जापानको औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धि न्यून
भदौ १४, टोकियो (जापान) । सन् २०११ को जुलाईमा जापानको औद्योगिक उत्पादकत्वमा न्यून वृद्धि भएको छ । जापान सरकारले बुधवार सार्वजिनक गरेको तथ्याङ्कमा जापानको औद्योगिक उत्पादकत्व मात्र शून्य दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको देखाइएको छ । यसअघि औद्योगिक उत्पादन १ दशमलव ५ प्रतिशतले बढ्ने पूर्वानुमान गरिएको थियो । तर, जापानको समग्र उत्पादकत्व भने सन् २०११ को जुनमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताइएको छ । विश्लेषकहरूले गत मार्चमा भएका प्राकृतिक र आणविक दुर्घटना, येनको मूल्य बढ्नु र विश्वव्यापी मागमा आएका कमी औद्योगिक उत्पादकत्व घट्नुका प्रमुख कारण रहेको बताएका छन् । यसले गर्दा सन् २०११ को सेप्टेम्बरमा पनि  उत्पादकत्व न्यून रहन सक्ने उनीहरूले आशङ्का गरेका छन् ।

अमेरिका र यूरोजोनमा बजेट घाटा र ऋण सङ्कटका कारण देखिएका समस्या समाधान नहुञ्जेल जापानको निर्यात न्यून नै रहने पनि विश्लेषकहरूले बताएका छन् । जापान सरकारले केही समयअघि गरेको एक अध्ययनमा कुल गार्हस्थ उत्पादन अगष्टमा २ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि हुने तर सेप्टेम्बरमा भने २ दशमलव ४ प्रतिशतले घट्ने देखिएको थियो । गत मार्चयता १५ दशमलव ५ प्रतिशतले कम भएको उत्पादकत्व केही बढ्नु राम्रै सङ्केत भए तापनि सन् २०१० भन्दा यो बिन्दु २ दशमलव ८ प्रतिशतले कम रहेको छ । गत हप्ता मात्रै जापान सरकारले बढ्दै गरेको येनको मूल्यका कारण प्रभावित कम्पनीहरूलाई सहयोग गर्न १ सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको प्याकेज घोषणा गरेको थियो । तर, सरकारले यसअघि येनको मूल्यमा नियन्त्रण राख्न मुद्राबजारमा गरेका हस्तक्षेपका बाबजुद बुधवार येनको मूल्य अमेरिकी डलरको तुलनामा दोस्रो विश्व युद्धपछि कै सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । यसले गर्दा मुख्यत: मार्चका प्राकृतिक र आणविक दुर्घटनाबाट पहिलेदेखि नै प्रभावित जापानको सवारीसाधनको उत्पादन र निर्यात प्रभावित भइरहेको छ । यिनै कारणहरूले सन् २०११ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा जापानको कुल गार्हस्थ उत्पादन वार्षिक १ दशमलव ३ प्रतिशतका दरले घटेको थियो ।

यसैबीच दक्षिण कोरियाको वित्त मन्त्रालयद्वारा बुधवार सार्वजनिक तथ्याङ्कमा सन् २०११ जुलाईमा औद्योगिक उत्पादकत्व शून्य दशमलव ४ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । यसअघि उत्पादकत्व शुन्य दशमलव ६ प्रतिशत रहने अनुमान गरीएको थियो । दक्षिण कोरियाबाट हुने कम्प्युटरलगायत अन्य विद्युतीय सामग्रीको निर्यात घटेपछि समग्र औद्योगिक उत्पादकत्वमा असर गरिरहेको बताइन्छ ।  एजेन्सी

