अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिदर घटयो
भदौ १०, वाशिङटन (अमेरिका) । सन् २०११ को दोस्रो त्रैमासमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिदर घटेको छ । अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदनमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) १ प्रतिशत वार्षिक दरले बढेको उल्लेख छ । अप्रिल-जुन अवधिको यो वृद्धिदर यसअघिको पूर्वानुमानभन्दा कम हो । यसअघि आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको थियो । मन्त्रालयले सन् २०११ को शुरूका ६ महीनामा अमेरिकाको आर्थिक वृद्धि शून्य दशमलव ७ प्रतिशत मात्र रहेको पनि प्रतिवेदनमा जानकारी दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सवारीसाधन र इलेक्ट्रिक एप्लायन्सको निर्यात कम हुनु र उपभोक्ताले त्यस्ता सामग्रीको खरीद कम गर्नुले पनि आर्थिक वृद्धि सोचेजस्तो नभएको बताइएको छ । सवारीसाधन र इलेक्ट्रिक एप्लायन्सहरूको खरीद ५ दशमलव १ प्रतिशतले कम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जापानको प्राकृतिक र आणविक विपत्तिले गर्दा जापानतर्फहुने निर्यात घट्नु पनि यसको अर्को कारण भएको प्रतिवेदनमा बताइएको छ । यो सन् २००८ यताकै सबैभन्दा न्यून बिन्दु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, आर्थिक वृद्धिमा कमी आए पनि तथ्याङकहरूले आगामी दिनका लागि केही राम्रो सङ्केत गरेका छन् । दोस्रो त्रैमासमा उपभोक्ताको क्रयशक्ति भने समग्रमा शून्य दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ । पहिलेको पूर्वानुमान शून्य दशमलव १ प्रतिशत थियो । वाणिज्य विभागको प्रतिवेदनमा अमेरिकीहरूले स्वास्थ्य सेवा, इन्स्योरेन्स र अन्य वित्तीय सेवामा खर्च बढाएका छन् । त्यसैगरी व्यापारीहरूले विभिन्न उपकरण, कम्प्युटर सफ्टवेयर खरीद गर्न तथा भवनहरूमा लगानी बढाइरेको बताइएको छ । सरकारी खर्च पनि अप्रिल-जुन अवधिमा घटेको छ । केन्द्र र राज्यस्तरका सरकारले गर्ने खर्च विगत २ वर्षयताकै सबैभन्दा कम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी कर्पोरेट क्षेत्रको नाफा पनि अघिल्लो अवधिमा भन्दा ३ प्रतिशतले बढेको बताइएको छ । 
त्यस्तै, सन् २०११ जुलाईमा अमेरिकाभरि कुल १ लाख १७ हजार रोजगारी थपिएको छ । अघिल्ला २ महीनाको भन्दा यो सङ्ख्या दोब्बर हो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि विश्लेषकहरूले आगामी त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ५ देखि २ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने आशा गरेका छन् ।
एपी/रासस

फेडरल रिजर्भले उठाउने कदमबारे बर्नाङ्की मौन
भदौ १०, वायोमिङ (अमेरिका) । केही महत्त्वपूर्ण घोषणा गरिने अपेक्षा गरिएको शुक्रवारको कार्यक्रममा अमेरिकी फेडरल रिजर्भका अध्यक्ष बेन बर्नाङकी मौन देखिएका छन् । वायोमिङ राज्यको ज्याक्सनहोलमा शुक्रवार भएको केन्द्रीय बैङ्कर्सहरूको वार्षिक सम्मेलनमा बोल्दै बर्नाङ्कीले सन् २०११ सेप्टेम्बरमा हुने नीतिगत बैठकलाई दुई दिनसम्म सञ्चालन गरिने र त्यसमा आगामी दिनहरूमा उठाइने कदमका बारे विस्तृत रूपमा छलफल गरिने बताए । बनाङ्कीले कुनै नयाँ घोषणा नगरे पनि अमेरिकामा रहेको उच्च बेरोजगारी दर कम गर्न थप कदम चाल्नुपर्ने बताए । उनले आर्थिक सुधार र पुनरुत्थानको गति आफूहरूले सोचेजस्तो नभएको पनि उल्लेख गरे ।

