म्यानमारको तेल र ग्यास उत्खनन विस्तार
वैशाख १०, याङ्गोन (म्यानमार) । म्यानमार सरकारले चीन, सिङ्गापुर र दक्षिण कोरियाका कम्पनीहरूसँग मिलेर तीन नयाँ क्षेत्रमा तेल र ग्यासको उत्खनन गर्ने भएको छ । राज्यनियन्त्रित म्यानमार आयल एण्ड ग्यास कम्पनीले चीनको नर्थ पेट्रो-केम कर्पोरेशन लिमिटेडसँग न्गाह्लिनेत्विन क्षेत्रमा तेल र ग्यासको उत्खनन तथा उत्पादनका लागि हस्ताक्षर गर्ने भएको छ । त्यसैगरी सिङ्गापुरको एसएनओजी प्राइभेट लिमिटेड र यूपीआर प्राइभेट लिमिटेडसँग मेपाले क्षेत्रमा उत्खननका लागि हस्ताक्षर हुनेछ । दक्षिण कोरियाको म्यानमार डेभलेपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड र सिङ्गापुरको ब्रिलियण्ट आयल कर्पोरेशन प्राइभेट लिमिटेडसँग भने राखिने क्षेत्रमा अन्वेषण र उत्पादनका लागि सम्झौता हुने भएको छ ।

गत एक दशकभित्रै म्यानमारको ग्यास स्रोत क्षेत्रमा दोब्बरले वृद्धि भइसकेको छ । बीपीका अनुसार, हाल म्यानमारको ग्यास क्षेत्र अष्ट्रेलियाको झण्डै २० प्रतिशत पुगिसकेको छ । तर, मानवअधिकार हननको आरोपमा म्यानमारमाथि पश्चिमा देशहरूले व्यापार प्रतिबन्ध लगाएकाले पश्चिमा कम्पनीहरूले ती क्षेत्रमा पहुँच पाएका छैनन् । त्यसको साटो चीन, थाइल्याण्ड, भारत र सिङ्गापुरले म्यानमारमा ठूलो लगानी गर्न सफल भएका छन् ।      रोयटर्स

जीएम फेरि नम्बर १ हुने सम्भावना
वैशाख १०, डेट्रोइट (अमेरिका) । अमेरिकी कार निर्माता कम्पनी जेनेरल मोटर्स (जीएम) फेरि विश्वको सबैभन्दा ठूलो गाडी निर्माता कम्पनी हुने निश्चितप्राय: देखिएको छ । गतवर्षमात्रै विश्वको सबैभन्दा ठूलो गाडी उत्पादकका रूपमा जीएमलाई टोयोटाले उछिनेको थियो । तर, भूकम्पपछि टोयोटाको उत्पादनमा समस्या आउनुका साथै अमेरिकी बजारमा टोयोटा बारेको आशङ्का कायमै रहेकाले जीएमले पुन: आफ्नो पुरानो स्थान पाउन सफल हुने भएको हो । आर्थिक मन्दीका बेला टाट पल्टिसकेको जीएमले नम्बर १ उपाधि फेरि प्राप्त गर्ने सम्भावनाले उक्त कम्पनीका कर्मचारी उत्साहित भएका छन् । जीएम १९३२ देखि २००८ सम्म लगातार नम्बर १ कार उत्पादक कम्पनी रहेको थियो ।

खासगरी चीन र अमेरिकाजस्ता विश्वका दुई सबैभन्दा ठूला बजारमा २०११ को शुरूदेखि जीएमको विक्री बढेको छ । साना कारको क्षेत्रमा जीएमको उत्पादन विगतको भन्दा राम्रो गुणस्तरको समेत देखिन्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि आफ्ना उत्पादनभन्दा पनि टोयोटाको समस्याका कारण  जीएमले २०११ मा नम्बर १ उपाधि प्राप्त गर्ने भएको हो । एपी/रासस