एटी एण्ड टी र टी मोबाइलको  मर्जरबाट ५ हजार रोजगारी सृजना
भदौ १४, वाशिङ्टन (अमेरिका) । आर्थिक मन्दीका कारण बेरोजगारी दर ९ दशमलव १ प्रतिशत रहेको अमेरिकामा  दूरसञ्चार कम्पनीहरूले ५ हजार रोजगारी सृजना गर्ने भएका छन् । दूरसञ्चार कम्पनीहरू एटी एण्ड टी र टी मोबाइलबीच हुन लागेको ३९ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको प्रस्तावित मर्जरले हाल अन्य देशमा रहेका ५ हजार रोजगरी सृजना हुने बताइएको छ । उक्त मर्जरबाट अन्यत्र रहेका कल सेण्टरका काम अमेरिकामै आउने हुनाले अमेरिकीहरूले रोजगारीको अवसर पाउने एटी एण्ड टीले बुधबार बताएको छ । उक्त मर्जरबाट कसैको पनि रोजगारी कटौती नहुनाले दुवै कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई नआत्तिन पनि एटी एण्ड टीले आग्रह गरेको छ । अमेरिकाको दोस्रो ठूलो दूरसञ्चार कम्पनी एटी एण्ड टी र चौथो ठूलो टी-मोबाइल यूएसएबीच हुन लागेको मर्जरले अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार कम्पनी खडा हुने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । यसले गर्दा एटी एण्ड टीले उच्च गति भएको चौथो पुस्ताको वायरलेस सञ्चारबाट अमेरिकी जनसङ्ख्याको ९७ प्रतिशत क्षेत्रमा कब्जा जमाउनेछ । उक्त मर्जरले हाल अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार कम्पनीका रूपमा रहेको भेरिजोन वायरलेस दोस्रो स्थानमा झर्ने बताइएको छ । त्यसैगरी दोस्रो ठूलो दूरसञ्चार कम्पनी स्प्रीण्ट नेक्सटेल कर्पोरेशन तेस्रो स्थानमा आउने सम्भावना रहेको छ । एपी/रासस

केही अमेरिकी कम्पनीका 'सीईओ'हरूको तलब अत्यधिक
भदौ १४, वाशिङटन (अमेरिका) । एक अध्ययनले अमेरिकाका केही कम्पनीहरूमा कार्यरत कार्यकारी प्रमुखको वार्षिक आम्दानी सरकारी करभन्दा बढी भएको देखाएको छ ।

सबैभन्दा बढी तलब पाउने १ सय कार्यकारी प्रमुखमध्ये २५ले अत्यधिक तलब पाउने गरेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ । बुधवार सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा ती कम्पनीले सरकारलाई तिरेको करभन्दा बढी व्यापारिक प्रयोजनका लागि खर्च गरिरहेको पनि उल्लेख छ ।  

प्रतिवेदनमा ती कार्यकारी प्रमुखहरूले १ वर्षमा गरेको आम्दानी सरकारलाई तिरेको कर्पोरेट करभन्दा औसतमा १ करोड ६७ लाख अमेरिकी डलर बढी रहेको बताइएको छ । वाशिङटनस्थित 'इन्षिटच्युट फर पोलिसी स्टडिज' (आईपीएस)ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा विमान निर्माता बोइङका कार्यकारी प्रमुख जिम म्याकनेर्नी अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै तलब पाउने कार्यकारी प्रमुख हुन् । प्रतिवेदनमा म्याकनेर्नीले सन् २०१० मा १३ दशमलव ८ अर्ब डलर आम्दानी गरेका थिए । त्यसैगरी ई-बेका जोन डोनाहो र जनरल इलेक्ट्रिकका जेफ इमेल्ट पनि बढी कमाउनेमा परेका छन् । उनीहरूले सन् २०१० मा क्रमश: १ करोड २४ लाख डलर र १ करोड ५२ लाख डलर तलब पाएका थिए ।             एजेन्सी

एशियामा १६ लाखभन्दा  बढी करोडपति थपिने
भदौ १४, हङकङ (चीन) । एशियामा २०१५ सम्ममा १६ लाख ६० हजार करोडपति थपिएर कुल २८ लाख २० हजार करोडपति पुग्ने जुलियस बेयरले गरेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । तीमध्ये धेरैजसो तीव्र वृद्धि गरिरहेका उदीयमान बजार चीन र भारतबाट हुनेछन् । १० लाख डलरभन्दा बढी लगानीयोग्य सम्पत्ति भएका अर्थात् हाइ नेटवर्थ इण्डिभिड्युअल (एचएनआई) व्यक्तिहरूको कुल सम्पत्ति २०१५ सम्ममा तीन गुणाले बढेर १५ दशमलव ८ ट्रिलियन डलर पुग्नेछ ।

एशियाका झण्डै आधाजति करोडपतिहरू चीनमा मात्रै हुनेछन्, जसका कुल सम्पत्ति ८८ खर्ब डलर हुनेछ । हाल चीनमा ५ लाख २ हजार जना एचएनआई छन्, जसको कुल लगानीयोग्य सम्पत्ति २६ खर्ब डलर रहेको छ । भारतको एचएनआई सङ्ख्या २०१५ सम्ममा दोब्बर भएर ४ लाख ३ हजार पुग्नेछ । धनीहरूको सबैभन्दा तीव्र वृद्धिदर भने इण्डोनेशियामा हुनेछ, जहाँ एचएनआईको सङख्या ९९ हजार पुग्नेछ । २०११ र २०१२ मा चीन र भारतले मात्र विश्वव्यापी वृद्धिको ४० प्रतिशत योगदान गर्ने जुलियस बेयरको पूर्वानुमान छ ।        एजेन्सी