तर, विगत ४ वर्षयता जारी मन्दीले पनि अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिका आधारभूत तत्त्वहरूलाई भने पूर्णरूपमा बदल्न नसकेको उनको कथन थियो । साथै, आर्थिक सुधार र पुनरुत्थान गर्न समय लाग्ने र मार्गमा अवरोध आउन सक्ने भए पनि उक्त प्रक्रियाले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा क्षति नपुर्याउने उनले बताए । अमेरिकाको क्रेडिट रेटिङ घट्नु, बजेटघाटा कम गर्ने विषयमा राजनीतिक सहमति कायम हुन नसक्नु र यूरोजोनको ऋणसङ्कट झनै बढ्दै जानु हालैका दिनमा शेयरबजार कमजोर बनाउने मुख्य तत्त्वहरू भएको बर्नाङ्कीले उल्लेख गरे । तर, नीतिनिर्माताहरूले उच्चदरको बेरोजगारी प्रतिशत घटाउन कुनै ठोस कदम नचालेमा भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन रूपले गम्भीर असर पर्ने चेतावनी पनि उनले दिए । कङ्ग्रेसलाई आर्थिक वृद्धि र बेरोजगारी घटाउनेमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्दै उनले अहिले राजनीतिक सहमति नहुनु नै अमेरिकी अर्थतन्त्रको एउटा समस्या बनेको उल्लेख गरे ।

फेडरल रिजर्भका अध्यक्ष बर्नाङ्कीको भाषणप्रति शेयरबजारहरूले मिश्रति प्रतिक्रिया दिएका छन् । आगामी बैठकहरूबाट आर्थिक वृद्धिबारे ठोस कदम चालिने बर्नाङ्कीको भनाइ आएपछि अमेरिकाका प्रमुख शेयर सूचकाङ्क डाउ जोन्स र नाष्डाकको  शुक्रवारको कारोबार १ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको थियो ।         एपी/रासस

भारतको अर्थतन्त्रमा सुस्तीको सङ्केत
भदौ १०, मुम्बई (भारत) । पछिल्ला केही दिनयता भारतमा भ्रष्टाचारविरोधी जनदबाब व्यापक बढेको छ । कतिपयले त भ्रष्टाचारलाई देशको प्रमुख चुनौती भनेका छन् । तर, आगामी दिनमा भारतको अर्थतन्त्रमा पनि सुस्ती आउने देखिएको छ ।

भारतको केन्द्रीय बैङ्कले बिहीवार आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतभन्दा मुनि झर्ने चेतावनी दिएको छ । वित्तीय सङ्कटअघि ९ प्रतिशत र पछिल्लो वर्ष८ दशमलव ५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गरेको भारतका लागि यो चिन्ताको विषय हुन सक्छ । वृद्धिदर सुस्तिनाले गरीबीबाट उम्किने मानिसको सङ्ख्या पनि घटछ, जसले सामाजिक अस्थिरता बढाउन सक्छ । त्यसैगरी, भारत र चीनजस्ता उदीयमान देशहरूमा निर्भरता बढ्दै गइरहेको विश्व अर्थतन्त्रका लागि पनि यो चुनौतीको
विषय हुनेछ ।

विश्लेषकहरूले विकसित अर्थतन्त्रमा दोहोरो मन्दीको चिन्ता गर्नुअघि नै भारतको अर्थतन्त्र सुस्तिन थालेको थियो । गत वर्षदेखि निजी लगानी घटिरहेको छ । त्यसैगरी, शेयरबजार गत नोभेम्बरदेखि ओर्लिंदै गएर उच्च बिन्दुभन्दा २४ प्रतिशत झरिसकेको छ । उता, केन्द्रीय बैङ्कले २ वर्षभित्र ११ पटक ब्याजदर बढाइसक्दा पनि १० प्रतिशतको उच्च महँगी दर रहेको छ । एजेन्सी  

