विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटको समाधान खोजी
असोज ७, वाशिङटन (अमेरिका) । जी२०, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष र वर्ल्ड बैङ्कको बैठकका लागि वाशिङटनमा भेला भएका अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैङ्करहरूले विश्व अर्थतन्त्रलाई पुन: सही बाटोमा ल्याउने दिशामा दृढ कदम चाल्न जोड दिएका छन् । विश्वका ती प्रमुख आर्थिक शक्तिहरू यूरोपको ऋणसङ्कटलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिनेतर्फपनि क्रियाशील भएका छन् । तर, ग्रीसलाई समयमै ऋण चुक्ता गर्ने विषयमा कसरी सघाउने भन्ने विषयमा भने उनीहरूबीच मतभिन्नता देखिएको छ ।  

शुरूमा जी२० मा केन्द्रित रहेको तीनदिने बैठकको ध्यान शनिवारदेखि अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैङ्कतफर्मोडिएको छ । ती दुवै संस्थाले विश्व अर्थतन्त्र खतरनाक चरणमा पुगेको चेतावनी दिइसकेका छन् ।

जुनमा आईएमएफ प्रमुखमा निर्वाचित भएकी क्रिष्टिन लागार्दका लागि हालको सङ्कट पहिलो परीक्षण हुनेछ । दृढ र सामूहिक कदमविना विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रहरू फेरि मन्दीतर्फ जाने खतरा रहेको लागार्दले चेतावनी दिएकी छन् । त्यस्तो अवस्था आउन नदिन बैङ्किङ र वित्तीय बजारको स्थिरता जोगाउनेतर्फआवश्यक सबै कदम चाल्ने जी२० का अधिकारीहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले ग्रीसलाई मद्दत गर्ने विषयमा गरेको वाचा पूरा गर्न पनि यूरोपलाई घचघच्याएका छन् ।

तर, बिहीवार घोषणा गरिएको कार्ययोजनाले ग्रीसेली सङ्कटबारे बजारमा रहेको चिन्ता सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा निजीक्षेत्रका अर्थशास्त्रीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । ग्रीसलाई दिने भनिएको दोस्रो चरणको ठूलो ऋणमोचन कार्यक्रमबारे जुलाईमा भएको सहमतिलाई पुनर्मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने जर्मनीका अर्थमन्त्री वोल्फग्याङ शेउबलले चेतावनी दिए । एपी/रासस

'भारतले मुद्रामा  तत्काल हस्तक्षेप नगर्ने’
असोज ७, वाशिङटन (अमेरिका) । भारतले मुद्रा दरको अस्थिरता नियन्त्रण गर्न कुनै कदम चाल्नुपूर्व केही समयका लागि निगरानी राख्ने अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीले बताएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैङ्कको वार्षिक बैठकमा भाग लिन वाशिङटन आएका मुखर्जीले त्यस्तो विचार राखेका हुन् । भारतीय मुद्रा रूपियाँ यस हप्ता १८ वर्षयताकै कमजोर हुन पुगेको छ । विश्व अर्थतन्त्र सुस्तिँदै गएको आशङ्कामा  लगानीकर्ताहरू डलरमा आकर्षित हुन थालेकाले त्यस्तो अवस्था आएको हो ।

यूरोपेली ऋणसङ्कट र अमेरिकामा अर्को मन्दी आउन सक्ने जोखिमले उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको वृद्धिदर पनि प्रभावित हुने भारतको केन्द्रीय बैङ्क गभर्नर दुभ्भुरी सुब्बाराओले बताए ।  

वर्तमान विश्वव्यापी समस्या तत्काल समाधान हुन नसके वृद्धिदर प्रभावित हुने सुब्बाराओको भनाइ छ । शुक्रवार भारतीय मुद्रा ४ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेर प्रतिडलर ४९ दशमलव ४३ कायम भएको थियो ।  यो १९९३ को मार्चपछि एक हप्ताभित्र घटेको सबैभन्दा ठूलो दर हो । यस महीनाभरिमा भारतीय रूपियाँ ६ दशमलव ८ प्रतिशतले ओर्लिसकेको छ । सुब्बाराओसँग मुद्राबारे आफूले वाशिङटनमा पनि छलफल गरेको मुखर्जीले बताए ।            एजेन्सी

