आर्थिक सुधारका प्रस्तावित योजनाको विरोधमा प्रदर्शन
भदौ १२, म्याडि्रड (स्पेन) । बजेटघाटा कम गर्ने उद्देश्यले स्पेन सरकारले प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधनको योजनाविरुद्ध प्रदर्शन भएका छन् । आइतवार भएका ती प्रदर्शनमा सरकारले ल्याएका योजनाको तीव्र विरोध गर्दै स्थानीयबासी सडकमा आएका थिए । 'संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन, पछाडि फर्कन पाइँदैन' भन्ने नारा लेखिएको विशाल ब्यानर बोकेर हजारौं प्रदर्शनकारीले सरकारविरोधी नारा लगाएका थिए । स्पेनका ट्रेड युनियनहरूले सरकारलाई सार्वजनिक खर्चमा कटौती नगर्न पनि चेतावनी दिएका छन् ।

स्पेनको सत्तारुढ समाजवादी र प्रतिपक्षी कञ्जरभेटिभ पपुलर पार्टीबीच गत हप्ता संविधान संशोधन गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो । आगामी बुधवार बस्ने स्पेनी संसद्को विशेष अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिन लागेको उक्त प्रस्ताव पारित हुन ६० प्रतिशत मत आवश्यक छ । अहिले स्पेनी संसद्मा समाजवादी र पपुलर पार्टीको गरी ९० प्रतिशत मत छ । स्पेनले सन् २०११ को अन्त्यसम्ममा बजेटघाटा ६ प्रतिशतले घटाउने योजना ल्याउन चाहिरहेको छ । यूरोपियन युनियन (ईयू)ले सन् २०१३ सम्म यूरोजोनका सदस्यले आफ्नो बजेटघाटा ३ प्रतिशतमा राख्नुपर्ने बताएको थियो । सन् २०११ अगष्ट १६ मा फ्रान्सका राष्ट्रपति निकोलास सार्कोजी र जर्मन चान्सलर एञ्जेला मर्केलले यूरोजोनका १७ ओटै राष्ट्रले बजेटघाटामा सन्तुलन ल्याउन कानून संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए । एएफपी/रासस

यूरोपद्वारा आईएमएफको आह्वान अस्वीकार
भदौ १२, ब्रसेल्स/फ्राङ्कफर्ट । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष प्रमुख क्रिष्टिन लागार्दको यूरोपेली बैङ्कहरूको पूँजी बढाउनुपर्ने सुझावलाई यूरोपेली आयोगले पहिले नै पर्याप्त गरिसकिएको भन्दै अस्वीकार गरेको छ । हालैको वार्षिक 'स्ट्रेस टेष्ट’ जाँचपछि गरिएको सहमतिपश्चात् पुन: पूँजीकरण गर्नु आवश्यक नरहेको आयोगको भनाइ छ ।

लागार्दले शनिवार केन्द्रीय बैङ्करहरूको ज्याक्सन होलमा भएको भेलामा कमजोर पुनर्बहालीले बाटो बिराउनुअघि नै तुरून्तै कदम चाल्न राजनीतिकर्मीहरूलाई आह्वान गरेकी थिइन् ।

जुलाईमा गरिएको यूरोपेली स्ट्रेस टेष्टबाट आठओटा बैङ्कहरूले आवश्यक पूँजीगत मात्रा पुर्याउन नसकेको फेला परेको थियो । त्यतिखेर, ती बैङ्कहरूमा कुल ३ अर्ब ५० करोड डलरबराबरको पूँजी अभाव रहेको देखिएको थियो । त्यसपछि, यूरोपेली बैङ्कहरूमाथि पूँजी बढाउन दबाब बढेको छ ।

जर्मन सहकारी बैङ्कहरूको सङ्गठनका सञ्चालक समिति सदस्य गेरहार्ड हफम्यानले पनि लागार्दको टिप्पणीले अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्न नसघाउने दाबी गरे ।

गतवर्षपहिलो ग्रीसेली ऋणसङ्कटका बेला आईएमएफले तत्काल उद्धार कोषको एक तिहाइ ऋण दिने वाचा गरेको थियो । तर, यस पटक भने आईएमएफले कति ऋण दिनेछ भन्ने खुलस्त पारेको छैन । ब्राजिल, भारतजस्ता उदीयमान देशहरूले यूरोपमा अत्यधिक पैसा नखन्याउन आईएमएफलाई सचेत गराउँदै आएका छन् ।          एजेन्सी

जापानका अर्थमन्त्री नोदा आज प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदै
भदौ १२, टेकियो (जापान) । जापानको संसद्ले आज अर्थमन्त्री योशिहिको नोदालाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचन गर्ने भएको छ । नोदा सोमवार सत्तारूढ दलको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि उनी प्रधानमन्त्री हुने सुनिश्चित भएको हो । उनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा अलोकप्रिय रहेका नाओता कानलाई विस्थापन गर्नेछन् । अर्थमन्त्रीका रूपमा नोदाले धेरै चर्चामा आउन नचाहने तर व्यापारमैत्री छवि बनाएका छन् । सोमवार नोदाले सुनामी र आणविक दुर्घटनाबाट क्षतिग्रस्त देशलाई पुनर्निर्माण गर्ने वाचा गरेका छन् । मार्च ११ को सुनामी र त्यसपछिको फुकुशिमा आणविक सङ्कटपछि जापानी अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता अन्त्य गर्नु उनको प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ ।