चीनको प्राथमिकता  महँगी नियन्त्रण : वेन
भदौ १४, बेइजिङ (चीन) । चीनका प्रधानमन्त्री वेन जिआबाओले घरेलु र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा अस्थिरता बढ्दै गएको भए तापनि चीनको प्राथमिकता उपभोक्ता मूल्य नियन्त्रण गर्नु नै रहने बताएका छन् । जुलाईमा चीनको महँगी दर ३ वर्षयताकै उच्च ६ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको थियो । खाद्यवस्तु र आवासको बढ्दो महँगीले सामाजिक अस्थिरता ल्याउन सक्ने आशङ्काले बेइजिङले महँगी नियन्त्रणका लागि सक्दो प्रयास गर्दै आएको छ ।

देशको आर्थिक विकासले निकै जटिल किसिमको घरेलु र बाह्य अस्थिरताको सामना गर्नुपरिरहेको वेनले बताए । तर, मूल्य स्थिरता कायम राख्नु नै आफूहरूको बृहत् आर्थिक नियन्त्रणको प्राथमिकतामा पर्ने वेनको भनाइ छ । चीनमा बढ्दो महँगीसँगै जनआक्रोश पनि बढिरहेको छ । अगष्टको शुरूतिरै चीनको पूर्वीशहर हाङझोउका हजारौं ट्याक्सी चालकहरूले भाडा बढाउने माग गर्दै हड्ताल गरेका थिए भने सङ्घाइका ट्रक चालकहरूले तेलको बढ्दो मूल्यको विरोध गर्दै अप्रिलमा काम बन्द गरेका थिए । त्यसैले, सरकारले महँगी नियन्त्रणका लागि यस वर्ष धेरैपटक ब्याजदर बढाउने र ऋण दिने कार्यमा कडाइ गर्नेजस्ता कदम चालिसकेको छ । एएफपी/रासस   

मारुती सुजुकीको कारखाना सुचारु
भदौ १४, नयाँ दिल्ली (भारत) । भारतको सबैभन्दा ठूलो कार निर्माता कम्पनी मारुती सुजुकीले मानेसरस्थित कारखानाको काम सुचारु गरेको छ । सोमवारदेखि स्थगित गरिएको उत्पादन कार्य बुधवारबाट शुरू गरिएको कम्पनीका प्रवक्ताले बताए । पछिल्लो समयमा हतारहतार करारमा भर्ना गरिएका १ सय २० जना कामदारले उत्पादन बढाउन सहयोग पुर्याइरहेका छन् ।

हाल कार्यरत कामदारले 'असल व्यवहार’ को प्रतिज्ञापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्र काम गर्न पाउने शर्त कम्पनीले राखेपछि नयाँ कामदार ल्याउनुपरेको हो । कारखानाका २ हजार कामदारमध्ये मङ्गलवारसम्म ३६ जनाले मात्र त्यस्तो प्रतिज्ञापत्रमा हस्ताक्षर गरेर काममा फर्केका कम्पनीले बताएको छ ।

मङ्गलवारै कम्पनीले वेल्डिङ, प्रेसिङ र पेण्टिङजस्ता अटोमेटेड क्षेत्रहरूमा आंशिक रूपले काम शुरू गरेको थियो । आगामी केही दिनमा उत्पादन सुचारु हुने कम्पनीका प्रवक्ताले विश्वास व्यक्त गरे । एएफपी/रासस   

विश्वव्यापी मालसामान व्यापारमा सुस्ती : ओईसीडी
भदौ १४, पेरिस (फ्रान्स) । विश्व अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य परिसूचक मानिने मालसामानको विश्वव्यापी व्यापार यस वर्षको दोस्रो त्रैमासमा तीव्र ओरालो लागेको अर्गनाइजेशन फर इकोनोमिक को-अपरेशन एण्ड डेभलपमेण्ट (ओईसीडी) ले बताएको छ । जी-७ का प्रमुख औद्योगिक देश र ब्रिक्सका प्रमुख देशहरूको आयात दोस्रो त्रैमासमा १ दशमलव १ प्रतिशतले मात्र बढेको छ, जबकि पहिलो त्रैमासमा त्यस्तो तथ्याङ्क १० दशमलव १ प्रतिशत थियो । ब्रिक्समा ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकालगायत देश आबद्ध छन् । त्यसैगरी, जी-७ र ब्रिक्स दुवै समूहको निर्यात पहिलो त्रैमासको ७ दशमलव ७ प्रतिशतबाट सुस्तिएर दोस्रो त्रैमासमा १ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र रहेको ओईसीडीको तथ्याङ्कले देखाएको छ । अमेरिकाको आयात वृद्धि ११ दशमलव १ प्रतिशतबाट झरेर ३ प्रतिशत तथा निर्यात वृद्धि ५ दशमलव ६ प्रतिशतबाट सुस्तिएर २ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ ।   

