'कति क्षति भयो भन्नेबारे यकिन भन्न सकिने अवस्था अहिले छैन', एआईजीले निजी आवास क्षति भएको अनुमानबारे भनेको छ ।
एएफपी/रासस

यौनसामग्रीका लागि छुट्टै डोमेन

चैत ५, सान फ्रान्सिस्को (अमेरिका) । इण्टरनेट ठेगानामा डट कम र डट ओआरजी जस्तै अब डट एक्सएक्सएक्स पनि थपिने भएको छ । इण्टरनेट ठेगानाको निर्धारण गर्ने संस्था  इण्टरनेट कर्पोरेशन फर असाइण्ड नेम्ज एण्ड नम्बर्जको सञ्चालक समितिले शुक्रवार त्यस्तो निर्णयगरेको हो । अब, यौनसामग्रीसम्बन्धी वेबसाइटहरूले डट एक्सएक्सएक्स डोमेन नेम पाउनेछन् । एक दशकसम्मको विवादपछि त्यस्तो इण्टरनेट ठेगाना दिइने भएको छ ।यौनसामग्रीका लागि त्यस्तो छुट्टै ठेगानाको पक्षमा धार्मिक समूहहरू पनि देखिएका छन् । वयस्कहरूले हेर्ने वेबसाइटलाई छुट्टै ठाउँ दिने जसबाट तिनको नियमन गर्न सकिने तर्क उनीहरूले राखेका छन् ।यौनसामग्री राख्नेहरूले भने त्यसबाट उनीहरूमाथि भेदभाव हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तो डोमेनको प्रयोग हाललाई स्वैच्छिक नै भए पनि पछि सरकारहरूले बाध्यकारी नियमन लगाएर नियन्त्रण गर्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ । एपी/रासस

Admin  2011-03-20