ईयू र जापानबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताबारे वार्ता

जेठ १४, ब्रसेल्स (बेल्जियम) । यूरोपियन युनियन र जापानले स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि काम गर्न सहमति भएको शनिवार बताएका छन् । जापान विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो भने यूरोपियन युनियन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो बजार हो । जापान रईयूबीच अर्बौं डलरको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्ने विषयमा सहमति भएको शिखरवार्तापछि दुवैपक्षद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । द्विपक्षीय हितका सम्पूर्ण विषयलाई समेटेर गहिरो र व्यापक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, फ्री ट्रेड एग्रिमेण्ट(एफटीए)/इकोनोमिक पार्टनरशीप एग्रीमेण्र्ट (ईपीए)बारे वार्ता गरिनेछ ।   

सम्झौताको तह र क्षेत्रको व्याख्या गर्न सक्दो चाँडो वार्ता शुरू गर्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसको अर्थ सबैभन्दा पहिले टोक्यो र ब्रसेल्सले लक्ष प्राप्तिका लागि देखिएका समस्याको पहिचान गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि, २७ सदस्यीयईयूले औपचारिक रूपमै एफटीए वार्ताका लागि अनुमति दिनेछ । त्यसको लागि ६ देखि ९ महीनासम्म लाग्न सक्ने ईयूका अधिकारीहरूले बताएका छन्  ।ईयू कमिशनका प्रमुख जोसे म्यानुएल बार्रोसो र ब्लक प्रेजिडेण्ट हर्मन भान रोम्पूले जापानका प्रधानमन्त्री नाओतो कानसँगको वार्तापछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको हो । एएफपी/रासस

चीनको मौद्रिक नीतिबारे अमेरिकी धारणा सार्वजनिक

जेठ १४, वासिङ्गटन (अमेरिका) । चीनले उसको मुद्रा युआनलाई कृत्रिम रूपले  हेरफेर नगरेको अमेरिकी अर्थमन्त्रालयले आफ्नो पछिल्लो प्रतिक्रयामा शुक्रवार भनेको छ । तर, युआनलाई बलियो बनाउनेतर्फ बेइजिङले आफ्ना प्रयासहरूमा तीब्रता ल्याउनुपर्ने अमेरिकी माग छ ।  अनुचित व्यापारिक फाइदाका लागि आफ्नो मुद्रालाई कृत्रिम रूपले कमजोर बनाइराखेको अमेरिका र अन्य पश्चिमा व्यापार साझेदारले लगाउँदै आएका छन् । अमेरिकी अर्थमन्त्रालयको अर्ध वार्षिक प्रतिवेदनले युआनलाई बलियो बनाउनेतर्फो चिनियाँ प्रयास अपुग रहेकाले त्यसमा तीब्र सुधार हुनुपर्ने भनेको छ । अप्रिल १५ मै प्रकाशित हुनुपर्ने उक्त प्रतिवेदन यसै महीनाको शुरूमा चिनियाँ उच्च अधिकारीहरूको वासिङ्गटन भ्रमणलाई ध्यानमा राखेर स्थगित गरिएको थियो ।

अमेरिकी अर्थमन्त्रालयको हालको निर्णयाई अपेक्षित नै मानिएको छ । राष्ट्रपति बाराक ओबामाको प्रशासनले आफ्नै पाँचौं प्रतिवेदनमा पनि लगातार चीनलाई मुद्रा हेरफेरकर्ताको  आरोप लगाउन अस्वीकार गरेको छ । यसरी ओबामाले पनि आफ्ना पूववर्ती बुशकै नीतिलाई पछ्याइरहेको देखिन्छ । कतिपय अमेरिकी सांसद् तथा उद्योगीहरूले भने चीनले आफ्नो मुद्रा युआनलाई ४० प्रतिशतसम्मले न्यूनमूल्यमा राखेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । त्यसबाट चिनियाँ कम्पनीहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा अनुचित फाइदा पुगेको उनीहरूको गुनासो छ । अमेरिकी सदन काङ्ग्रेसले पनि वर्षौंदेखि चीनलाई उसको मुद्रादर परिवर्तन गर्न लगाउन विधेयक नै पारित गर्ने धम्की दिँदै आएको छ । तर, हालसम्म त्यस्तो कुनै विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पुगिसकेको छैन । एजेन्सी

भारत-ताञ्जानिया व्यापार सम्झौता

जेठ १४, दारेसलाम (ताञ्जानिया) । भारतले ताञ्जानियाको खानेपानीमा सुधारका लागि रू. १८ करोड डलर सहायता दिने भएको छ । त्यसका साथै, करसम्बन्धी बाधा हटाएर द्विपक्षीय व्यापारलाई प्रवर्दन गर्न पनि ती दुई देशहरू सहमत भएका छन् । साथै, तान्जानियाको शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि पनि नयाँ दिल्लीले थप १ करोड डलर सहायता दिने भएको छ ।दारेसलाममा मुटुको शल्यचिकित्सा गर्ने अस्पताल निर्माणका लागि पनि दुई देशबीच १५ करोड डलरको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । त्यसबाट ताञ्जानियाबाट उपचारका लागि भारततर्फजाने बिरामीको सङ्ख्यामा कटौती भएर लाखौं डलर जोगिने अपेक्षा गरिएको छ ।