भारत सरकारद्वारा अन्नाको प्रस्ताव स्वीकार
भारत सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका सामाजिक अभियन्ता अन्ना हजारेको लोकपाल कानून निर्माण गर्ने प्रस्तावलाई  शनिवार स्वीकार गरेको छ । भारत सरकारका अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीले संसद्मा झण्डै ९ घण्टाको बहसपछि सरकारले लोकपालमा अन्नाद्वारा प्रस्ताव गरिएको नियामक संस्था खडा गर्ने माग राख्ने बताएका थिए । संसद्मा सरकारले प्रस्ताव ल्याउने बताएपछि विगत ११ दिनदेखि आमरण अनसन गरिरहेका हजारेको आन्दोलन अन्त्य हुने सङ्केत मिलेको छ । तर, हजारेको पक्षले भने सरकारले गरेको घोषणाबारे केही प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

बेलायतमा रोक्का  लिबियाली सम्पत्ति विद्रोहीलाई     
भदौ १०, लण्डन (बेलायत) । बेलायत सरकारले रोक्का गरिराखेको लिबियाका पूर्वशासक कर्णोल मुअम्मर गद्दाफीको सम्पत्ति विद्रोहीहरूले पाउने भएका छन् । यसअघि रोक्का गरिएका १ दशमलव ६ अर्ब अमेरिकी डलर विद्रोहीहरूलाई दिन सरकारले संसद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने बुझिएको छ । उक्त रकम लिबियाको सङ्क्रमणकालीन सरकारका कर्मचारीहरूलाई तलब प्रदान गर्न खर्च हुने नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक बेलायती अघिकारीले बताएका छन् । उनले दिएको जानकारीअनुसार बेलायत सरकारले आगामी हप्ता हुने संसद्को बैठकमा पेश गर्न एक प्रस्ताव तयार गरिरहेको छ ।

लिबियाको सङ्क्रमणकालीन सरकारका प्रमुख महमुद जिब्रिलले शुक्रवार लिबियालाई तत्काल ५ अर्ब डलर आवश्यक भएको बताएका थिए । बिहीवार मात्रै इटाली सरकारले गद्दाफीको नाममा रहेको ५० करोड ५० लाख डलरको रोक्का फुकुवा गरेको थियो । विश्लेषकहरूका अनुसार हाल विश्वभरिका बैङ्कहरूमा लिबियाका पूर्वशासक गद्दाफीको १ सय १० अर्ब डलर सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पश्चिमा कूटनीतिज्ञहरू सुरक्षा परिषद्बाट प्रस्ताव पारित गराएर उक्त रकम लिबियाली सङ्क्रमणकालीन सरकारलाई प्रदान गर्न लागिरहेका छन् । एपी/रासस

'आइरिन'बाट अर्बौं डलरको क्षति हुनसक्ने आशङ्का
भदौ १०, न्यूयोर्क (अमेरिका) । सङ्कटमा रहेको अमेरिकी अर्थतन्त्रमा अमेरिकातर्फ बढ्दै गरेको समुद्री आँधी 'आइरिन'बाट थप क्षति हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ । समुद्री आँधीबाट हुने क्षति नियमन गर्ने संस्था काइनेटिक एनलाइसिस कर्पले शुक्रवार आइरिनले ५ देखि १० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको क्षति पुर्याउन सक्ने बताएको हो । त्यसैगरी, फ्लोरिडाको मायामीस्थित नेशनल हरिकेन सेण्टरले गरेको पूर्वानुमानअनुसार शनिवारे नर्थ क्यारोलिना राज्यमा आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको उक्त आँधीले आइतवार भने उत्तरतिर बढ्दै गएर जनघनत्व बढी भएका पूर्वी तटीय क्षेत्र र न्यूयोर्क शहरमा विध्वंश मच्चाउन सक्नेतर्फसचेत गराइएको छ ।