एचपीको शेयरमूल्य  ६ वर्ष यताकै न्यून
असोज ७, क्यालिफोर्निया (अमेरिका) । अमेरिकी कम्प्युटर निर्माता हेवलेट प्याकार्ड (एचपी)ले कार्यकारी प्रमुख लियो एपोथेकरलाई पदमुक्त गरेको छ । शुक्रवार बसेको कम्पनीको बोर्ड बैठकले एपोथेकरलाई हटाउँदै उक्त पद 'ई-बे'का पूर्व कार्यकारी प्रमुख तथा एचपी बोर्ड सदस्य मेग व्हिटम्यानले सम्हाल्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकपछि कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष रे लेनद्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्तिमा मेग व्हिटम्यान एचपी कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त हुनु सुखद भएको बताइएको छ । त्यसैगरी नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष व्हिटम्यानले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यो नियुक्तिबाट आफू उत्साहित भएको र कम्पनीका विषयहरूले सिलिकन भ्याली, अमेरिका तथा विश्वमै प्रभाव पार्ने बताइन् । विश्वकै एक प्रमुख सूचनाप्रविधि कम्पनीका रूपमा रहेको एचपीको घटिरहेको व्यापारका कारण केही समययता एपोथेकर निकै आलोचित हुँदै आएका थिए । उनी विगत ११ महीनादेखि कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख थिए । एचपीमा आउनुभन्दा अघि पनि एपोथेकर जर्मन सफ्टवेयर निर्माता 'एसएपी'को कार्यकारी प्रमुख पदबाट बर्खास्त गरिएका थिए । विश्लेषकहरूले कम्प्युटर हार्डवेयर उत्पादन एकाइ विक्री गर्ने निर्णयमाअसहमति जाहेर गरेपछि एपोथेकर र कम्पनी बोर्डबीच मनमुटाव बढेकाले उनलाई हटाइएको बताएका छन् ।

तर, एपोथेकरको विदाइसँगै कम्पनीको शेयरमूल्य विगत ६ वर्षयताकै सबैभन्दा न्यून बिन्दुमा झरेको छ । शुक्रवारको कारोबारमा एचपीको शेयर ४ दशमलव ८ प्रतिशतले घट्दै २२ दशमलव ८० डलर पुगेको थियो ।          एपी/रासस

गाइट्नरद्वारा 'ईसीबी’को प्रशंसा
असोज ७, लण्डन (बेलायत) । अमेरिकी अर्थमन्त्री टिमोथी गाइट्नरले यूरोपेली राजनीतिज्ञहरूको काम गरिरहेका भन्दै यूरोपियन केन्द्रीय बैङ्क (ईसीबी)को प्रशंसा गरेका छन् । शनिवार बीबीसीद्वारा प्रसारित एक अन्तरवार्तामा गाइट्नरले यूरोजोनको आर्थिक सङ्कट समाधान गर्नईसीबीले चालेका कदमहरू उचित भएको बताए । ईसीबीले चालेका कदमहरूको विश्व अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव रहने उनले उल्लेख गरे । अन्तरवार्तामा उनले विश्वका शेयरबजारहरू यूरोजोनको ऋणसङ्कटप्रति बढी नै प्रतिक्रियात्मक हुँदै गएको पनि उल्लेख गरे । यूरोपको वर्तमान सङ्कट निकै गम्भीर भएको र अरूहरूले त्यहाँ चालिएका कदमको प्रशंसा गर्दै अप्ठयाराहरू बुझिदिनु पर्ने गाइट्नरको कथन थियो ।

१७ सदस्यीय यूरोजोन राष्ट्रमा प्रत्येकका आआफ्नै राजनीतिक जटिलता रहेकाले यस्ता अप्ठयाराहरू स्वाभाविक रूपले नै आउने उनले उल्लेख गरे । यूरोजोनमा स्थापना गर्न खोजिएका संस्थाहरूको सामान्य अवस्थामा भन्दा सङ्कटको  समयमा निर्माण गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो । तर, ग्रीस आयरल्याण्ड र पोर्चुगलको ऋणसङ्कटपछि यूरोजोनका राजनेताहरूकोईसीबीतिरको अत्यधिक झुकाव भने राम्रो नभएको उनको चेतावनी थियो ।
एएफपी/रासस

भियतनाममा मुद्रास्फीति घटयो
असोज ७, हनोई (भियतनाम) । दक्षिणपूर्वी एशियाली राष्ट्र भियतनाममा सन् २०११ सेप्टेम्बरमा मुद्रास्फीति घटेको छ । भियतनामको तथ्याङ्क विभागले शनिवार सार्वजनिक गरेको आँकडाहरूले त्यहाँको मुद्रास्फीति विगत १ वर्षयताकै सबैभन्दा न्यून बिन्दुमा झरेको उल्लेख छ । सन् २०११ अगष्टमा २३ प्रतिशत पुगेको भियतनामको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क सेप्टेम्बरमा भने २२ दशमलव ४ प्रतिशतमा झरेको बताइएको छ । भियतनममा विगत १२ महीनादेखि लगातार मुद्रास्फीतिमा वृद्धि भइरहेको थियो । तर, विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कहरूले भियतनामको आर्थिक वृद्धिदर भने सुस्त रहेको देखाएका छन् । सन् २०११ को ९ महीनासम्म त्यहाँको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । गत वर्षको यही अवधिमा भियतनामको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ५४ प्रतिशत रहेको थियो । विभागले सन् २०११ मा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान पनि गरेको छ । भियतनाम सरकारले यो वर्ष मुद्रास्फीतिलाई १५ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य राखेको छ ।

