चीनद्वारा आफूले दिएको सहयोगको बचाउ
वैशाख ८, बेइजिङ (चीन) । चीनले विदेशी सहायता दाताका रूपमा आफ्नो भूमिकाको बिहीवार बचाउ गरेको छ । आफूले दिएको सहयोगले विकासशील देशको अभिवृद्धि हुनुका साथै पश्चिमा दातामाथिको निर्भरता घटेको चीनको जिकिर छ । साथै, पश्चिमा दाताहरूले ऋण लिने देशमाथि धेरै थरिका शर्त राख्ने गरेका र आफूले त्यसको विकल्प दिएको दाबी चीनले गरेको छ ।

विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटका बेला दाताका रूपमा आफ्नो भूमिका बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन चीनले आग्रह गरेको छ । अन्य देशहरूले वित्तीय सङ्कटका कारण खर्चमा कटौती गरिरहेका बेला चीनको विदेशी सहायता २००४ पछि ३० प्रतिशतले बढेको छ ।

साथै, कम्युनिष्ट सरकार बनेको वर्ष१९५० देखि २००९ सम्ममा ३९ अर्ब २० करोड डलर विदेशी सहयोग आफूले दिएको चीनको राज्य परिषद् सूचना कार्यालयले जानकारी दिएको छ । त्यसमध्ये ४० प्रतिशत अनुदानका रूपमा अस्पताल, स्कूल र न्यून खर्चका घर निर्माणमा दिइएको छ । बाँकी रकम ब्याजदर मिनाहा गरिएको वा ज्यादै न्यून ब्याजदरको ऋणका रूपमा दिइएको छ । चीनले आफूले दिएको सहयोगबारे पहिलोपटक त्यस्तो जानकारी गराएको हो ।  

चीनले दिएको सहायता धेरै विकासशील देशहरूमा देख्न सकिन्छ । चिनियाँ सहयोगबाट अफ्रिकामा रोड र रेलवे, सिरियामा टेक्सटाइल मिल, पेरूमा सिमेण्ट कारखाना र बङ्गलादेशमा पूल बनिरहेका छन् ।

चीनसँग ब्याजदर मिनाहा वा छूटमा ऋण लिने देशको सङ्ख्या ७६ पुगेको छ । पूवाधारको क्षेत्रमा सहयोग पाएका देशले भने ९ प्रतिशत ऋण रकम तेल र खनिजजन्य उत्खननका लागि पाएका छन् । खासगरी अफ्रिका चीनले आफ्नो भूमिका बढाउँदै लगेको देखिन्छ । २००९ मा दिइएको कुल विदेशी सहायतामध्ये झण्डै आधाजसो अफ्रिकी देशमा गएको थियो । २००९ को कुल सहयता रकममध्ये झण्डै एक तिहाइ भने एशियाली देशको भागमा परेको थियो ।

सहयोग पाउने देशका सरकारले चिनियाँ सहयोगको स्वाभाविक रूपमा स्वागत  गर्छन् । तर, अमेरिकालगायतका पश्चिमा देशहरूले चिनियाँ सहयोग अपारदर्शी रहेकाले त्यसले सम्बन्धित देशमा भ्रष्टाचार र अव्यवस्था ल्याएको आरोप लगाउँछन् ।

हालै प्रकाशित प्रतिवेदनमा चीनले आफूले दिने सहयोगको पारदर्शिता बढाउँदै लाने प्रतिबद्धता गरेको छ । तर, अझै पनि स्थापित दाताहरूको तुलनामा चीनले दिने अनुदान रकम सानै छ ।            एपी/रासस

अमेरिकी आयोगद्वारा विदेशी कामदारको शोषणविरूद्ध मुद्दा
वैशाख ८, लस एञ्जलस (अमेरिका) । मिसिसिपी र टेक्सासका पानीजहाजमा काम गर्न राखिएका ५ सयभन्दा बढी भारतीय कामदारलाई असमान व्यवहार गरिएकोमा अमेरिकी केन्द्रीय निकायले रोजगारदातामाथि मुद्दा हालेको छ । त्यसैले हवाई र वाशिङटनमा ल्याइएका २ सयभन्दा बढी कृषि मजदूरलाई पनि असमान व्यवहार गरेको आरोपमा तिनका रोजगारदातामाथि मुद्दा हालिएको छ । समान रोजगार अवसरका लागि अमेरिकी आयोगका अनुसार कामदारहरूलाई स्तरहीन आवासमा राख्नुका साथै उनीहरूको तलबमा पनि शोषण गरिएको छ । कतिपयले त तलबमा केही पनि नपाएका आयोगले बताएको छ ।