तर, चीन र ब्राजिलबाट हुने मालसामानको निर्यात भने बढेको छ । ब्राजिलको निर्यात ५ दशमलव ७ प्रतिशतबाट बढेर ११ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ । चीनको आयात ११ दशमलव १ प्रतिशतबाट झरेर शून्य दशमलव ७ प्रतिशतमा रहे तापनि उसको निर्यात भने २ दशमलव ९ प्रतिशतबाट बढेर १० प्रतिशत पुगेको छ । परिणाम स्वरूप, चीनको व्यापार नाफामा तीव्र वृद्धि हुन पुगेको ओईसीडीले बताएको छ । चीनमाथि उसको आयात बढाएर व्यापार नाफाका साथै विश्वव्यापी वित्तीय असन्तुलन घटाउनेतर्फ कदम चाल्न जी-७ का देशहरूले दबाब दिँदै आएका छन् ।                एएफपी/रासस   

निजी बैङ्कहरूबारे 'आरबीआई'को नयाँ नीति
भदौ १४, नयाँ दिल्ली (भारत) । भारतको केन्द्रीय बैङ्कले थप नयाँ निजी बैङ्कहरू सञ्चालन गर्न दिने नयाँ नीति सोमवार सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैङ्क, 'रिजर्भ बैङ्क अफ इण्डिया' (आरबीआई) ले सार्वजनिक गरेको उक्त नीतिमा भारतभरि बैङ्किङ सेवाको उपलब्धता बढाउन र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्न निजी क्षेत्रका बैङ्कहरू सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइने उल्लेख छ । 'आरबीआई'को प्रस्तावअनुसार बैङ्कहरू सञ्चालन गर्न भने निजीक्षेत्रले केही पूर्वशर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ ।

'आरबीआई'ले बैङ्क सञ्चालन गर्न चाहने निजी कम्पनीहरूले विगत १० वर्षयताका कारोबार सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने पूर्वशर्त राखेको छ । तर, रियल इस्टेट (घरजग्गा कारोबार गर्ने) , निर्माण र ब्रोकरेज (शेयर दलाल) कम्पनीहरूलाई भने बैङ्किङ कारोबार गर्न नदिइने पनि उक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ । बैङ्कद्वारा यस सम्बन्धमा सोमवार जारी विज्ञप्तिअनुसार नयाँ सञ्चालन हुने बैङ्कहरूले होल्डिङ्स कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने बताइएको छ । साथै नयाँ बैङ्कहरूमा विदेशी लगानीकर्ताहरूको शेयर शुरूका ५ वर्षसम्म ४९ प्रतिशत मात्र हुनुपर्ने पनि प्रावधान 'आरबीआई' ले राखेको छ ।

त्यसैगरी बैङ्क सञ्चालन गर्न खोजिरहेका कम्पनीले २ वर्षभित्र शेयर बेचेर भारतका ग्रामीण क्षेत्रमा कम्तीमा पनि यौटा बैङ्क स्थापना गर्नुपर्नेछ । बैङ्किङ सेवाबाट अछुतो रहेका ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले सेवा पाउन सकून् भन्ने मनसायले उक्त प्रस्ताव राखिएको हो । सरकारी बैङ्कहरूको बाहुल्यता रहेको भारतीय बैङ्किङ क्षेत्रमा हाल ठूला व्यापारिक कम्पनीहरू प्रवेश गर्न चाहिरहेका छन् । आदित्य बिडलाजस्ता केही ठूला कर्पोरेट समूहले बैङ्किङ लाइसेन्स प्राप्त गर्न चाहिरहेका छन् । त्यसैगरी केही माइक्रो फाइनान्स समूहहरू पनि केन्द्रीय बैङ्कको उक्त प्रस्तावप्रति आकर्षित देखिएका छन् । 'आरबीआई'को तथ्याङ्कअनुसार हाल भारतमा राज्यबाट सञ्चालित २७, २२ निजी र ३१ विदेशी बैङ्क तथा २१ सय सहकारी  छन् । एएफपी/रासस

Admin 2011-09-01