सामसुङले पनि एप्पललाई मुद्दा
वैशाख १०, सियोल (दक्षिण कोरिया) । सामसुङले पनि एप्पलमाथि प्याटेण्ट अतिक्रमणको आरोप लगाउँदै मुद्दा हालेको छ । केही दिनअघि त्यस्तै आरोप लगाएर एप्पलले सामसुङमाथि मुद्दा हालेको थियो । सामसुङले भने एप्पलमाथि पाँचओटा प्याटेण्ट अतिक्रमणको मुद्दा सियोलको अदालतमा हालेको छ । त्यसैगरी, दुईओटा प्याटेण्ट अतिक्रमणको आरोपमा टोकियो र तीनओटा अतिक्रमणको आरोपमा जर्मनीको म्यान्हेममा पनि सामसुङले मुद्दा हालेको छ ।

'आफूविरूद्ध शुरू गरिएको कानूनी कारबाहीको सामसुङले गतिलो जवाफ दिएको छ । यो हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षाका साथै नवप्रवर्तन र वृद्धि जारी राख्न पनि आवश्यक छ,’ कम्पनीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । एप्पलले भने एक हप्ताअघि सान फ्रान्सिस्कोको अदालतमा सामसुङविरूद्ध मुद्दा हालेको थियो । उसले आफ्नो स्मार्टफोन र टयाबलेट कम्प्युटरको बनोट र सफ्टवेयर सामसुङले चोरेको आरोप लगाएको थियो ।      एएफपी/रासस

आरबीआईद्वारा हर्जाना प्रावधान खुकुलो
वैशाख १०, मुम्बई (भारत) । भारतको केन्द्रीय बैङ्क रिजर्भ बैङ्क अफ इण्डियाले बैङ्कहरूको खराब कर्जा हर्जाना प्रावधानलाई शुक्रवार खुकुलो पारेको छ । त्यसबाट बैङ्कहरूको पूँजीमा रहेको बोझ कम हुनुका साथै तिनको मुनाफा पनि बढ्नेछ ।

आरबीआईले २००९ मा कुल खराब कर्जा अर्थात् ननपफर्मङ एसेट (एनपीए)को ७० प्रतिशत प्रोभिजनिङ कभरेज रेसिओ (पीसीआर) राख्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । हालको निर्देशनअनुसार २०१० को सेप्टेम्बर ३० पछिका एनपीएका लागि भने बैङ्कहरूले थप पूँजी छुट्टयाउनुपर्ने छैन । अर्थात्, २०१० को सेप्टेम्बर ३० सम्मको कुल एनपीएको आधारमा बैङ्कहरूले आफ्नो पीसीआर निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।

त्यसपछिको अवधिका लागि भने बासु समितिले निर्धारण गरेअनुरूपको पूँजीगत प्रावधानको पालना गर्नुपर्नेछ । साथै, धेरैजसो बैङ्कहरूले ७० प्रतिशतको पीसीआर हासिल गरिसकेको पनि आरबीआईले जानकारी दिएको छ ।              रोयटर्स

साङ्र्घाईमा महँगीविरूद्ध ट्रक हडताल
वैशाख १०, साङ्र्घाई (चीन) । तेलको उच्च मूल्यवृद्ध्रि्रति असहमति व्यक्त गर्दै साङ्र्घाईका ट्रक ड्राइभरहरूले हडताल गरेका छन् । साङ्र्घाई शहरको सरकारले भने सरकारी शुल्क मिनाहा गरेर हडताल साम्य गर्ने प्रयास गरेका छन् । कैयौं दिनसम्मको र कतिपय बेला हिंसात्मकसमेत हुन पुगेको उक्त हडतालबाट साङ्र्घाई बन्दरगाहकै सञ्चालनमा बाधा पुगेको छ । साङ्र्घाई विश्वकै सबैभन्दा व्यस्त बन्दरगाह हो ।