कामदारमाथिको त्यस्तो व्यवहार मानव बेचविखनसरह नै मानिने आयोगको भनाइ छ । 'अमेरिकामा काम गर्ने विदेशी कामदारलाई पनि समान व्यवहार गरिनुपर्छ । उनीहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्न पाइँदैन,’ आयोगका लस एञ्जलस निर्देशक ओलोफियस पेरीले भने । ती भारतीय कामदारले अमेरिका आउनका लागि २० हजार डलरसम्म तिरेका थिए । तर, उनीहरूलाई रोजगारदाताले क्याम्पको भीडभाडयुक्त सानो कोठामा अटाइनअटाइ राख्नुका साथै त्यसका लागि भाडा पनि तिर्न लगाइएको आयोगले बताएको छ ।        रोयटर्स

डब्ल्यूटीओ प्रमुखद्वारा दोहा राउण्डबारे छलफल
वैशाख८, जेनेभा (स्वीट्जरल्याण्ड) । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रमुख पास्कल लामीले विगतको समीक्षाबाट व्यापार उदारीकरणसम्बन्धी दोहा बैठकमा प्रगति आउने अपेक्षा गरेका छन् । लामीले सङ्गठनका सबै १ सय ५३ सदस्य देशका विचार सुन्ने प्रयासअन्तर्गत बुधवार कूटनीतिज्ञहरूसँग भेट गरेका छन् । आगामी अप्रिल २९ मा हुने सङ्गठनको जेनेभा बैठकमा दोहा बैठकको सार्थकताबारे निर्णयआउने अपेक्षा गरिएको छ ।

लामीका कैयौं हप्तासम्म यस्ता 'स्वीकारोक्ति’हरू सुनिरहेका छन् । एकातिर अमेरिका र अर्कोतिर चीन, भारत र ब्राजिलजस्ता प्रमुख विकासशील देशहरूबीचको विवादले अन्य साना देशहरू आजित भएका छन् । कतारको राजधानी दोहाबाट २००१ मा दोहा राउण्ड बैठक शुरू गरिएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारलाई प्रवर्द्धन गरेर विश्व अर्थतन्त्रमा अर्बौं डलर थप्ने योजनाका साथ उक्त राउण्ड शुरू गरिएको थियो । तर, विकसित र विकासशील देशबीचको विवादले अहिलेसम्मका वार्ताहरूले कुनै सकारात्मक परिणाम दिन सकेका छैनन् । इण्डोनेशिया, अष्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्याण्डलगायत १३ मध्यमस्तरका देशले भने यस वर्षदोहा राउण्डबारे निर्णया पुग्नैपर्ने एक खुलापत्रमार्फत दबाब दिएका छन् । एपी/रासस

मूल्य नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय बैङ्कको दृढता आवश्यक

बैशाख ८, नयाँ दिल्ली (भारत) । अप्रिल ९ सम्मको १ वर्षमा भारतको वार्षिक खाद्यवस्तु मूल्यवृद्धिदर ८ दशमलव ७४ प्रतिशतमा पुगेको छ । आलु र फलफूलको भाउ बढेकाले खाद्यमूल्य परिसूचक पनि बढेको हो । सोही अवधिको तेलको मूल्यवृद्धिदर भने १३ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी तेल र खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धिदर बढ्दै गएकाले भारतको केन्द्रीय बैङ्कले ब्याजदरलाई झनै आक्रामक बनाउने सम्भावना छ ।    'यस्तो चर्को मूल्यवृद्धिका कारण केन्द्रीय बैङ्कले आगामी मे ३ मा ५० आधार अङ्कले ब्याजदर बढाउने सम्भावना छ,’ हङकङस्थित क्रेडिट एग्रिकोल सीआईबीका अर्थशास्त्री डेरिउस्ज कोवाल्जिकले भने । मूल्यवृद्धिजन्य दबाब नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय बैङ्क दृढ रहेको निर्णायक सङ्केत बजारमा प्रवाह गर्न अत्यावश्यक रहेको वाल्जिकको सुझाव छ । रोयटर्स

गोल्डम्यानद्वारा मूल्यवृद्धि र ब्याजदर पूवानुमानमा वृद्धि

वैशाख ८, मुम्बई(भारत) । गोल्डम्यान साखले बिहीवार भारतमा मूल्यवृद्धि र ब्याजदर वृद्धिको पूर्वानुमानलाई अझै बढाएको छ । यसअनुसार, मे ३ मा गरिने नीतिगत समीक्षाको बेला भारतको केन्द्रीय बैङ्कले उसको ब्याजदरलाई ५० आधार अङ्कले बढाउने सम्भावना छ ।त्यसैगरी २०११ का बाँकी समयभित्र मे ३ को समेत गरी १ सय २५ आधार अङ्कले ब्याजदरमा वृद्धि हुने सम्भावना उक्त वालस्ट्रीट बैङ्कले गरेको छ । बजारको ७५ देखि सय आधार अङ्कले ब्याजदर वृद्धि हुने पूवानुमानभन्दा गोल्डम्यानको पूवानुमान बढी छ ।यसै महीना शुरू भएको आर्थिक वर्षमा हालको मूल्यवृद्धि दर ६ दशमलव ७ प्रतिशतबाट बढेर ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा पुग्ने बैङ्कको अनुमान छ । त्यसैगरी यस आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भने हालको ८ दशमलव ७ प्रतिशतबाट घटेर ७ दशमलव ८ प्रतिशतमा झर्नेछ । उच्च ब्याजदर तथा कमजोर पूँजीगत लगानीका कारण आर्थिक वृद्धिदर घट्ने भएको हो । रोयटर्स