एशियाली विकास बैङ्कले सेप्टेम्बरको शुरूतिर सन् २०११ म्ाा भियतनामको मुद्रास्फीति १८ दशमलव ७ प्रतिशत पुग्ने बताएको थियो । त्यसैगरी मेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भियतनाम मुद्रास्फीति उच्च भएका विश्वका पाँच देशमध्ये एक रहेको उल्लेख गरेको थियो । विश्लेषकहरूले एशियामा भियतनामको मुद्रास्फीति सबैभन्दा धेरै भएको बताएका छन् । शुक्रवार मात्रै तथ्याङ्क विभागले सन् २०११ को ९ महीनामा भियतनामको व्यापारघाटा ६ अर्ब ८४ करोड अमेरिकी डलर पुगेको जानकारी दिएको थियो । एएफपी/रासस

यूबीएसका प्रमुख  कार्यकारीको राजीनामा
असोज ७, जेनेभा (स्वीट्जरल्याण्ड) । यूबीएस बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी ओस्वाल्ड ग्रुएबेलले २ अर्ब ३० करोड डलरको अनधिकृत व्यापारघाटा (रोग ट्रेडिङ लस) गरेको जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा गरेका छन् । यूबीएस स्वीट्जरल्याण्डको सबैभन्दा ठूलो बैङ्क हो । ग्रुएबलको राजीनामा गर्ने निर्णये आफूलाई दु:ख लागे तापनि स्वीकृत गरिएको यूबीएसका प्रेजिडेण्ट कास्पर भिलिजरले बताए । ग्रुएबेलले अनधिकृत व्यापारको जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा गर्नु उनको नैतिकता र इमानदारीको प्रमाण रहेको भिलिजरले बताए । गत हप्ता लण्डनस्थित यूबीएसका व्यापारी क्वेकु अडोबोली धोखाधडीको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । ज्युरिचस्थित उक्त बैङ्कको प्रदर्शन सुधार गर्न ग्रुएबेललाई २ वर्षअघि ल्याइएको थियो । ग्रुएबेल उल्लेखनीय सुधार ल्याउनुका साथै बैङ्कलाई आधारभूत रूपले नै बलियो बनाउन सफल भएका भिलिजरको मूल्याङ्कन छ । बैङ्क सञ्चालक समितिले भविष्यमा त्यस्तो अनधिकृत व्यापारघाटा नहोस् भन्नेतर्फकदम चाल्ने बताइएको छ ।        एजेन्सी

'टोबिन कर’लाई बिल गेट्सको समर्थन
असोज ७, वाशिङटन (अमेरिका) । माइक्रोसफ्टका संस्थापक तथा अर्बपति बिल गेट्सले शुक्रवार गरीब देशहरूलाई फाइदा पुग्ने एक वित्तीय कर प्रस्तावको समर्थन गरेका छन् । गेट्सले 'टोबिन कर' नामक उक्त प्रस्तावको समर्थन गर्दै वित्तीय कारोबार, सुर्ती, मालसामान ढुवानी र हवाई इन्धनका अन्तरदेशीय र अन्तरराष्ट्रिय कारोबारमा लगाइएका कर वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । फ्रान्सका राष्ट्रपति निकोलास सारकोजीले 'द गेट्स फाउण्डेशन'लाई जी-२० समूहको बैठकमा गरीबी निवारणका उपाय प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेपछि गेट्सले दिएको प्रतिवेदनको मस्यौदामा यस्तो बताइएको हो । यसबाट अनुमानित ८० अर्बदेखि १ खर्बसम्म रकम उठ्ने र त्यसबाट विश्वका गरीबहरूको उत्थान र मौसम परिवर्तनविरुद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने गेट्सले मस्यौदामा बताएका छन् । मस्यौदामा अफ्रिकी राष्ट्रहरूले आफ्ना वर्तमान आर्थिक वृद्धिदरलाई कायम राख्न सफल भएमा आगामी दशकको शुरूमै ती राष्ट्रका अर्थतन्त्र र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बरले बढ्ने उल्लेख छ ।  'टोबिन कर' प्रस्ताव लागू भएमा विकासशील राष्ट्रका स्रोतमा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुने मस्यौदामा बताइएको छ । जी२० समूह राष्ट्रमा हुने शेयर कारोबारमा १० अङ्क ऋणपत्रमा २ अङ्कको सानो वृद्धिले पनि ४८ अर्ब डलर उठ्ने मस्यौदा प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।

यो प्रस्ताव सन् २०११ को नोभेम्बरमा फ्रान्सको केन्समा हुने जी२० शिखर बैठकमा प्रस्तुत गरिने बताइएको छ । सन् १९७० को दशकमा नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्री जेम्स टोबिनले विश्वका गरीब राष्ट्रहरूको उत्थानका लागि यस्तो करको अवधारणा अघि सारेका थिए । तर, त्यसले बैङ्कहरूलाई बढी भार पर्ने भन्दै अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र चीनजस्ता विकसित राष्ट्रले यो कर प्रस्तावको विरोध गर्दै आएका छन् । 'टोबिन कर' प्रस्तावको समर्थनमा फ्रान्स, जर्मनी, अष्ट्रिया, बेल्जियम, नर्वे, स्पेनलगायत अफ़्रिकी राष्ट्रहरू देखिएका छन् ।                एजेन्सी

Admin 2011-09-25