त्यसैगरी, जापान विकसित देशमध्ये सबैभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण लिने देश हो, जसलाई नोदाले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । जापानको सार्वजनिक ऋण उसको अर्थतन्त्रको आकारभन्दा दोब्बरभन्दा ठूलो छ र यो जनसङ्ख्यामा पाकाहरूको सामाजिक सुरक्षा खर्चका कारण झनै बढ्ने देखिन्छ । गत हप्ता, रेटिङ निकाय मूडीजले ठूलो सार्वजनिक ऋण रहेको बताउँदै जापानको क्रेडिट रेटिङ घटाएको थियो । अमेरिका र यूरोपको ऋण तथा आर्थिक सङ्कटले पनि जापानमाथि चुनौती थपिएको नोदाले सोमवार बताए ।   एएफपी/रासस

इराकी मन्त्रिपरिषद्द्वारा तेल कानूनको नयाँ मस्यौदा स्वीकृत
भदौ १२, बग्दाद (इराक) । इराकी मन्त्रिपरिषद्ले आइतवार तेल र ग्याससम्बन्धी नयाँ कानूनको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । उक्त मस्यौदामा इराकको केन्द्रीय एवम् प्रान्तीय सरकारका बीच तेल र ग्यास कारोबारबाट हुने फाइदा बाँडफाँट गर्ने तथा ऊर्जाक्षेत्रको नियमन गर्ने प्रावधानहरू रहेको बताइएको छ । वर्षौंको राजनीतिक खिचातानीपश्चात् संसद्मा पेश गरिएको उक्त मस्यौदा स्वीकृत भएर कानून बनेमा इराकका तेल र ग्याससम्बन्धी समस्याहरू समाधान हुने सरकारका प्रवक्ता अलि अल-दाबागले बताए । यसबाट इराकी तेलमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई सहज हुने बताइएको छ । इराकी संसद्मा सन् २००७ मा प्रस्तुत गरिएको यस्तै एक प्रस्ताव विभिन्न समुदायबाट आएका सांसदहरूबीचको मतभिन्नताले असफल भएको थियो ।

तेल क्षेत्रमा विदेशी लगानीबारे इराकमा कुनै स्पष्ट कानून नभए तापनि हालैका वर्षमा लगानीकर्ताहरू तेलका विशाल भण्डारको दोहन गर्न ओइरिएका छन् । केहीअघि मात्र इराकका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका पाँचओटा तेल भण्डारहरूमा लगानी गर्न सरकारले ११ विदेशी कम्पनीहरूलाई स्वीकृति दिइसकेको छ । हाल इराकमा दैनिक २७ लाख ब्यारेल तेल उत्पादन हुन्छ । इराकी सरकारले सन् २०१७ सम्ममा उक्त क्षमता दैनिक १ करोड २० लाख ब्यारेल पुर्याउने लक्ष्य रोखेको छ । तर, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले भने राजनीतिक समस्याहरूका कारण सरकारको उक्त लक्ष्य पूरा हुनेमा शङ्का व्यक्त गरेको थियो । इराकको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान रहेको तेल निर्यात हाल दैनिक २२ लाख ब्यारेल हुने गरेको बताइन्छ ।
एएफपी/रासस

भारतको व्यापारिक आत्मविश्वास दुई वर्षकै न्यून
भदौ १२ नयाँ दिल्ली (भारत) । भारतको व्यापारिक आत्मविश्वास दुई वर्षयताकै न्यून बिन्दुमा पुगेको सोमवार प्रकाशित एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । घरेलु र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तीले कम्पनीहरू प्रभावित भएपछि त्यस्तो अवस्था आएको हो ।

फेडरेशन अफ इण्डियन च्यार्म्बस अफ कमर्श एण्ड इण्डष्ट्रीले झण्डै ३ सयओटा प्रमुख व्यापारिक कम्पनीमाथि सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षणअनुसार, व्यापारिक आत्मविश्वास अघिल्लो त्रैमासको ६३ दशमलव ७ प्रतिशतबाट घटेर अप्रिल-जुन त्रैमासमा ५१ दशमलव ६ प्रतिशतमा ओर्लेको छ ।

सर्वेक्षणमा टेक्सटाइल, स्टील र ऊर्जाक्षेत्रदेखि गाडी र उपभोक्ता वस्तुसम्मका कम्पनीहरू समावेश गरिएको छ । सर्वेक्षणले विश्व अर्थतन्त्र अर्को मन्दीतर्फ प्रवेश गरेको देखाएको फेडरेशनले भनेको छ । फेडरेशनका अनुसार, केन्द्रीय बैङ्क रिजर्भ बैङ्क अफ इण्डियाले लिएको सङ्कुचनकारी मौद्रिक नीतिका कारण बढ्दो ब्याज खर्च र कमजोर घरेलु मागले त्यस्तो अवस्था आएको हो । अप्रिल-जुन त्रैमासमा आर्थिक वृद्धि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको भन्दा सुस्तिएर ७ दशमलव ६ प्रतिशतमा ओर्लेको आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनु एक दिनअघि फेडरेशनको सर्वेक्षण प्रकाशित भएको छ । एएफपी/रासस