चीनको साइनोपेकद्वारा अष्ट्रेलियामा ठूलो लगानी

वैशाख ८, पर्थ (अष्ट्रेलिया) । चीनको तेल कम्पनी साइनोपेकले बिहीवार चीनकै दोस्रो ठूलो खरीद सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । यसअनुसार, अष्ट्रेलियाली ग्यास निर्यात परियोजनामा १५ प्रतिशत हिस्सासमेत पाउनेछ । २० वर्षसम्मका लागि गरिएको उक्त सम्झौताको मूल्य ८५ अर्ब डलर नाघ्ने अनुमान गरिएको छ ।सम्झौताअन्तर्गत साइनोपेकले अष्ट्रेलिया प्रशान्त क्षेत्रीय तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) परियोजनाको एक हिस्साका लागि १ अर्ब ५० करोड डलर तिर्नेछ । फेब्रुअरीमै उक्त परियोजनाबारे कानोकोफिलिप्स र अष्ट्रेलियाको ओरिजिन इनर्जीसँग साइनोपेकले प्रारम्भिक सम्झौता गरेको थियो । अष्ट्रेलियाका स्रोतमन्त्री मार्टिन फर्गुसनको सुपरिवेक्षणमा संयुक्त संवाददाता सम्मेलनमार्फत सम्झौताको घोषणा गरिएको छ ।'अष्ट्रेलिया छिट्टै नै एलएनजीको दोस्रो ठूलो निर्यातकर्ता देश हुनेछ,’ फर्गुसनले भने । अष्ट्रेलियासँग लगभग २ खर्ब डलरबराबरको एलएनजी परियोजना छ । त्यसमध्येका धेरैजसो निर्यात चीनतर्फ हुनेछ । चीनले आफ्नो तीव्र आर्थिक वृद्धिलाई चाहिने ऊर्जाका लागि कोइलामाथिको निर्भरता घटाएर अन्य ऊर्जाबाट पूर्ति गर्न चाहेको छ । रोयटर्स

मलेशिया र इण्डोनेशियासँग चीनको विविध सम्झौता

वैशाख ८, बेइजिङ (चीन) । चीनका प्रधानमन्त्री वेन जिआबाओले आगामी हप्ता मलेशिया र इण्डोनेशियाको भ्रमण गर्ने भएका छन् । त्यस अवसरमा उनले बैङ्किङ, ऊर्जा, पाम आयल, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा सहमति गर्नेछन् । चीनका सहायक विदेशमन्त्री हु झेङग्यूका अनुसार, मलेशियासँग दूरसञ्चार र पूवाधार निर्माणका क्षेत्रमा सम्झौता हुनेछ । इण्डोनेशियासँग भने बैङ्किङलगायत अन्य क्षेत्रहरूमा पनि सम्झौता गरिनेछ ।'बैङ्किङ क्षेत्रको सम्झौताले एक/दुईओटा बैङ्कमात्र नभई धेरैओटा बैङ्कलाई ओगट्नेछ,’ हुले भने । त्यसैगरी केही अन्य प्रमुख परियोजनाका लागि पनि वित्तीय सम्झौता गरिने हुले बताए । मलेशिया र इण्डोनेशिया दुवै देशसँग चीनको पहिलेदेखि नै राम्रो आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध छ । २००९ मा चीनले युआनको अझ बढी अन्तरराष्ट्रिय भूमिकाको खोजीमा ती दुई देशसँग मुद्रा परिवर्त्यसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । तर, त्यसका साथै चीन र मलेशियाबीच भूस्वामिस्त्वसम्बन्धी विवाद पनि रहेको छ । साउथ चाइना सी क्षेत्रका केही स्रोतसम्पन्न भूभागमा चीनको स्वामित्वमाथि मलेशियाले प्रश्न उठाएको छ । त्यसैगरी भियतनाम, ताइवान, बु्रनाइ, र फिलिपिन्सले पनि त्यस क्षेत्रका कतिपय भूभागमा दाबी गरेका छन् ।       रोयटर्स

Admin 2011-04-22