उक्त आँधीका कारण आउन सक्ने बाढीले व्यापार/व्यवसाय ठप्प पारी ठूलो क्षति पुर्याउन सक्ने र पछि सरसफाइ गर्न सरकारको धेरै खर्च लाग्न सक्ने बताइएको छ । त्यसैगरी, आँधी आउनुअघिको विपत्ति व्यवस्थापनमा पनि सरकारी र निजी खर्च धेरै लाग्न सक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । १ करोड ९० लाख मानिसको बसोवास भएको अमेरिकाको आर्थिक राजधानी न्यूयोर्कको गतिविधि ठप्प हुँदा क्षति झनै बढ्न सक्ने देखिएको छ । काइनेटिक एनलाइसिस कर्पका निर्देशक चक वाट्सनले व्यापक ऊर्जा सञ्चित हुने समुद्री आँधीको केन्द्र रहेको भागले क्षति बढी पुर्याउन सक्ने बताए । आइरिन अमेरिकातर्फ बढिरहँदा नर्थ क्यारोलिनादेखि न्यूयोर्क राज्यसम्मका क्षेत्रमा आपत्कालीन अवस्थाको घोषणा गरिएको छ । साथै, सरकारी अधिकारीहरू ती क्षेत्रमा रहेका लाखौं मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सक्रिय भएका छन् ।

विश्लेषकहरूका अनुसार बीमा कम्पनीहरू हाल बढी दबाबमा रहेका छन् । म्युनिख आरइ नामक जर्मन बीमा कम्पनीले सन् २०११ को पहिलो ६ महीनामा मात्र प्राकृतिक प्रकोपहरूका कारण अमेरिकामा बीमा कम्पनीहरूले १६ अर्ब डलर तिर्नुपरेको जानकारी दिएको छ । यसले गर्दा विश्वव्यापी बीमाबजारमा समेत असर परिरहेको  बताइएको छ ।      एएफपी/रासस

चीनको बैङ्क तरलता  थप घटाउने कदम
भदौ १०, बेइजिङ (चीन) । बैङ्कहरूले केन्द्रीय बैङ्कमा राख्नुपर्ने आवश्यक सञ्चितिमा तिनको मार्जिन निक्षेपलाई पनि समावेश गर्न चीनले आदेश दिएको छ । जसअनुसार वाणिज्य बैङ्कहरूले केन्द्रीय बैङ्कमा राख्नुपर्ने सञ्चितिमा तिनका ग्राहकले विभिन्न प्रतीतपत्र, जवानीपत्रलगायत सेवाबापत राखेका मार्जिन निक्षेपलाई पनि समावेश गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो निक्षेप जुलाईको अन्त्यसम्ममा ६ खर्ब ८८ अर्ब ६० करोड डलरबराबर पुगेको केन्द्रीय बैङ्कले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कबाट देखिएको छ ।

स्रोतका अनुसार चार ठूला बैङ्क, इण्डष्ट्रियल एण्ड कमर्शियल बैङ्क अफ चाइना, बैङ्क अफ चाइना, चाइना कन्ष्ट्रक्शन बैङ्क र एग्रिकल्चरल बैङ्क अफ चाइनाका साथै राष्ट्रिय हुलाक बैङ्कले आगामी सेप्टेम्बर ५ देखि केन्द्रीय बैङ्कलाई त्यस्ता निक्षेप तिर्न थाल्नेछन् । अन्य बैङ्कले भने सेप्टेम्बर १५ देखि त्यस्तो निक्षेप तिर्नेछन् ।