भारतले अप्रिmकामा आफ्नो उपस्थिति बढाउने  र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को  स्थायी प्रतिनिधिका लागि समर्थन पाउन सक्रियता बढाइरहेको छ । त्यसका साथै, प्रतिद्वन्द्वी छिमेकी चीनले जस्तै भारत पनि विश्वभरि ऊर्जा, खनिज, र खाद्यान्नका स्रोतमा पहुँच बढाइरहेको छ । भारत र ताञ्जानियाले आतङ्कवाद र प्रतिलिपि चोरी विरुद्धको विश्वव्यापी लडाइमा पनि आपसी सहयोगको प्रतिबता प्रकट गरेका छन् । एजेन्सी

आक्रामक लबिङ गर्ने बैङ्कहरूको प्रदर्शन अत्यन्त खराबः प्रतिवेदन
 
जेठ १४, न्यूयोर्क (अमेरिका) । वित्तीय सङ्कटअघिको समयमा आक्रामक 'लविङ' गर्ने बैङ्कहरूले नै मन्दीको समयमा खराब हुनुमा अमेरिकाको राष्ट्रिय आर्थिक अनुसन्धान ब्युरोले बताएको छ । ती बैङ्कहरूको कर्जा खराब प्रदर्शन गर्नुका साथै ऋणमोचन कार्यक्रमबाट तिनले नै धेरै रकम लिएको ब्युरोको प्रतिवेदनमा छ ।'ए फिष्टफूल अफ र्डलसः लबिङ एण्ड द फाइनान्सल क्राइसिस’ शीर्षक रहेको उक्त प्रतिवेदनअनुसार, अल्पकालीन फाइदाका लागि बैङ्कहरूले लविङ गर्ने गरेको देखिएको छ । तर, बैङ्कहरूको त्यस्तो कार्यले अर्थतन्त्रलाई अत्यन्तै क्षति पुर्याउन सक्नेबारे प्रतिवेदनले सचेत गराएको छ । 'वित्तीय उद्योगका राजनीतिक प्रभावले जोखिम थपिएर वित्तीय सङ्कटमा योगदान पुगेको हाम्रो अध्ययनले देखाउँछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषका तीन जना अर्थशास्त्रीले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेका हुन् । उनीहरूले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार, २००० देखि २००७ सम्म अत्यन्तै आक्रामक प्रवर्द्धनात्मक नीति लिएका वित्तीय संस्थाले नै सबैभन्दा खराब घरजग्गा ऋण दिएका थिए । त्यसरी दिइएको ठूलो मात्राको घरजग्गा ऋणलाई ती बैङ्कले सेक्युरिटाइज्ड गरेर लगानीकर्तामा सारेका थिए ।   एजेन्सी

रूसद्वारा अन्न निर्यात फुकुवा

जेठ १४, मस्को (रूस) । रूसले अन्नको निर्यातमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री भ्लादिमिर पुटिनले आगामी जुलाई १ देखि त्यस्तो प्रतिबन्ध हटाइने बताएका छन् ।रूसले गत अगष्टदेखि नै गहुँ, जौ, राइ, मकै र पीठोको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कडा खडेरी र तातो हावाले अन्न उत्पादनमा ३७ प्रतिशतले कमी आएपछि सरकारले त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, यस वर्षको वसन्त ऋतुमा अघिल्ला वर्षभन्दा १० प्रतिशत बढी बाली लगाइसकिएको उपप्रधानमन्त्री भिक्टर जुब्कोभले पुटिनलाई जानकारी गराएका छन् । साथै, हिउँदेबाली पनि राम्रो भएको जानकारी पाएपछि पुटिनले प्रतिबन्ध फुकुवाको घोषणा गरेका हुन् ।रूस विश्वकै तेस्रो ठूलो गहुँ निर्यातकर्ता हो । गतवर्ष रूसले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विश्वव्यापी रूपमै गहुँको भाउ आकाशिएको थियो । एपी/रासस

एयर-इण्डियालाई शुल्क तिरेर मात्र विमानस्थल प्रयोग गर्न निर्देशन

जेठ १४, मुम्बई (भारत) । भारतका दिल्ली र हैदरावाद एयरपोर्टले राज्यनियन्त्रित विमानसेवा एयर-इण्डिया र अर्को एक निजीस्तरको किङ्फिशर एयरलाइन्सलाई नगद तिरेर मात्र विमानस्थल प्रयोग गर्न दिने भएका छन् । घाटामा रहेका ती दुवै विमानसेवाले पुराना विमानस्थल प्रयोगशुल्क बारम्बार ताकेता गर्दा पनि नतिरेकाले ती एयरपोर्टहरूले त्यस्तो निर्णय गरेका हुन् । आगामी जुन १ देखि ती विमानसेवाका लागि नयाँ नियम लागू हुने ती दुवै विमानस्थल सञ्चालक जीएमआर ग्रूपले बताएको छ ।