साङ्र्घाई सरकारले आवश्यक कदम चालिने प्रतिबद्धता गरेको छ । जसमा, कतिपय शुल्क घटाइनुका साथै अन्य शुल्क हटाइनेछ । हडतालले विश्वकै ध्यान आकर्षित गर्न सफल भएको छ । त्यसबाट चीनको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक केन्द्रतर्फो व्यापारमा बाधा आउने आशङ्का पनि उत्पन्न भएको छ ।

हालसम्म साङ्र्घाईका अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा हडतालबारे बोलेका छैनन् । हडताललाई उपभोक्ता मूल्य र तेलको मूल्य चर्किंदै गएकोमा चिनियाँ जनताको असन्तुष्टिका रूपमा हेरिएको छ । एएफपी/रासस

हवाई यातायातको भावी केन्द्रबिन्दु : एशिया
वैशाख १०, पेरिस (फ्रान्स) । आगामी वर्षरूमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रका विमानसेवाहरूले तीव्र वृद्धि हासिल गर्नेछन् । तर, यूरोपेली क्षेत्रको हवाई यातायात भने स्थिर नै रहने अन्तरराष्ट्रिय हवाई यातायत सङ्गठन (आईएटीए)का निवर्तमान प्रमुखले भनेका छन् । आईएटीए प्रेजिडेण्ट जिओभान्नी बिसिग्नानीले समाचारपत्र ला टि्रब्युनलाई बताएअनुसार उक्त क्षेत्रमा यूरोप सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा देखा परेको छ ।

त्यसका लागि हवाई उद्योगबाट बढी कर असुल्ने यूरोपेली देशका सरकारहरू जिम्मेवार रहेको बिसिग्नानीको आरोप छ । साथै, तेलको बढ्दो मूल्यले 'दुर्घटना’समेत निम्त्याउन सक्ने बिसिग्नानीले चेतावनी दिएका छन् । 'हवाई यातायातको केन्द्रबिन्दु एशिया बन्दै गइरहेको छ । त्यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रको वृद्धिका साथै तिनका सरकार हवाई क्षेत्रको विकासका लागि सजग रहेकाले त्यस्तो हुने भएको हो,’ उनले भने । एएफपी/रासस

बङ्गलादेशद्वारा धान कृषकलाई मलखाद अनुदान
वैशाख १०, ढाका (बङ्गलादेश) । बङ्गलादेशले आफ्ना धान कृषकलाई सित्तैमा मलखाद दिने भएको छ । ठूलो मात्रामा चामल आयात गरिरहेको बङ्गलादेशले आफ्नो देशको उत्पादन बढाउन कृषकलाई त्यस्तो प्रोत्साहन दिने भएको हो । ५० लाख डलरबराबरको त्यस्तो प्रोत्साहन कार्यक्रमबाट उत्पादनमा थप २ लाख टन वृद्ध हुने एक उच्च कृषि अधिकारीले दाबी गरेका छन् । जसअनुसार झण्डै ५ लाख ३७ हजार किसानले औस जातको धानका लागि सित्तैमा मलखाद पाउनेछन् । मेदेखि अगस्तसम्मको समयमा उक्त जातको धान रोपाइँ गरिन्छ ।

बङ्गलादेश विश्वकै चौथो ठूलो चामल उत्पादक देश हो । २०१२ को जुनसम्मको वर्षमा उसले ३ करोड ४५ लाख टन चामल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गतवर्षबङ्गलादेशले ३ करोड ३० लाख टन चामल उत्पादन गरेको थियो । झण्डै १२ प्रतिशतको खाद्य महँगीदर रहेको बङ्गलादेशले अन्न, डिजेल, मलखादलगायतमा अनुदान दिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादन वृद्धि गर्न सके त्यसबाट केही राहत मिल्ने अधिकारीहरूको धारणा छ । रोयटर्स

Admin 2011-04-24