बढ्दो महँगी नियन्त्रणका लागि अत्यधिक तरलता घटाउन त्यस्तो निर्णयगरिएको बैङ्क स्रोतले बताएको छ । महँगीलाई अझै पनि प्रमुख शत्रुका रूपमा हेर्ने गरेका चिनियाँ नेताहरूले आर्थिक वृद्धिदर घटिरहे तापनि मूल्यवृद्धिको दबाबलाई नियन्त्रण गर्नु प्रमुख प्राथमिकता भएको बताउँदै आएका छन् । जुलाईमा चीनको वार्षिक महँगी दर ३ वर्षै उच्च ६ दशमलव ५  प्रतिशत पुगेको छ ।                 एजेन्सी  

अर्थतन्त्रमा जोखिम बढे पनि मन्दी नआउने : लिप्स्की
भदौ १०, वाशिङटन (अमेरिका) । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को आगामी महीना प्रकाशित हुने पूर्वानुमानमा विश्व्यापी अर्थतन्त्रमा जोखिम बढे पनि मन्दीको अपेक्षा नगरिएको कोषका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् ।  

पछिल्ला महीनाहरूमा अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेको देखिए तापनि मन्दीको सम्भावना भने नरहेको कोषका प्रथम सहायक प्रमुख जोन लिप्स्कीले बताए । साथै, विश्व अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्नुले नीतिनिर्माताहरूमा आत्मविश्वासको कमी देखिएको लिप्स्कीको विचार छ ।

विश्वसनीय मध्यमकालीन वित्तीय योजनामार्फत ऋणको परिमाणलाई कटौती गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न लिप्स्कीले अमेरिका र यूरोपलाई सुझाव दिएका छन् । विश्वसनीय मध्यमकालीन योजना बनाएको खण्डमा हालै आएको आइरिन हुरीको जस्तो तत्कालीन  असरहरू थेग्न अर्थतन्त्र लचिलो हुने लिप्स्कीले बताए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा र आईएमएफ प्रमुख क्रिष्टिन लागार्दबीच शुक्रवार फोनमा कुराकानी भएको थियो । त्यस अवसरमा अल्पकालीन वृद्धिलाई गति दिन विश्व अर्थतन्त्रमा थप पाइला चालिनुपर्नेबारे सहमति भएको ह्वाइट हाउसले बताएको छ । एजेन्सी

भारतको निर्यात लक्ष्य ३ खर्ब डलर
भदौ १०, मुम्बइ (भारत) । भारतले यस आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब डलरको निर्यात लक्ष्य राखेको व्यापारमन्त्री आनन्द शर्माले बताएका छन् । गतवर्ष भारतले २ खर्ब ५४ अर्ब डलरको निर्यात गरेको थियो । यूरोपमा सुस्त पुनर्बहाली, ऋणसङ्कट र कमजोर माग समस्या रहे तापनि ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र आशियानजस्ता गैरपरम्परागत बजारले वृद्धि गराउने शर्माले बताए ।

यसैबीच, भारतको केन्द्रीय बैङ्क रिजर्भ बैङ्क अफ इण्डियाले बिहीवार प्रकाशित गरेको २०१०(११ को वार्षिक प्रतिवेदनमा महँगी अझै केही समय उच्च नै रहने र अक्टोबर-डिसेम्बरदेखि केही राहत हुँदै जाने बताएको छ । बाह्य दबाबको सामना गर्न भारतसँग हाल पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको बैङकले बताएको छ । तर, विश्वव्यापी अर्थतन्त्र कमजोर भएमा भारतको चालू खाता घाटामा पनि दबाब पर्न सक्ने बैङ्कले टिप्पणी गरेको छ । भारतको २०१०-११ को चालू खाता घाटा अघिल्लो वर्षको २ दशमलव ८ प्रतिशतभन्दा सुधार भएर २ दशमलव ६ प्रतिशतमा रहेको छ । एजेन्सी

Admin 2011-08-28