एयर-इण्डियाले ती दुवै एयरपोर्टलाई झण्डै २ अर्ब ८० करोड भारू तिर्न बाँकी छ भने किङ्फिशरले भने ८८ करोड भारू बाँकी राखेको जीएमआरका प्रवक्ताले बताए । खासगरी उडानका लागि चाहिने र्टबाइन इन्धनको उच्चमूल्यका कारण दुवै विमानसेवा घाटामा छन् । मार्चमा सकिएको १ वर्षमा किङ्फिशरले १० अर्ब २७ करोडको खुद घाटा भएको बताएको थियो । हालै पाइलटहरूको हडतालबाट पनि नोक्सान भोगेको एयर-इण्डियाले भने पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन । गत २००९/१० को वर्षमा भने एयर-इण्डियाले ५५ अर्ब ५० करोडको खुद घाटा प्रस्तुत गरेको थियो । एजेन्सी

प्रयोगमा नआएको जमीन सौर्य ऊर्जालाई सुलभ

सौर्य ऊर्जा परियोजना सञ्चालन खर्च कसरी घटाउने भन्नेबारे विशेषज्ञहरूले अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यसैक्रममा सौर्य परियोजना जडान गर्न काममा नआएको जमीन प्रयोग गर्न सकिने राय आएको छ । पछिल्लो सुझावअनुसार, सौर्य ऊर्जाको जडान फोहोर फाल्ने ल्याण्डफिल साइट र मरुभूमिमा समेत गर्न सकिन्छ । त्यस्ता ठाउँमा कमैले दाबी गर्ने हुनाले त्यस्तो ठाउँमा जडान गरिएको सौर्य ऊर्जा झनै सुलभ हुने अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइ छ ।

तर, कुनै पनि परियोजनाको विकासका लागि जमीनको लागतखर्च खासै समस्या होइन । बरू, लालफिता शाही, विद्युत् ग्रीडसँगको जडान, निर्माण खर्च र कति ठाउँ उपलब्ध छ भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले, विशेषज्ञहरू सौर्य ऊर्जालाई कसरी अन्य परम्परागत ऊर्जाजस्तै सुलभ बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे अनुसन्धान गरिरहेका छन् । कोइला, ग्यासलगायत अन्य परम्परागत इन्धनबाट उत्पादित विद्युत्को लागत खर्च प्रतियुनिट १० अमेरिकी सेण्ट अर्थात् झण्डै ७ रुपैयाँजति हुन आउँछ ।त्यसैगरी, मरुभूमिमा सञ्चालित सौर्य ऊर्जाको लागत खर्च प्रतियुनिट १२ सेण्ट र ल्याण्डफिलमा उत्पादित सौर्य ऊर्जाको लागत खर्च ३० देखि ४० सेण्ट पर्ने एक सौर्य ऊर्जा विशेषज्ञ टीम डेरिकको मूल्याङ्कन छ । एजेन्सी

गूगलद्वारा चोरीको आरोपको कडा प्रतिवाद

जेठ १४, न्यूयोर्क (अमेरिका) । गूगलले पे-पालको व्यापारिक सूचना चोरेको भन्ने आफूमाथि लागेको आरोपको कडा प्रतिवाद गर्ने बताएको छ । आफूहरूले व्यापारिक गोप्यताको सम्मान गर्ने भएकाले आफूमाथि हालिएको मुद्दाको प्रतिवाद गर्ने गूगलका प्रवक्ताले बताए । ईबे र उसको अनलाइन भुक्तानी एकाई पे-पाल इङ्कले गूगल र अन्य दुई अधिकारीलाई आफ्ना व्यापार गोप्यता चोरेको आरोपमा मुद्दा हालेका थिए । गूगलले आफ्नो 'गूगल वालेट’ बिहीवार सार्वजनिक गरेको केही घण्टाभित्रै इबे र पे-पालले मुद्दा हालेका थिए । आफ्ना मोबाइल भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी व्यापारिक गोप्य सूचना गूगलले चोरेको इबे र पे-पालको आरोप छ । सोही आरोपमा मुद्दा हालिएका अन्य दुई कार्यकारी पे-पालकै पूवकर्मचारी हुन् । गूगलको आफ्नै मोबाइल भुक्तानी प्रणालीको विकासमा उनीहरूले पनि भूमिका खेलेका थिए । गूगलले माष्टर कार्ड, सीटीग्रूप र फोन कम्पनी स्प्रिण्टसँग मिलेर मोबाइल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरेको हो ।

मोबाइल फोनलाई भविष्यको डिजिटल वालेट अर्थात् पैसा राख्ने थैलीका रूपमा हेरिएको छ । मोबाइल भुक्तानी प्रणालीमा १ ट्रिलियन डलरको व्यापार सम्भावना रहेको बताइन्छ । त्यसैले, उक्त क्षेत्रमा रहेको ठूलो व्यापार सम्भावना ओगट्न ठूला सूचनाप्रविधि कम्पनीबीच होडबाजी चलेको छ । यसअघि पनि गूगल र पे-पालले अनलाइन भुक्तानी सेवाबारे कानूनी लडाइँ लडिसकेका छन् । एजेन्सी

Admin 2011-05-29