बाढीले मुम्बई डुबानमा
भाद्र १२, मुम्बई (भारत) । सोमवार परेको ठूलो पानीले भारतको वित्तीय केन्द्र मुम्बईको कतिपय क्षेत्र डुबानमा परेको छ । घरहरूभित्र पानी पस्नुका साथै स्कूल बन्द भएका छन् र रेल सेवामा पनि बाधा पुगेको छ । मौसम विभागका अनुसार, बिहान साढे ८ बजेसम्मको २४ घण्टाभित्र शहरको दक्षिणी क्षेत्रमा १ सय ७८ दशमलव ६ मिलिमिटर र शहरको बाहिरी इलाकामा २ सय ३२ दशमलव ६ मिलिमिटर पानी परेको छ ।

शुक्रवारदेखि नै मुम्बईमा लगातारजसो पानी परिरहेको छ भने आगामी केही दिनसम्म अझै बढी पानी र हावा चल्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । हावाको वेग ६५ किलोमिटर प्रतिघण्टासम्म पुगेको र समुद्र पनि अशान्त रहेकाले मछुवाराहरूलाई समुद्रमा जानबाट सावधान गरिएको छ । केन्द्रीय रेलले उसको दैनिक १ हजार ५ सय ७३ ओटा सेवामध्ये १० प्रतिशतमात्र सञ्चालन गर्न सकेको प्रवक्ता माले गाओङ्करले बताए ।

तर, शहरको आन्तरिक र अन्तरराष्ट्रिय एयरपोर्टलाई भने मौसमले प्रभावित नगरेको प्रवक्ता अनिन्दिता सिन्हाले बताइन् । सन् २००५ मा २४ घण्टाभित्रै ९ सय ४४ दशमलव २ मिलिमिटर पानी परेपछि ४ सय जनाभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो । ढलनिकासको उचित व्यवस्था नहुँदा ठाउँठाउँमा जाम भएर पानी नबग्नाले दुर्घटना बढेको मानिन्छ ।   एएफपी/रासस

तनावका बीच चीन-फिलिपिन्स वाणिज्य वार्ता
भदौ १२, मनिला (फिलिपिन्स) । दक्षिण चीन समुद्रको केही क्षेत्रको अधिकारबारे चीन-फिलिपिन्स सम्बन्ध राम्रो नभए पनि दुई देशबीच वाणिज्य वार्ता हुने भएको छ । फिलिपिन्सका राष्ट्रपति बेनिग्नो अक्विनोको मङ्गलवार शुरू हुने पाँचदिने चीन भ्रमणमा व्यापार/वाणिज्यका विषय प्रमुख रहने फिलिपिन्सको विदेश मन्त्रालयकी उप-सचिव क्रिष्टिना ओर्टेगाले बताइन् । उनले राष्ट्रपतिको भ्रमणमा चीनबाट हुने लगानी अझै बढाउन जोड दिइने उल्लेख गरिन् । यसबाट अन्तराष्ट्रियस्तरमा फिलिपिन्स लगानीका लागि एक राम्रो गन्तव्य भएको सन्देश जाने उनको कथन थियो । आर्टेगाले राष्ट्रपति अक्विनोको भ्रमणमा चीन-फिलिपिन्सबीच आगामी ५ वर्षका लागि ६० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको व्यापार सम्झौता हुने जानकारी दिइन् । उक्त सम्झौतासँगै फिलिपिन्समा कार उद्योगमा चीनको १ दशमलव ५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी तत्काल गरिने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।

द्रुत आर्थिक विकासँगै कच्चापदार्थको माग बढ्दै जाँदा चीनले फिलिपिन्सको अहिलेसम्म दोहन नगरिएका प्राकृतिक सम्पत्तिमा आँखा गाडेको छ । अक्विनोको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा फिलिपिन्सका लागि चीनका राजदूतले आफ्नो देश फिलिपिन्सको प्राकृतिक सम्पदामा लगानी गर्न तयार रहेको बताएका छन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको एक अध्ययनले फिलिपिन्समा ८ सय ८० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको खनिज पदार्थ रहेको देखाएको थियो । अध्ययनअनुसार त्यहाँ तामा, सुन, क्रोमेटजस्ता धातुहरूका विश्वकै सबैभन्दा ठूला खानी रहेका छन् ।

त्यसका साथै भ्रमणका क्रममा सामुद्रिक क्षेत्रको विवादको विषय दुई पक्षीय वार्ताद्वारा हल गर्न फिलिपिन्सका राष्ट्रपतिले चीनका राष्ट्रपति हु जिन्ताओलाई प्रस्ताव गर्ने पनि बुझिएको छ ।  
एएफपी/रासस